सरकारला महिन्याची मुदत, गुन्हे घेणार मागे, अधिकाऱ्यांचेही होणार निलंबन
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी गावात सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर ज्युस घेऊन अखेर 17 व्या दिवशी उपोषण मागे घेतले आहे. मुख्यंमत्री शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री यावेळी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे. या काळात आपण आपले आमरण उपोषण मागे घेणार असल्याचे जरांगे म्हणाले मात्र आंदोलन आरक्षण मिळेपर्यंत चालूच राहील. मुख्यंमत्री शिंदे यांच्या हस्तेच आपण उपोषण मागे घेणार असल्याची त्यांची भूमिका होती. अखेर मुख्यंमत्री शिंदे अंतरवाली गावात दाखल झाले. त्यांनी जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. दरम्यान उपोषण सोडतांना जरांगे म्हणाले की, शिंदेसाहेब न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही, हे त्यांनी आज समोर येऊन सिद्ध केले. मी भारावून न जाता आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी शिंदे साहेबांच्या मागेच लागणार. आरक्षण दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही. मुख्यमंत्री येणार म्हटले आणि मी ही त्यांना आणून दाखवले. मी आरक्षणाबाबत मागे हटणार नाही मुख्यमंत्र्यांनाही हटू देणार नाही.
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आमच्या सरकारच्या जबाबदारी असून ती आम्ही पुर्ण करणार आहोत. मराठ्यांना आरक्षण देणे ही सरकारची इच्छा आहे. तसेच न्यायालयात टिकणारे व इतर कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यंमत्री म्हणाले.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 28 ऑगस्टपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात आपल्या सहकार्यांसह उपोषण सुरू केले होते. दरम्यान चार दिवसांनी म्हणजेच 2 सप्टेंबर रोजी जरांगे यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस उपोषणास्थळी आले होते. मात्र यावेळी मोठी गर्दी झाल्याने आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडून काही उपोषण कर्त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यातून दोन्ही बाजूने रेटारेटी सुरू झाली आणि पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. यात अनेक पोलीस व आंदोलकर्ते जखमी झाले. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराच्या घटनेचे पडसाद राज्यभरात उमटले. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळाने तब्बल पाच वेळा अंतरवली गावात भेट दिली. मात्र मराठा आरक्षणाचा सरसकट जीआर निघेपर्यंत माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट करत सरकारला 1 महिन्यांची मुदत दिली. तसेच उपोषण सोडण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या. याच दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत राज्यात शांतता राहण्यासाठी हे उपोषण त्वरीत संपविण्याचे आदेश दिले. एकूणच सर्व बाजूने सरकार अडचणीत आले असतांना एक पाऊल मागे घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार दिलेल्या मुदतीत पुर्ण करणार असल्याचे सांगितले. माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, आ. राजेश टोपे, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री उदय सामंत यांनी या आंदोलनात महत्वाची भूमिका बजावली. तसेच राज्यभरात या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला.
मुख्यमंत्र्यांकडून व्हायरल व्हीडिओवर खुलासा
परवा जी पत्रकार परिषद झाली. त्यातला मागचा पुढचा भाग काढला आणि मधला तेवढाच व्हीडिओ दाखवला. आमचा माध्यमांवर विश्वास आहे. हा तर विश्वासघात झाला. मी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री बोलत येत होतो. बैठकीनंतर आम्ही पत्रकार परिषदेला येत होतो. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रश्न उत्तरं नको. मीही म्हणालो, प्रश्न उत्तरं नको आणि राजकीय वक्तव्यही नको. फक्त बैठकीत जे ठरलं आहे तितकंच बोलायचे आणि निघायचे, असे मी बोललो. मी काही असा माणूस आहे का की, लोकांना लॉलिपॉप देईल. सामान्य माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री कधी होतो, जेव्हा तो प्रामाणिक असतो. ईमानदार असेल तर तो या पदावर पोहोचतो. माझ्या पोटात एक आणि ओठात एक असं कधीच नसते. त्यामुळे हा व्हीडिओ पूर्ण बघून लोकांनी प्रतिक्रिया द्यावी असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या व्हीडिओवर खुलासा देतांना सांगितले.
