तस्करी थांबल्याचा दावाही फोल
आवर्तन काळातही वाळू उपसा सुरूच
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – राज्यात नविन सरकार स्थापन होऊन आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला. माजी महसूलमंत्र्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसह गौण खनिजांची तस्करी झाली व त्यातून पर्यावरणाचा र्‍हास झाला व शासनाचाही महसूल बुडाला. अशा वल्गना करत विद्यमान महसूल मंत्र्यांनी नविन गौण खनिज धोरणाच्या अनेकवेळा घोषणा करत नागरीकांना स्वस्त दरात वाळू, खडी, मुरूम मिळेल असे जाहीर केले. तसेच वाळूची अवैध तस्करी महसूल विभागाने पुर्णपणे रोखली असा दावा अनेकवेळा केला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र आज पर्यंत ना नविन वाळू धोरण आले. ना वाळू तस्करी थांबली. प्रवरा नदीला पाणी असलेतरी वाळू तस्कर रात्रंदिवस वाळू उपसत आहे. मात्र बंदीचे कारण सांगून ग्राहकांना चढ्यादराने वाळू पुरवठा करत आहे. त्यामुळे महसूल मंत्र्यांच्या या दाव्याचा फटका तस्करांना नाही तर सर्वसामान्य नागरीकांना बसला आहे.
तालुक्यातील मुळा, प्रवरा, म्हाळुंगी या नद्यांमधील सुपीक वाळूला मोठी मागणी असते. शासनाचे गौण खनीज धोरण निश्‍चित नसल्याने व वेळोेवेळी वाळू साठ्यांचा लिलाव होत नसल्याने अवैध वाळू तस्करीला उधाण आले होते. त्यातून नद्यांचे पात्रही बदलली व नद्याही धोकादायक बनल्या. तसेच वाळूतून मिळणार्‍या पैशामुळे दहशतीचे राजकारण वाढले. गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढल्याने अनेक प्रश्‍न गंभीर बनले. वाळूचा हा पैसा राजकारणात आल्याने राजकारणही गढूळ झाले. त्यामुळे जुने गौण खनिज धोरण बदलून राज्यात लवकरच नविन धोरण आखून गौण खनिज तस्करी मोडीत काढण्यात येणार असल्याच्या घोषणा विद्यमान महसूल मंत्र्यांनी केली. तसेच वाळूला पर्याय उपलब्ध करून देऊन नागरीकांनाही स्वस्त दरात वाळू, खडी, मरूम उपलब्ध करून देऊ असे जाहीर केले. मात्र अनेक पत्रकार परिषदेमध्ये या घोषणा होऊनही अद्यापर्यंत नविन धोरण जाहीर झाले नाही. तसेच अवैध तस्करीही थांबली नाही. परंतू वाळू तस्करांमध्ये प्रचंड दहशत पसरल्याने त्यांनी काहीकाळ वाळू उत्खनन थांबवले मात्र आता अर्वतन काळातही मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा केला जात आहे. तीन हजार रूपये ब्रासने मिळणारी वाळू आता सहा हजारापर्यंत गेली आहे.
त्याचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरीकांना बसला आहे. वाळू अभावी अनेक बांधकामे ठप्प आहे. घरकुलाचे कामही बंद पडले आहे. शेतकर्‍यांना फलदायी असणार्‍या निळवंडे कालव्याचे कामही वाळू आणि खडीमुळे बंद पडले होते. बांधकामे ठप्प होत असल्याने व नागरीकांचे बजेट बिघडत असल्याने यावर आधारित मजूरांची मात्र उपासमार होत आहे. त्यामुळे आता शासनाने केवळ घोषणाबाजी न करता लवकरात लवकर घोषणा केल्याप्रमाणे नविन गौण खनिज धोरण कार्यन्वित करावे. तरच अवैध तस्करी थांबून सर्व सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
