रविवारी निवडणूक कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रशिक्षण

प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्यास कारवाई – जिल्हा निवडणूक अधिकारी

संगमनेर
लोकसभा 2024 निवडणूक प्रचारासोबत निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत व पारदर्शक पार पाडण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकरी, मत मोजणी अधिकारी, मतदान अधिकारी, इतर मतदान अधिकारी अशा अनेक सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी त्या त्या ठिकाणी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.

दरम्यान शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात १६ एप्रिल पासून निवडणूक कार्यक्रम सुरू होत आहे. तर प्रत्यक्ष मतदान १३ मे रोजी पार पडणार आहे. यासाठी इतर मतदान अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना निवडणूक प्रशिक्षण देण्यासाठी रविवार दिनांक ७ एप्रिल रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत नगर रोडवरील ज्ञानमाता विद्यालय व वसंत लाॅन्स या ठिकाणी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
या निवडणुक प्रक्रियेसाठी इतर मतदान अधिकारी म्हणून कर्मचाऱ्यांची नेमणूक थेट भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमणूक झालेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक आदेश रद्द करणे, आदेशात फेरबदल करणे यासारखे कोणतेही अर्ज, निवेदन स्विकारण्यात येणार नाही. याची नोंद घ्यावी असे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. जर या आदेशाचा कुणी भंग केला तर त्याच्या विरूद्ध लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ नुसार कारवाई करण्यात येईल असा इशारा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अहमदनगर यांनी दिला आहे.

मतदानावेळी ओळख पटविण्यासाठी १२ पुरावे धरले जाणार ग्राह्य

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ या मतदानावेळी मतदारांना मतदान केंद्रावर आपली ओळख पटवून देण्यासाठी मतदारांना देण्यात आलेले मतदार ओळखपत्राशिवाय बारा प्रकारचे पुरावे ग्राह्य धरले जाणार असल्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

     लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर व शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात १३ मे रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.

मतदानावेळी मतदारांना दिलेले निवडणूक ओळखपत्राशिवाय पारपत्र (पासपोर्ट ), वाहन चालक परवाना (लायसन्स ), केंद्र, राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक मर्यादित कंपनीचे स्वतःचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, बँक, टपाल विभागातर्फे छायाचित्रासह वितरित करण्यात आलेले पासबुक, पॅन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांच्याद्वारे नॅशनल पोपुलेशन रजिस्टर अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेले स्मार्ट कार्ड, मनरेगा अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेले जॉब कार्ड, भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत निर्गमित हेल्थ इन्शुरन्स स्मार्ट कार्ड, छायाचित्र असलेले निवृत्तीवेतनाची कागदपत्रे, खासदार आमदारांना देण्यात आलेली अधिकृत ओळखपत्र, आधार कार्ड, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालयाने जारी केलेले विशेष विकलांगता प्रमाणपत्र हे १२ पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत.