तुकाराम मुंढे यांचा धडाका की व्यवस्थेच्या अपयशाचा आरसा

सात दिवसांत जे सापडले, ते इतकी वर्षे कुणालाच का सापडले नाही?

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा एक नाव चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे ‘तुकाराम मुंढे’. गेली अनेक वर्षे प्रशासनात काम करत असताना त्यांनी जिथे जिथे जबाबदारी स्वीकारली, तिथे तिथे त्यांनी कामाच्या पद्धतीमुळे आणि निर्णयक्षमतेमुळे स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यामुळे त्यांची कोणत्याही विभागात नियुक्ती झाली की सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा वाढतात. यावेळीही तसेच झाले. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत राज्यभर धडक कारवाया सुरू झाल्या आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात प्रशासन, भेसळ आणि उत्तरदायित्व यांवर चर्चा सुरू झाली.

25 मे ते 31 मे 2026 या अवघ्या सात दिवसांच्या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर विशेष मोहीम राबवली. प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, निकृष्ट दर्जाचे खाद्य उत्पादन, अस्वच्छ अन्न व्यवसाय आणि नियमभंग करणार्‍या आस्थापनांवर कारवाया करण्यात आल्या. या मोहिमेत तब्बल 203 आस्थापनांवर कारवाई झाली. 130 आस्थापनांवर छापे टाकण्यात आले. 102 व्यक्तींना अटक करण्यात आली. 72 एफआयआर दाखल झाले. 86 आस्थापना सील करण्यात आल्या. एक कोटी अठ्ठावन्न लाख अठ्ठावीस हजार सहाशे सत्याहत्तर रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. ही आकडेवारी केवळ सरकारी अहवालातील संख्या नाही. या प्रत्येक आकड्यामागे नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित एक गंभीर वास्तव दडलेले आहे.

कोकण विभागात 47 आस्थापनांवर कारवाई झाली, 46 जणांना अटक झाली आणि 39 आस्थापना सील करण्यात आल्या. पुणे विभागात 14 कारवाया, 13 अटक आणि 13 आस्थापना सील करण्यात आल्या. नाशिक विभागात कारवाया झाल्या, वाहन जप्त झाले. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती आणि बृहन्मुंबई विभागातही मोठ्या प्रमाणावर धाडी पडल्या. याचा अर्थ हा प्रश्न एखाद्या एका शहरापुरता किंवा एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरलेला आहे.

पण या आकडेवारीपेक्षाही मोठा प्रश्न आहे – हे सर्व आजच सुरू झाले होते का?
जर एका आठवड्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाया होऊ शकतात, एवढा मोठा साठा जप्त होऊ शकतो, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अटक होऊ शकतात, तर या कारवायांमध्ये सापडलेले उद्योग गेल्या काही वर्षांपासून कुठे होते? ते अचानक उभे राहिले होते का? की ते अनेक वर्षांपासून सुरू होते? जर ते सुरू होते, तर ते प्रशासनाच्या नजरेस का पडले नाहीत?
हा प्रश्न केवळ एका विभागाला नाही. हा प्रश्न संपूर्ण व्यवस्थेला आहे.
गुटखा तयार करणारा कारखाना एका दिवसात उभा राहत नाही. भेसळयुक्त दूध तयार करणारी साखळी एका रात्रीत तयार होत नाही. निकृष्ट तूप, बनावट मसाले, रासायनिक प्रक्रियेद्वारे पिकवलेली फळे किंवा संशयास्पद खाद्यपदार्थ यासाठी उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीचे जाळे उभे करावे लागते. या प्रक्रियेत अनेक लोक, अनेक स्तर आणि अनेक यंत्रणा येतात. मग हे सर्व इतकी वर्षे सुरू राहते आणि कोणाच्याही लक्षात येत नाही, हे मानणे कठीण आहे.

प्रत्येक विभागात तुकाराम मुंढे यांच्यासारखाच अधिकारी का लागतो?
खरे तर तुकाराम मुंढे यांचे वैशिष्ट्य त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात नाही, तर त्यांच्या कार्यपद्धतीत आहे. ते ज्या खात्यात जातात, तिथे सर्वप्रथम फाईल आणि वास्तव यांच्यातील अंतर तपासतात. कागदावर सर्व काही व्यवस्थित असू शकते. अहवाल पूर्ण असू शकतात. तपासण्यांच्या नोंदी असू शकतात. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते. अनेकदा प्रशासनाची सर्वात मोठी शोकांतिका ही असते की अहवाल व्यवस्थित असतात, पण वास्तव अस्वस्थ करणारे असते.
तुकाराम मुंढे यांची कारकीर्द पाहिली तर हे वारंवार दिसते. त्यांनी महसूल, परिवहन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि विविध प्रशासकीय जबाबदार्‍यांमध्ये काम केले. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला. त्यामुळे त्यांच्याभोवती अनेकदा वाद निर्माण झाले. कारण नियमांचे पालन करायला लावणे हे सर्वांना सोयीचे नसते.
याच ठिकाणी महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो – महाराष्ट्राला प्रत्येक विभागात तुकाराम मुंढे यांच्यासारखाच अधिकारी का लागतो?
एखाद्या शहरात शिस्त आणण्यासाठी, एखाद्या विभागात कारवाई सुरू करण्यासाठी किंवा एखाद्या यंत्रणेला जागे करण्यासाठी प्रत्येक वेळी एखाद्या विशिष्ट अधिकार्‍याची गरज का भासते? हा प्रश्न व्यक्तीचा नाही. हा प्रश्न व्यवस्थेच्या संस्कृतीचा आहे.
कारण एखादा अधिकारी प्रामाणिक असणे ही बातमी नसावी. नियमांचे पालन होणे ही बातमी नसावी. ते प्रशासनाचे सामान्य स्वरूप असले पाहिजे. पण आज परिस्थिती अशी झाली आहे की नियमांचे काटेकोर पालन करणारा अधिकारी अपवाद वाटतो. आणि हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

संगमनेर, राहुरी, नेवासा आणि संपूर्ण नगर जिल्ह्याच्या संदर्भात हा विषय अधिक गंभीर ठरतो. हा भाग कृषी, दुग्धव्यवसाय, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. हजारो प्रामाणिक उद्योजक येथे काम करतात. लाखो ग्राहक या उत्पादनांवर अवलंबून आहेत. पण त्याचवेळी वर्षानुवर्षे भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ, संशयास्पद उत्पादन आणि अन्नसुरक्षेबाबतच्या चर्चा समाजात सुरू असतात.
चहाच्या टपरीवर चर्चा असते. बाजारपेठेत चर्चा असते. गावात चर्चा असते. पण अनेकदा ती चर्चा तक्रारीपर्यंत पोहोचत नाही. आणि तक्रार पोहोचली तरी ती कारवाईपर्यंत पोहोचत नाही. हीच जागा चुकीच्या प्रवृत्तींना वाढण्यासाठी पोषक ठरते.
भेसळ हा साधा आर्थिक गुन्हा नाही. तो आरोग्यावरचा हल्ला आहे. दुधात पाणी मिसळले तर ग्राहक लगेच मरत नाही. तुपात निकृष्ट तेल मिसळले तर लगेच रुग्णालयात जावे लागत नाही. मसाल्यात भेसळ केली तर दुसर्‍या दिवशी परिणाम दिसत नाही. पण वर्षानुवर्षे शरीरात जाणारे हे पदार्थ आरोग्याची हानी करत राहतात. किडनीचे आजार, यकृताचे विकार, हार्मोनल समस्या, पचनाचे त्रास आणि गंभीर आजारांच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ व्यापाराचा प्रश्न राहत नाही. तो सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न बनतो.
यामुळेच अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेली सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी प्रतिबंधित पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री करणार्‍यांवर यापुढे आणखी कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. हा इशारा केवळ व्यवसायिकांसाठी नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेसाठी आहे.

या मोहिमेतील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे नागरिकांचा सहभाग. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास नागरिकांनी तक्रार करावी, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे. यासाठी स्वतंत्र तक्रार नोंदणी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. टोल फ्री क्रमांक 1800222365 आणि ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. पण प्रश्न पुन्हा तोच आहे – नागरिकांनी तक्रार करायची, प्रशासनाने धाड टाकायची, माल जप्त करायचा आणि काही महिन्यांनी पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण व्हायची का? की यावेळी काही मूलभूत बदल घडणार आहेत?

व्यवस्था एका दिवसात पोखरली जात नाही. ती हळूहळू कमकुवत होते. जेव्हा नियम मोडले जातात आणि कोणी विचारत नाही. जेव्हा तपासण्या फक्त कागदावर होतात. जेव्हा नमुन्यांचे अहवाल फाईलमध्ये बंद होतात. जेव्हा दंड हा व्यवसायाचा खर्च बनतो. जेव्हा कारवाईची भीती संपते. तेव्हा व्यवस्था आतून रिकामी होऊ लागते.
आज तुकाराम मुंढे चर्चेत आहेत. उद्या दुसरे अधिकारी असतील. पण महाराष्ट्राचे आरोग्य, महाराष्ट्रातील ग्राहकांची सुरक्षा आणि अन्नसाखळीची शुद्धता एखाद्या एका अधिकार्‍यावर अवलंबून राहू शकत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक तपासणी कार्यालयात आणि प्रत्येक विभागात नियमांचे पालन करणारी कार्यसंस्कृती निर्माण झाली पाहिजे.
कारण समाजाला नायकांची गरज नसते. समाजाला सक्षम व्यवस्थेची गरज असते.
आज धाडी पडत आहेत. अटक होत आहेत. माल जप्त होत आहे. आस्थापना सील होत आहेत. पण सर्वात मोठी कारवाई अजून बाकी आहे. ती म्हणजे आत्मपरीक्षणाची.
कारण प्रश्न गुटख्याचा नाही. प्रश्न पानमसाल्याचा नाही. प्रश्न तुपाचा, दुधाचा किंवा मसाल्याचा नाही.
प्रश्न इतकाच आहे की नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये इतकी वर्षे निष्काळजीपणा का चालला?
आणि जोपर्यंत या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जागरूक नागरिकाच्या मनात एकच प्रश्न घुमत राहील. तुकाराम मुंढे यांना सात दिवसांत जे सापडले, ते इतकी वर्षे कुणालाच का सापडले नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे हीच खरी कारवाई ठरेल. बाकीच्या धाडी तर फक्त सुरुवात आहे.