ग्राहकांशी विश्वासघात, उद्योग व तज्ज्ञांकडून नाराजी
संगमनेर (विशेष प्रतिनिधी) –
राज्यात सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर प्रस्तावित ‘ग्रिड सपोर्ट चार्ज’ आणि त्यासंदर्भातील धोरणांवरून वाद अधिक तीव्र झाला असून, सोलर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या संघटनांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. ग्राहकांच्या आर्थिक हितावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत, संबंधित निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याची भूमिका उद्योग क्षेत्राने घेतली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने २१ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशाद्वारे रूफटॉप सोलर, ‘बिहाइंड द मीटर’ प्रणाली तसेच ग्रिड सपोर्ट चार्जेसवर वीज शुल्क लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून स्व-उपयोग, नेट मीटरिंग तसेच सौर प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या वीजेवर शुल्क लागू करण्याच्या शक्यतेचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे.
उद्योग संघटनांच्या मते, सौर प्रकल्पांवर अतिरिक्त शुल्क लावणे म्हणजे स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला अप्रत्यक्ष अडथळा निर्माण करणे होय. “स्वतः तयार केलेल्या वीजेवर कर लावणे हे अन्यायकारक असून, यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होत आहे,” असा आरोप संबंधित क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समजते.
वीज वितरण कंपनीकडून अशा कोणत्याही अंतिम निर्णयाचा इन्कार करण्यात येत असतानाच, काही सौर ग्राहकांच्या वीज बिलांमध्ये संबंधित प्रकारचे शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. यामुळे नागरिक, हाऊसिंग सोसायट्या आणि उद्योगांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विशेषतः १० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर प्रकल्प बसवलेल्या सोसायट्या आणि उद्योगांमध्ये या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. संभाव्य शुल्कामुळे वीज खर्च वाढणे, प्रकल्पांचा परतावा कालावधी लांबणे आणि सौर ऊर्जेची आर्थिक व्यवहार्यता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत प्रामुख्याने वीज वितरण कंपनी आणि शासकीय यंत्रणेतील अधिकार्यांचा समावेश असल्याने, या प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महसूल संरक्षणाच्या दृष्टीने निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणांदरम्यानच अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या प्रस्तावामुळे राज्यातील स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आता या वादाची पुढील दिशा न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होणार असल्याचे चित्र आहे.