हजारो वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलांच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू
युवावार्ता ( प्रतिनिधी) संगमनेर –
लायन्स क्लब संगमनेर सफायरच्या वतीने संगमनेर तालुक्याच्या साकुर विभागातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना “एक हात मदतीचा” या शीर्षकाखाली शैक्षणिक साहित्य आणि शाळेला “सफायर बाल ग्रंथालय” या शीर्षकाखाली 50 पुस्तकांचा संच भेट म्हणून शनिवार दि. ५ ऑगस्ट २०२३ रोजी देण्यात आला. या सर्व प्रकल्पाची किंमत एक लाख रुपये होती.
संस्थापक अध्यक्ष गिरीश मालपाणी, माजी अध्यक्ष श्रीनिवास भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अध्यक्ष अतुल अभंग, सेक्रेटरी जितेश लोढा आणि खजिनदार कल्पेश मर्दा, आयपीपी उमेश कासट यांनी हा प्रकल्प राबविला. प्रकल्प प्रमुख म्हणून उद्योजक सुदीप हासे, चैतन्य काळे, प्रशांत गुंजाळ, वंदना मणियार, प्रिती काळे यांनी काम बघितले.
ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे, जे वंचित आहेत, ज्यांना खडतर रस्त्यातून, पाण्यातून आणि चिखलातून मार्ग काढून पायीपायी लांबचा प्रवास करावा लागतो अशा विद्यार्थ्यांना वह्या, पेन्सिल, पट्टी, शार्पनर, खोडरबर असलेल्या किटचे वाटप करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील 50 गोष्टींची पुस्तके ग्रंथालयाला भेट म्हणून देण्यात आली.
दरेवाडी, शेळकेवाडी, रणखांब, माणुसवाडी, मोधळवाडी, पिंपळगाव देपा, खंडेरायवाडी, जांभुळवाडी, आनंदवाडी, हिरेवाडी, साकुर, जांबुत खुर्द, देवीपठार, जोगेपठार, पानोडी ठाकरवाडी, जोंधळवाडी, चिंचेवाडी, पिंगळेवाडी या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सदर प्रकल्पाचा लाभ झाला.
वेगवेगळ्या ठिकाणच्या 18 शाळांना एकाच वेळी भेट देऊन हा प्रकल्प राबवित लायन्स क्लब संगमनेर सफायरने सामाजिक कामाचा नवा पायंडा घातला आहे. लायन्स इंटर्नशनलचे “WE SERVE” हे ब्रीदवाक्य संगमनेर सफायरने खरे करून दाखविले आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वीततेसाठी संगमनेर लायन्स सफायरच्या सर्व सदस्यांनी आपला हातभार लावला. सफायर सदस्यांनी शालेय साहित्य किट साठी आर्थिक सहयोग दिला.
ग्रामिण भाग अजूनही वंचितच –
ग्रामिण भागातील दुर्गम ठिकाणांनमध्ये अजूनही शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. कुठे भिंतींना चिरा पडल्या आहेत तर कुठे छपरातून पाणी गळत आहे. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय अजूनही काही गावांमध्ये नाही. काही ठिकाणी स्थानिक मदतीतून कामे झाले असली तरी ग्रामिण आणि दुर्गम विभागातील चिमुरड्याना अजूनही पायाभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे.
