राज्य शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजना जाहीर केल्यानंतर लाभार्थी नागरीकांकडून कागदपत्रांची जुळवा -जुळव सुरू झाली. काहींचे आधारकार्ड अपडेट, लिंक नसल्याने नोंदणी होऊ शकली नाही. आधार अपडेटसाठी आता जन्मपुरावा म्हणून जन्माचा दाखला लागत असल्याने नगरपालीकेत दाखल्यासाठी झुंबड उडत आहे. मात्र अर्ज देऊनही हे दाखळे वेळेवर मिळत नाही. विचारपूस केल्यास पुन्हा अर्ज करा असे सांगितले जाते. दाखल्यांसाठी होणारी धावपळ, होणारा खर्च आणि वेळ त्यात तांत्रिक अडचणी यामुळे नागरीक मेटाकुटीला आले आहे.
संगमनेर (दैनिक युवावार्ता)
संगमनेर – लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोठा फटका बसल्यानंतर येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सध्या राज्यातील महायुतीत सरकारकडून विविध वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचा धडाका सुरू आहे. या योजनांचा लाभ घेणार्‍या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, वयोवृद्ध, रेशन लाभधारक आणि त्यांना मदत करणारे घरातील सदस्य विविध शासकीय कार्यालयाबाहेर, रेशन दुकानाबाहेर रांगा लावत आहेत, झुंबड करत आहेत. मात्र शासनाच्या एकही वेबसाइट सध्या नीट सुरू नाहीत, सर्व्हर सातत्याने जाम होत असल्याने या योजनांचा लाभ तर दूर उलट वेळ आणि पैसा वाया जात असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.
एकनाथ शिंदे सरकाने आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून वैयक्तिक लाभांच्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. आणि या योजनांची सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक प्रकारच्या दाखल्यांची आवश्यकता असल्याने हे दाखले काढण्यासाठी लाभार्थी व त्यांचे नातलग ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, तहसील कार्यालय, सेतु केंद्र अशा विविध ठिकाणी सकाळपासून रांगा लावून उभे असतात. सध्या सर्व प्रकारचे दाखले ऑनलाइन प्रक्रियाव्दारे मिळत असतात.
या नवीन योजनांचे लाभार्थींसह नियमित दाखल्यांसाठी विद्यार्थी, पालक, रेशन घेण्यासाठी मुले, ज्येष्ठ नागरिक दिवसभर ताटकळत उभे असतात. यातील अनेक जण आपले काम बुडवून थांबलेले असतात. परंतु सर्व्हर डाऊन होत असल्याने तसेच संबंधित कर्मचारी व्यवस्थित माहिती देत नसल्याने नागरिकांना उन, पावसात ताटकळत बसावे लागते. दाखले ऑनलाइन मिळत असल्याने त्यासाठी ओटीपी गरजेचा असतो. परंतु आता ओटीपी येईल मग येईल, संध्याकाळी येईल, उद्या येईल असे असे सांगून नागरीकांना ताटकळत ठेवले जाते.
सध्या याच सर्व्हर अडचणीमुळे दुकानात, गोदामात धान्य असून देखील ते लाभार्थींना मिळत नाही. मागील अनेक दिवसांपासून या तांत्रिक अडचणीमुळे धान्य वाटप रखडले आहे तर लाभार्थी वंचित आहे. एकिकडे शासन आपला कारभार गतीमान व पारदर्शी असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सर्व कारभार कासव गतीने सुरू असल्याचे दिसते.
