ठेवी परत मिळत नसल्याने प्रवरा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांचे उपोषण

0
1977

5 ते 6 कोटी रूपयांची अफरातफर , सुमारे 30 जणांविरूद्ध आरोप

सन 2014 पासून या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही

युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगनेर – तत्कालीन संचालक मंडळ व जिल्हा उपनिबंधक, प्रशासक यांनी संगनमत करून रावसाहेब पटवर्धन तथा प्रवरा पतसंस्थेत मोठा अपहार केला आहे. त्यामुळे सन 2014 पासून या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. सुमारे 5 ते 6 कोटी रूपयांचा हा अपहार असून आमच्या ठेवी परत मिळाव्या या मागणीसाठी या पतसंस्थेचे ज्येष्ठ ठेवीदार वणवण फिरत आहे. मात्र न्याय मिळत नसल्याने अखेर 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्य दिनापासून या ज्येष्ठ ठेवीदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन उपोषण सुरू केले आहे.


रावसाहेब पटवर्धन तथा प्रवरा पतसंस्थेत सुमारे 5 ते 6 कोटी रूपयांची अफरातफर झाली असून या प्रकरणी सुमारे 30 जणांविरूद्ध आरोप आहे. ठेवीदारांना 2014 पासून त्यांची रक्कम परत मिळाली नाही. याप्रकरणी न्यायालयातही दाद मागण्यात आली आहे. परंतू जिल्हा उपनिबंधक व संबंधित आरोपींनी ठेवीदारांना ठेवी परत देण्याचे अमिष दाखवून पैसे देण्याचे कबुल केले मात्र अद्यापही ते पैसे अदा केले नाही. दरम्यान ही पतसंस्था संत नागेबाबा या संस्थेकडे वर्ग करण्यात आली असून या संस्थेने देखील ठेवीदारांना वार्‍यावर सोडले आहे. संस्थेची इमारत विकून ही रक्कम ठेवीदारांना देण्यात येईल असे आरोपींनी सांगितले होते. मात्र याबाबत कुठलीही कारवाई झाली नाही. दरम्यान प्रवरा पतसंस्थेची मिळकत 10 कोटी 2 लाख 90 हजार रूपयांना विक्री करण्यासाठी ई -टेंडर केलेले आहे. हे टेंडर झाल्यानंतर ठेवीदारांना रक्कम आदा केली जाईल असे नागेबाबा संस्थेचे अधिकारी व उपनिबंधकांचे म्हणने आहे.

kajale

मात्र मागील अनुभव पाहता ठेवीदारांना रक्कम परत मिळण्याची शाश्‍वती नाही. दरम्यान प्रवरा पतसंस्थेची स्थावर मालमत्ता लिलाव होऊ नये म्हणून व सुमारे 250 ठेवीदांरांना त्यांचे पैसे मिळू नये म्हणून गणेश पुरी (जिल्हा उपनिबंधक), किरण आव्हाड (प्रशासक, प्रवरा पतसंस्था) आडकाठी आणत आहे. तसेच संत नागेबाबा पतसंस्थेच्या नावाने 5 कोटी रूपये हडप करण्याचा कट रचून फिर्यादी ज्येष्ठ ठेवीदारांची दिशाभूल करत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ज्येष्ठ ठेवीदार आपल्या ठेवी मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहे. मात्र न्याय मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ आली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक व प्रशासक यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

slh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here