शनिवारी श्रीरामपूर बंद, तर संगमनेरकर पुन्हा आक्रमक
पुन्हा एकदा संगमनेर जिल्हा कृती समीती रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनरे –
अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतर करण्या अगोदर जिल्ह्याचे विभाजन करा अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. संगमनेर व श्रीरामपूर या दोन्ही जिल्ह्यातून जिल्हा मागणी जोर धरत असताना नव्याने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे करण्याचा कुटील निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात शिर्डी हेच जिल्ह्याचे ठिकाण असण्याची शक्यता असल्याने सरकारने घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घेवुन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपूर येथे करुन श्रीरामपूर जिल्हा घोषित करावा या मागणीसाठी श्रीरामपूरकर आक्रमक झाले असून उद्या शनिवारी थेट बंद पुकारण्यात आला आहे. तर या घडामोडीनंतर संगमनेरकर देखील आता आक्रमक होत असून कोणत्याही परिस्थितीत संगमनेर जिल्हा झालाच पाहिजे यासाठी पुन्हा एकदा संगमनेर जिल्हा कृती समीती रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे.
अहमदनगर जिल्हा भौगलिकदृष्ट्या मोठा असल्याने अकोले, संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी आदी तालुक्याचे प्रशासकीय कामकाज अहमदनगर येथे चालणे सर्वांना गैरसोयीचे आहे. प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने जिल्हा विभाजन करुन उत्तर नगर जिल्ह्याचे मुख्यालय संगमनेर येथे करावे अशी गेल्या अनेक वर्षापासून मागणी आहे. त्याअनुषगाने संगमनेर या याठिकाणी सर्व मुलभूत सोयी सुविधा, मुबलक प्रमाणात जागा व पाणी, तसेच दळणवळणाच्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध आहे. विकासात अग्रेसर असणार्‍या संगमनेरात भव्य प्रशासकीय कार्यालये आहेत. तसेच आणखी सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठा वाव देखील आहे.
येथील लोकप्रतिनिधी आ. थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षांच्या कार्यकाळात संगमनेर जिल्हा होण्याच्या दृष्टीकोनातून मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे झाली व अनेक सुरू आहे. असे असताना सरकारने संगमनेरकरांच्या भावनेशी खेळत शिर्डी येथे अतिरीक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर केले आहे. शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आलेपासून संगमनेरवर अन्याय केला जात आहे. अशी भावना संगमनेरकरांची झाली आहे. त्यातूनच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीला गेल्याने ही भावना अधिक तीव्र बनत आहे. संगमनेर जिल्हा व्हावा या मागणीसाठी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वी संगमनेरकरांनी एकत्रित येत आंदोलन, धरणे आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी तत्कालीन महसूल मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात व विद्यमान महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात या दोघांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला होता. तसेच याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल असे आश्‍वासनही या दोन्ही मंत्र्यांनी त्या त्या वेळेस दिले होते. परंतू आता या जिल्हा विभाजनाचा सर्वांनाच विसर पडला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नामांतराची घोषणा केली. मात्र विभाजनावर एक ब्र शब्दही काढला नाही. वास्तविक क्षेत्राफळाच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून नगरकडे पाहिले जाते. अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन झाले. मात्र सर्वाधिक गरज असूनही नगर जिल्हा विभाजनाकडे कानाडोळा केला जातो. दरम्यान श्रीरामपूर तालुक्याने पुन्हा एकदा विभाजनासाठी लढा उभारला असून शनिवारी सार्वत्रिक बंद पाळणार आहे. या बातमीने संगमनेरकरही आता जागे होत असून संगमनेरातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
