उत्तरपत्रिका गोंधळ आणि अध्यक्षांची उचलबांगडी

एका नजरेत संपूर्ण प्रकरण

• बारावीच्या डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप
• काही विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिका स्वतःच्या नसल्याचा दावा केला
• OSM (On Screen Marking) प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
• पुनर्मूल्यांकन पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणी
• अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची उचलबांगडी
• प्रशांत सीताराम लोखंडे यांची नव्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
• वरुण भारद्वाज यांची सचिवपदी नियुक्ती
• एस. राधा चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती
• IIT मद्रास आणि IIT कानपूरच्या तज्ज्ञांची तांत्रिक मदत
• विद्यार्थ्यांसाठी विशेष पुनर्मूल्यांकन पोर्टल सुरू
  
  सीबीएसई वादाची घटनाक्रमवार मांडणी
  
• बारावीच्या परीक्षा उत्तरपत्रिकांचे OSM प्रणालीद्वारे डिजिटल मूल्यमापन
• निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी गुण
• विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केले
• स्कॅन उत्तरपत्रिका मिळाल्यानंतर उत्तरपत्रिका अदलाबदल झाल्याचे आरोप
• सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांचे दावे व्हायरल
• पुनर्मूल्यांकन पोर्टल आणि डिजिटल प्रक्रियेवर प्रश्न
• केंद्र सरकारची हस्तक्षेपात्मक भूमिका
• सीबीएसई अध्यक्ष व सचिव यांची बदली
• चौकशी समितीची नियुक्ती
• नव्या अध्यक्ष व सचिवांची नियुक्ती
• पुनर्मूल्यांकनासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू
  

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) सध्या आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय वादांपैकी एका वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहे. इयत्ता बारावीच्या डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेत वापरण्यात आलेल्या ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) प्रणालीतील कथित अनियमितता, विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांबाबत समोर आलेल्या गंभीर तक्रारी आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने थेट सीबीएसईच्या सर्वोच्च अधिकार्‍यांवर कारवाई करत अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची तडकाफडकी उचलबांगडी केली आहे.

या प्रकरणामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांची अदलाबदल झाल्याचा संशय, पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करणार्‍या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नसलेल्या उत्तरपत्रिका मिळाल्याचे आरोप आणि ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये आलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे हा वाद अधिकच गडद झाला आहे.
सीबीएसईने यंदा प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ प्रणालीचा वापर केला होता. या प्रणालीअंतर्गत उत्तरपत्रिका स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात परीक्षकांकडे पाठवल्या जातात. मात्र काही विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन प्रती मागवल्यानंतर धक्कादायक बाबी समोर आल्या. वेदांत नावाच्या विद्यार्थ्याने त्याला मिळालेली भौतिकशास्त्राची उत्तरपत्रिका त्याची नसल्याचा दावा केला. त्यानंतर संजना नावाच्या विद्यार्थिनीनेही रसायनशास्त्राच्या उत्तरपत्रिकेतील पहिले पान तिचे असले तरी उर्वरित पाने दुसर्‍या कोणाच्या हस्ताक्षरातील असल्याचा आरोप केला. दोघांनीही सोशल मीडियावर पुरावे सादर केल्यानंतर या प्रकरणाने मोठे स्वरूप धारण केले.
विद्यार्थ्यांच्या या तक्रारींमुळे उत्तरपत्रिकांची अदलाबदल झाली का, स्कॅनिंग प्रक्रियेत त्रुटी होत्या का, की डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीमध्ये गंभीर तांत्रिक दोष आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. याच काळात पुनर्मूल्यांकन पोर्टलमध्ये अडचणी, शुल्क भरण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे आणि अर्ज प्रक्रियेत विलंब याबाबतही तक्रारी वाढल्या. परिणामी सीबीएसईवर चौफेर टीका होऊ लागली.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला. सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी गृह मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीताराम लोखंडे यांची सीबीएसई अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून वरुण भारद्वाज यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय, जडच प्रणालीच्या खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी क्षमता विकास आयोगाच्या अध्यक्षा एस. राधा चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, चौकशी समिती जडच प्रणालीची खरेदी प्रक्रिया, निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक पात्रता, सॉफ्टवेअरची कार्यक्षमता, स्कॅनिंग प्रक्रिया आणि उत्तरपत्रिकांच्या व्यवस्थापनातील संभाव्य त्रुटींचा सखोल अभ्यास करणार आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आणखी प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत सीबीएसईने पुनर्मूल्यांकन आणि पडताळणीसाठी विशेष ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन प्रती प्राप्त केल्या आहेत त्यांनाच ही सुविधा उपलब्ध आहे. या पोर्टलद्वारे उत्तरपत्रिकेतील गहाळ पाने, अतिरिक्त उत्तरपत्रिका नसणे, नकाशे किंवा आलेख गहाळ असणे, अस्पष्ट स्कॅन प्रत, तसेच चुकीच्या उत्तरपत्रिकेचे मूल्यमापन यांसारख्या त्रुटींबाबत विद्यार्थी तक्रार करू शकतात.
पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी सीबीएसईने विशिष्ट शुल्क निश्चित केले आहे. उत्तरपत्रिकेतील त्रुटींच्या पडताळणीसाठी प्रति उत्तरपत्रिका 100 रुपये तर उत्तरांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी प्रति प्रश्न 25 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असून यूपीआय, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे शुल्क भरावे लागणार आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाले असले तरी, सरकारने थेट सर्वोच्च अधिकार्‍यांवर कारवाई करून कठोर संदेश दिला आहे. आता चौकशी समितीचा अहवाल, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण आणि नव्या नेतृत्वाखाली सीबीएसईची पुढील कार्यपद्धती याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

CBSE चा नवा मराठमोळा अध्यक्ष

ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेत मंगळवारी आयएएस अधिकारी प्रशांत लोखंडे यांची सीबीएसईच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यांनी राहुल सिंह यांची जागा घेतली असून, त्याच दिवशी राहुल सिंह आणि सीबीएसईचे सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली.
प्रशांत सीताराम लोखंडे हे 2001 बॅचचे एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश, कॅडरचे वरिष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. प्रशासनातील दीर्घ अनुभव असलेल्या लोखंडे यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले असून, नियुवतीपूर्वी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते. केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांच्या अमलबजावणीत आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
प्रशांत लोखंडे यांनी मॅकेनिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पुणे विद्यापीठातून घेतले. तर इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंगमधील पदव्युत्तर पदविकेचे शिक्षण मुंबई येथून केले. त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या पार पाडल्या आहेत. ठाणे महापालिकेच्या सी.डी. देशमुख प्रशिक्षण संस्थेचे ते माजी विद्यार्थी होते.
ठाणे महापालिका संचलित के. चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय संस्था ही यूपीएससी आणि एमपीएससी स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देणारी राज्यातील एक महत्त्वाची संस्था मानली जाते. या संस्थेतून यापूर्वीही अनेक विद्यार्थ्यांनी यश संपादन करून विविध प्रशासकीय सेवांमध्ये उच्च पदे मिळवली आहेत. प्रशासकीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील मराठी विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी संस्था सातत्याने प्रयत्नशील आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना दरमहा तीन हजार रुपयांचे विद्यावेतन (स्टायपेंड), वरातिगृहाची सुविधा आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक सर्वांगीण मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाते. देशातील महापालिकांमध्ये अशा प्रकारचे दर्जेदार प्रशिक्षण देणार्‍या मोजक्या संस्थांपेकी ही एक संस्था आहे