राज्यात आता पेट्रोल, डिझेलच्या दरावरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पेट्रोल 5 रुपये आणि डिझेल 3 रुपये प्रति लिटरने स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे इंधन वाढीने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्ष व सरपंच थेट जनतेतून निवडला जाणार असल्याचीही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. बाजारसमिती निवडणुकीतही शेतकर्यांना आता मतदान करता येणार आहे.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेतील विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेल दर आणखी कमी करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी मागणी सातत्याने त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेल्या करात कपात करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने राज्याचा जीएसटी परतावाही दिला नसल्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीकडून अधोरेखित करण्यात आला होता.शिंदे-फडणवीस सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला आणि मालवाहतूकदारांनाही दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्वाचे निर्णय –
- पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर कर कमी करण्याचा निर्णय
( वित्त विभाग) - राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अभियान” राबविण्यात येणार.
(नगर विकास विभाग) - केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान 2.0 (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
(नगर विकास विभाग) - नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
(नगर विकास विभाग) - राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.
(ग्रामविकास विभाग) - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १
1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा.
(ग्रामविकास विभाग) - बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा.
(पणन विभाग) - आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक 31 जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आलेली) योजना पुन्हा सुरु करणार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
