डॉ. सुधीर तांबे यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर संगमनेर तालुक्यातील यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन येथे आंदोलन करणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भेट माजी आ. डॉ. सुधीर तांबे यांनी घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. सुधीर तांबे यांनी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व इतर कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करावी यासाठी आग्रही मागणी केली.
राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी आज दिनांक 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर गेले आहेत. राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्यासाठी आज राज्यभरात आंदोनल करण्यात येत आहे.
याविषयी बोलतांना डॉ. तांबे म्हणाले की, सरकारने आर्थिक उत्पन्न कसे वाढेल या कडे लक्ष दिले पाहिजे. या सर्व बाबी शासनाच्या हातात असून, यासाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व इतर कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे.डॉ. सुधीर तांबे हे नाशिक पदवीधर विधानपरिषदेचे तीन टर्म आमदार होते. डॉ. तांबे आमदार असतांना त्यांनी अनेक वेळेस विधान परिषदेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच त्यांनी हरियाणा, झारखंड, राजस्थान येथे जुनी पेन्शन योजना कशी लागू केली या संदर्भामध्ये सरकारने एक कमिटी स्थापन करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी ही केली होती. मात्र सरकारने यावर लक्ष न दिल्यामुळे आज हे राज्यव्यापी आंदोलन सध्या शासकीय कर्मचारी करत आहेत. डॉ. सुधीर तांबे यांच्या सोबतच विद्यमान आमदार सत्यजित तांबे यांनी देखील या विषयावर विधानपरिषदेत वेळोवेळी आवाज उठवत आहेत.
