गणित प्रश्नपत्रिकेत तांत्रिक त्रुटी, 27 हजारांवर विद्यार्थ्यांची फेर परीक्षा
इतक्या व्यापक नियोजनानंतरदेखील एका संपूर्ण सत्राची परीक्षा पुन्हा घ्यावी लागणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळाचा कळस म्हणावा लागेल. अजूनही शिक्षण क्षेत्रातील भोंगळ कारभार समोर येत आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला जातोय, ही चिंतेची बाब आहे.
मुंबई (दैनिक युवावार्ता): महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतील नियोजनशून्यता आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. एमएचटी-सीईटी 2025 परीक्षेच्या पीसीएम गटातील 27 एप्रिलच्या सकाळच्या सत्रात इंग्रजी माध्यमातील गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत तब्बल 21 प्रश्नांमध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने संबंधित 27,837 विद्यार्थ्यांची फेर परीक्षा 5 मे 2025 रोजी घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. ही परिस्थिती म्हणजेच अजूनही शिक्षण क्षेत्रातील भोंगळ कारभार समोर येत असल्याचे स्पष्ट उदाहरण ठरते.
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत 19 ते 27 एप्रिल 2025 दरम्यान एमएचटी-सीईटीची परीक्षा घेण्यात आली. यामध्ये एकूण 4,64,263 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी 4,25,548 विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. मात्र, 27 एप्रिलच्या सकाळच्या सत्रात, इंग्रजी माध्यमातील गणित प्रश्नपत्रिकेमध्ये तांत्रिक त्रुटीमुळे 27 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य संकटात सापडले.परीक्षेनंतर तक्रारी करण्यात आल्यावर तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असता, प्रश्नपत्रिकेतील 21 प्रश्न अचूक नसल्याचे उघड झाले. या गंभीर चुकीची दखल उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली असली, तरी अशा प्रकारची त्रुटी परीक्षेच्या वेळीच निदर्शनास का आली नाही? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे सरकार गुणवत्तेवर आधारित शिक्षणाच्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक त्रुटी होणं हे शिक्षण व्यवस्थेतील नियोजनाच्या अपयशाचे आणि परीक्षा यंत्रणेतील हलगर्जीपणाचे मूळ लक्षण आहे.
विद्यार्थ्यांना नवीन लॉगिन आयडीद्वारे प्रवेशपत्र उपलब्ध करून दिले जाणार असून 5 मे 2025 रोजी सकाळच्या सत्रात फेर परीक्षा होणार आहे. सीईटी कक्षाने संबंधित उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळ www.mahacet.org वर नियमितपणे भेट देऊन आवश्यक माहिती घेण्याचे आवाहन केले आहे.दरवर्षी स्पर्धा परीक्षांमध्ये अशा प्रकारच्या त्रुटी समोर येत असून, हजारो विद्यार्थ्यांचे मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. तरीही अद्यापही शिक्षण प्रशासनाकडून या चुका टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे.