महसुली मंडळाच्या फेरचनेचे कोणतेही आदेश नाही

पालकमंत्री आणि आमदार जनतेची दिशाभूल करीत आहेत

पुरावे द्या, खोटे बोलू नका
संगमनेरचे अन्यायकारक प्रशासकीय विभाजन कोणाच्या सांगण्यावरून झाले? हा प्रश्‍न संगमनेरकरांना पडलेला आहे. हे विभाजन प्रस्तावित असले तरी देखील इतक्या चुकीच्या पद्धतीने विभाजन करण्याचे धाडस कसे काय होऊ शकते? त्यामुळे आता देखील खोटे बोलण्यापेक्षा पालकमंत्री महोदय किंवा आमदार महोदय यांनी पुरावे द्यावेत.

आ. खताळ यांच्या मागणीवरून महसूल मंडळाची होणार फेररचना, महसूलमंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे केली होती मागणी

याबाबत कोण काय आरोप करतो याला मी महत्व देत नाही. सामान्य जनता माझ्या पाठीशी असल्याने त्यांच्या भावनांचा आदर करूनच निर्णय होईल याची खात्री आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या देखील महसूल मंडळाची फेररचना केल्याशिवाय कोणता ही निर्णय होणार नसल्याच्या भूमिकेचे आ. खताळ यांनी स्वागत केले आहे.

युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर- संगमनेर तालुक्यातील महसूल मंडळाची फेररचना केल्या शिवाय आश्‍वी येथील अप्पर तहसिल कार्यालाचा प्रस्ताव मंजूर करू नका आशी मागणी आ. अमोल खताळ यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महसूल विभागाच्या अप्पर सचिवांकडे केली असून, तशा सूचनाही त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या असल्याचे आमदार अमोल खताळ यांनी सांगितले.
आश्‍वी येथे अप्पर तहसिल कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव तहसिल कार्यालयाने वरिष्ठांना सादर केला होता. यासर्व पार्श्‍वभूमीवर आ. खताळ यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री विखे पाटील आणि महसूल विभागाच्या अप्पर सचिवांची भेट घेतल्यानंतर महसूल मंडळाच्या फेररचनेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. अप्पर तहसिल कार्यालयाचा प्रस्ताव पाठविण्यापुर्वी महसूल मंडळाची फेर रचना होणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र या बाबत संगमनेरच्या तहसिल कार्यालयाने लोकप्रतिनीधीशी कोणतीही चर्चा न करता व संबधित गावातील लोकांच्या भावना विचारात न घेता प्रस्ताव सादर केल्याने संभ्रम निर्माण झाल्याची बाब आ. खताळ यांनी राज्याचे अप्पर महसूल सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
तहसिल कार्यालयाने सादर केलेल्या प्रसतावाची कागदपत्र समाज माध्यमामधून समोर आल्यानंतर हा सर्व प्रकार समोर आला. याचे गांभीर्य त्यांनी वरीष्ठांच्या लक्षात आणून दिले. महसूल मंडळाची फेररचना झाल्यानंतरच तालुक्यातील जनतेसाठी सोयीचे ठिकाण निश्‍चित केल्यानंतरच अप्पर तहसिल कार्यालयाची स्थापना करण्याच्या या मागणीला महसूलमंत्री, पालकमंत्री आणि अप्पर सचिवांनी सकारात्मक प्रतिसाद देवून याबाबत जिल्हा प्रशासनास सूचना दिला असल्याचे आ. खताळ म्हणाले.

युवावार्ता ( प्रतिनिधी )
संगमनेर – आश्‍वी बुद्रुक अप्पर तहसील कार्यालयावरून संगमनेरमध्ये वातावरण तापलेले आहे, जनतेचा राग बघितल्यानंतर पालकमंत्री आणि आमदार महोदय महसुली मंडळांच्या फेररचनेची खोटी माहिती जनतेला देत आहेत. महसुली मंडळाची फेररचना हा राज्याच्या महसूल विभागाचा धोरणात्मक निर्णय असतो, संगमनेर बाबतीत असा कोणताही निर्णय महसूल विभागाने अद्याप पर्यंत घेतलेला नाही. असा काही निर्णय झाला असेल तर राज्याच्या महसूल विभागाचा तसा आदेश कागदपत्रासह जनतेला दाखवा असे असे थेट आव्हानच अखंड संगमनेर कृती समितीचे अध्यक्ष भाऊराव रहाणे यांनी दिले आहे.
संगमनेर तालुक्यातील जनता गेल्या वीस दिवसांपासून विविध माध्यमातून संगमनेर तालुक्याच्या प्रशासकीय विभाजना विरोधात लढा देत आहे. अन्यायकारक आश्‍वी बुद्रुक अप्पर तहसील निर्मितीच्या विरोधात संगमनेर तालुक्यात चाळीसहून अधिक गावांनी ग्रामसभा आणि निषेधसभा घेतलेल्या आहेत. जनतेच्या लढ्याची धार बोथट करण्याच्या उद्देशाने पालकमंत्री आणि विद्यमान आमदार सुद्धा खोटे बोलत आहेत, संगमनेर तालुक्यातील महसुली मंडळांच्या फेररचनेचे कोणतेही आदेश अद्याप महसूल विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना किंवा तहसीलदारांना दिलेले नाही. त्यामुळे खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करण्यापेक्षा पालकमंत्री आणि आमदारांनी संगमनेर तोडण्याचा जो डाव आखला गेला आहे, त्याबद्दल जनतेची पहिल्यांदा जाहीर माफी मागावी. कोणत्याही सबबीवर संगमनेर तोडण्याचा डाव जनता यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही भाऊराव रहाणे यांनी सांगितले.
संगमनेर तालुक्यामध्ये उद्रेक झाल्यानंतर या विषयावरून लक्ष भरकटविण्यासाठी आमदार महोदय आता जनतेला महसुली मंडळाचे गाजर दाखवत आहेत. हे करण्यापेक्षा आमदारांनी आश्‍वी बुद्रुक अप्पर तहसील निर्मितीचा प्रस्ताव रद्द झाला असल्याचे पत्र दाखवावे आणि महसुली मंडळाची फेररचना होणार असल्याचा महसूल विभागाचा आदेश दाखवावा. विषय अंगाशी आल्यानंतर पालकमंत्री आता बोलत आहेत, मात्र संगमनेर तालुका विभाजनाचा प्रस्ताव मंत्रालयात पोहोचलेला आहे. संगमनेरच्या जनतेचा रोष आम्ही मंत्रालयापर्यंत सुद्धा पोहोचवलेला आहे, मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पत्र व्यवहारी सुरू ठेवलेला आहे, संविधानाच्या मार्गाने आमचा लढा सुरूच राहणार आहे, असेही
राहणे म्हणाले.
संगमनेर तालुका अन्यायकारक अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती कोणत्याही सबबीवर होऊ देणार नाही, घारगाव येथे स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालय निर्माण करण्यासाठी कृती समिती कटिबद्ध राहील. कोणत्याही भुलथापा किंवा दबावाला आम्ही बळी पडणार नाही. आज जनतेला न विचारता संगमनेर तालुका तोडण्याची भूमिका मांडली गेली, कागदपत्रे समोर आल्यानंतरही आमदार महोदय असं झाल्याचं कबूल करायला तयार नव्हते. त्यानंतर जेव्हा माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे उपलब्ध झाली तेव्हा लोकप्रतिनिधी बोलायला लागले, आत्ताची माहिती सुद्धा अशीच अर्धवट आणि धादांत खोटी आहे. मंत्रालय स्तरावर कोणी कोणी काय काय पत्र व्यवहार केला याची सुद्धा माहिती अखंड संगमनेर कृती समितीकडे आहे, योग्य वेळी त्या सर्व गोष्टींचा खुलासा अखंड संगमनेर कृती समिती करेल असाही इशारा राहणे यांनी दिला. अखंड संगमनेर कृती समिती न्यायालयात याचिका दाखल करणार- संगमनेर तालुक्याचे अन्यायकारक विभाजन होऊ नये या उद्देशाने अखंड संगमनेर कृती समिती औरंगाबाद हायकोर्टात याच आठवड्यात याचिका दाखल करणार आहे. ग्रामपंचायत यांनी घेतलेल्या ग्रामसभांचे ठराव सुद्धा आम्ही महसूल विभागाला पाठवत आहोत असेही कृती समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
फेररचनेचे गाजर- विद्यमान पालकमंत्री महसूल मंत्री सुद्धा राहिलेले आहे महसुली मंडळांची फेररचना हा राज्याचा धोरणात्मक विषय असतो, संगमनेर मध्ये जर महसुली मंडळांची फेर रचना करायची असेल तर त्यासाठी विशेष परवानगी लागते मंत्रालय स्तरावरून अद्याप पर्यंत असा कोणत्याही गोष्टींची हालचाल झालेली नाही. प्रशासनाने समोर यावे- जनतेच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करायचा असेल तर प्रशासनाने समोर यावे. असा प्रस्ताव झाला आहे किंवा नाही याचे उत्तर द्यावे. प्रस्तावाची सद्यस्थिती सांगावी. महसुली मंडळाच्या फेररचनेचे आदेश आले आहे किंवा नाही याबाबतचा पत्र व्यवहार उघड करावा असेही आवाहन कृती समितीने केले आहे.