कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्याना पत्राद्वारे मागणी
संगमनेर (युवावार्ता प्रतिनिधी)-
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या सुरू असलेल्या बेमुदत आंदोलनाला आमदार सत्यजीत तांबे यांनी ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे. दि. 21 एप्रिल 2026 पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामध्ये राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी सहभागी असून, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कर्मचारी वर्गाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याबद्दल तांबे यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली यासंदर्भात आमदार तांबे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून आंदोलनाची तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली. राज्याची अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा करणार्या कर्मचारी आणि शिक्षकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही शासनासाठी अत्यंत गंभीर आणि तितकीच लाजिरवाणी बाब असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पत्रात आमदार तांबे यांनी कर्मचारी समन्वय समितीमार्फत मांडण्यात आलेल्या मागण्या या केवळ आर्थिक नसून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी निगडित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, टीईटी सक्तीची अट रद्द करणे, संचमान्यता संदर्भातील अन्यायकारक निर्णय मागे घेणे तसेच प्रशासनातील रिक्त पदे तातडीने भरणे या प्रमुख मागण्या शासनाने तातडीने निकाली काढाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आरोग्य सुविधांबाबतही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत, सर्व शासकीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कंत्राटी कर्मचार्यांना वैद्यकीय बिले कॅशलेस पद्धतीने मिळावीत, यासाठी व्यापक धोरण राबवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. याबाबत आपण सातत्याने सभागृहात आवाज उठवत असूनही शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
यासोबतच देशातील 26 राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचार्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करणे, ही केवळ मागणी नसून काळाची गरज असल्याचेही तांबे यांनी नमूद केले. अनेक राज्यांनी हा निर्णय घेतलेला असताना महाराष्ट्रातील कर्मचार्यांना मात्र आजही 58 व्या वर्षी निवृत्त व्हावे लागते, ही अन्यायकारक बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. अनुभवी अधिकारी व कर्मचार्यांची सेवा आणखी दोन वर्षे राज्याला मिळू शकते आणि प्रशासन अधिक सक्षम होऊ शकते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच 10:20:30 सेवांतर्गत प्रगती योजना लागू करणे, अनुकंपा भरती तातडीने पूर्ण करणे, खाजगीकरण व बाह्य यंत्रणेद्वारे होणारी भरती थांबवणे आणि कंत्राटी पद्धतीमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता संपवून नियमित भरती प्रक्रियेला गती देणे, या मागण्यांचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. वारंवार होणार्या या आंदोलनांमुळे प्रशासनातील स्थैर्य बिघडत असून, शासनाने आता केवळ चर्चा न करता कर्मचार्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. कर्मचारी संघटनांशी नियमित संवाद साधून या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली.
वर्षानुवर्षे राज्याची प्रामाणिकपणे सेवा करणार्या कर्मचारी आणि शिक्षकांना आज त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आंदोलन करावे लागत आहे, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. राज्य सरकारने आता केवळ चर्चा न करता, कर्मचार्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता, तातडीने निर्णय घ्यावा.
- आमदार सत्यजीत तांबे