वाळू तस्करांच्या टोळ्यांमध्ये वाढला संघर्ष
युवावार्ता विशेष –
संगमनेर – राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले तसे राज्यकर्त्यांनी आपले धोरण बदले. महसूल विभागानेही गौण खनिज उपसा धोरणात मोठा बदल करीत असल्याचा गवगवा करीत यापुढे अवैध वाळू तस्करी बंद करण्याचा निर्धार केला. तर महसूल, पोलीस प्रशासनाने देखील आपल्या धोरणात बदल करीत जुने तस्करांना दुर ठेवत नवीन तस्करांना संधी दिली. त्यामुळे वाळू तस्करांच्या टोळ्यांमध्ये बेबनाव वाढला असून एक दुसर्‍यांच्या माहिती प्रशासनाना पुरविली जात आहे. त्यामुळे काही तस्करांच्या रोषाला अधिकारी कर्मचार्‍यांना देखील सामोरे जावे लागत आहे. राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी नगर जिल्ह्यातील वाळू तस्करी बंद करून वाळू माफियांच्या मुस्क्या आढळणारे व ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू पुरविणारे धोरण आणार अशा घोषणा केल्या. त्यानुसार धोरणही आणले. मात्र नगर जिल्ह्यातील वाळू तस्करी थांबली नाही. उलट त्यावेळच्या राजकीय विरोधामुळे अनेकांना वाळू तस्करी करता येत नव्हती त्यांना आता खुली सुट मिळत आहे. तर जुन्या तस्करांवर कायद्याचा बडगा उगारला जात आहे. मात्र यातून नवीन प्रश्न निर्मान झाले आहे. एवढेच नव्हे तर या वाळू तस्करीतून मुजोर झालेल्या वाळू माफियांनी थेट संगमनेरच्या तहसीलदारांना त्यांच्या घरात घुसून शिवीगाळ आणि धमकी दिली. एका गटाला वाळू उचलू दिली जाते, दुसर्‍या गटाला विरोध केला जातो. एक गट दुसर्‍या गटाला मारहाण करतो याबद्दल महसूल आणि पोलीस कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नाही. त्यामुळेच वाळू तस्करांमधील बेबनाव वाढला आहे. अनेक वेळा फोन करूनही साहेब फोन उचलत नाहीत याचा राग येऊन एका वाळू तस्कराने तहसीलदारांना धमक्या आणि शिवीगाळ केली. यावरून वाळुचा प्रश्न किती गंभीर बनला आहे हे लक्षात येते.
शहर व तालुक्यातील मुळा, प्रवरा, म्हाळूंगी पात्रातून अजूनही बेसुमार अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. रात्री ते पहाट पर्यंत हा उपसा सुरू असतो. प्रशासनाला याची पुरेशी माहिती असते. मात्र आर्थिक हितसंबंध पाहून कारवाई केली जाते. अनेक तलाठी, सर्कल ते अधिकार्‍यांपर्यंत या तस्करांचे लागेबांदे आहे. मात्र आर्थिक हितसंबंध पाहून, पक्ष पाहून कारवाई होत असल्याने वाळू तस्करांमध्ये परस्पर बेबनाव होत आहे. अजूनही शहरातील गल्ली बोळातून वाळूच्या रिक्षा, जीप भरधाव वेगाने फिरत असतात. सर्व सामान्य माणसांना हे खुलेआम दिसते. तर महसूल व पोलीसांना दिसत नाही असे होणार नाही.
नवीन वाळू धोरण येऊन अनेक दिवस झाले मात्र अजूनही गरजू नागरीकांना 600 रूपये ब्रासची वाळू मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना अवैध वाळूचा आसरा घ्यावा लागतो. हे धोरण अपयशी ठरण्यास महसूल प्रशासनच जबाबदार असल्याचे दिसत आहे.
