मराठ्यांचा संतप्त सवाल
संगमनेर
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या सुखासाठी स्वराज्य निर्माण केले. छत्रपती शाहू महाराजांनी समन्यायी पद्धतीने राज्यकारभार केला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जनतेच्या सुखासाठी लोकशाहीची राज्यघटना लिहिली. भारतीय नागरिकांना सामान्य समान संधी आणि समान स्वातंत्र्य लोकशाहीत असताना डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या आरक्षणाचा गैरफायदा घेत राज्यकर्त्यांनी काही घटकांना सतत झुलवत ठेवले. काही घटकांना खोटी आश्वासने दिली. त्याचा परिणाम समाजात आर्थिक असमतोल तयार झाला. वंचित घटकांनी न्याय हक्कांसाठी मागण्या सुरू केल्या. सरकारने कधी सोयीने, कधी परिस्थितीच्या रेट्याने विविध समाज घटकांना हाताळले. मात्र अनेक वर्षे मागणी करूनही काहीच मिळत नाही असे लक्षात येतात अनेक वेळा समाजाने उग्र आंदोलने केली, संघर्ष केला.
मागील अनेक वर्षे आरक्षण या एकाच मागणीवर मराठा समाज लढतो आहे. ५८ मोर्चे तेही शांततेत काढून या समाजाने एक आदर्श निर्माण केला आहे. परंतु राज्यकर्त्यांनी त्यालाच हलक्यात घेतले. आयोग, कमिट्या स्थापन करून वेळ मारुन नेली. अनेक जुन्या कागदपत्रानूसार हा समाज शेतीवर आधारित असल्याचे सिद्ध होते, तसेच अनेक ठिकाणी सामाजिक मागासलेपण असल्याचेही पुरावे आहेत. परंतु आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मोठा अडथळा ठरत आहे. हा अडथळा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेणे गरजेचे असताना केंद्र सरकार मात ओबीसी मतदार डोळ्यासमोर निर्णय घेत नाही. मराठा समाज राजकीय क्षेत्रात पुढे असला तरी तो शासनाच्या खासगीकरण धोरणामुळे व प्रचंड खर्चीक बनलेल्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे शिक्षण आणि नोकरीतून बाजूला पडत आहेत. त्यामुळे आता आरक्षण हिच मोठी आशा समाजाला आहे. परंतु राजकीय सुंदोपसुंदी, श्रेयवाद, राजकीय फायदे तोटे, समाजाला गृहीत धरणे, बेफिकीर यामुळे आजपर्यंत या समाजाला आरक्षणापासून वंचित रहावे लागले.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने आरक्षणासाठी लाखोच्या संख्येने विविध ठिकाणी शांततेने मोर्चे काढले. मूक मोर्चा आणि संघटित समाजाला युती सरकारने आरक्षण दिले, मात्र ते न्यायालयात टिकले नाही. त्याचे भयानक चटके सामान्य मराठ्यांना बसत आहे. मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधी व श्रीमंतांना आरक्षणाचे फारसे गांभीर्य वाटले नाही. सरकारलाही इतर आंदोलनाप्रमाणे मराठा समाजाचे आंदोलनही गुंडाळून नेऊ असे वाटले. परंतु मनोज जरांगे सारखा सामान्य परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आढळनिष्ठा असलेला योद्धा मिळाला. आणि त्यांनी सर्व महाराष्ट्र ढवळून काढला. अंतरवाली सराटी या छोट्या खेड्यात व साध्या हॉलमध्ये सुरू केलेल्या उपोषणाची आग आज सर्व राज्यात पसरली आहे. सामान्य तरुण लाखोंच्या संख्येने जरांगे पाटलांच्या बरोबर असल्याने शिंदे सरकार हादरले. प्रथम मंत्र्यांनी उपोषणाच्या ठिकाणी भेटी देऊ उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मात्र जरांगे पाटील व हजारो मराठा समाज उपोषणावर ठाम राहिल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः उपोषणा स्थळी येऊन 40 दिवसात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे लेखी दिले. मात्र 40 दिवसानंतरही आरक्षणाचा अध्यादेश न निघाल्याने मनोज जरांगे पाटलांनी आता पाण्याविना औषध उपचाराविना आमरण उपोषण सुरू केले. पाच दिवस होऊनही सरकार गांभीर्याने कारवाई करत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाज प्रक्षुब्ध झाला आहे. राज्यकर्त्यांना लोकप्रतिनिधींना गावबंदी, तालुका बंदी करून निषेध आंदोलने अशा प्रकारे उपोषणे हजाराच्या संख्येने राज्यात सुरू झाली आहे. मंत्र्यांचे दौरे रद्द झाले आहेत. सरकारची कोंडी होत असतानाही मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजितदादा शांतच असल्याचे वाटतात. मराठा समाजाचा नेता मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाज आरक्षणासाठी प्राण पणाला लावले असताना सरकार त्यांच्या मृत्यूची वाट पाहत आहे की काय असे वाटते. असे होत असेल तर ते अतिशय भयानक आहे. समाजामध्ये आराजगता निर्माण करून सरकारला मराठा आरक्षणाचा अतिशय गंभीर प्रश्न लोंबकळत ठेवायचा असेल तर तो आता शक्य नाही. म्हणून जरांगे पाटलांची अवस्था प्रत्येक मराठा माणसाला अत्यंत दुःख देणारी आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांची मनस्थितीही मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मराठा माणसाची झाली आहे. मराठा समाजरुपी शंकराचा तिसरा डोळा उघडला तर आरक्षण थांबवणारे सरकार, आरक्षणात विरोध करणारे झारीतील शुक्राचार्य व मराठा म्हणून घेणारे व गब्बर झालेले सत्तेतील मराठा मंत्री, लोकप्रतिनिधी जळून खाक झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
किसन भाऊ हासे
संगमनेर
