तांत्रिक अडचणी सांगत अशी कोणतीही माहिती सध्या आपल्याकडे नसून लवकरच माहिती घेऊन यावर भाष्य करू – महसूलमंत्री
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – राज्य सरकारने नविन वाळू धोरण जाहीर केले. व तशी कार्यवाही सुरू केली. मात्र या नविन धोरणानुसार राज्यातील किती जिल्ह्यात व किती तालुक्यात वाळू डेपो सुरू झाले. व त्याचा लाभ किती गरजूंना मिळत आहे. असा प्रश्‍न विचारीत माजी महसूलमंत्री व काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी महसून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची कोंडी केली. या प्रश्‍नाला उत्तर देत विखे यांनी वाळूतीन निर्माण होणारी दहशत, तांत्रिक अडचणी सांगत अशी कोणतीही माहिती सध्या आपल्याकडे नसून लवकरच माहिती घेऊन यावर भाष्य करू असे सांगत वेळ मारून नेली.
गौण खनिजांवरून गेली अनेक दिवस या दोन आजी- माजी महसूल मंत्र्यांमध्ये संघर्ष पेटला आहे. वाळूतून निर्माण होणारी दहशत, निसर्गाची हाणारी हानी, गरजूंना अव्वाच्या सव्वा दराने होणारी वाहतूक, तसेच या व्यावसायातून अनेक प्रश्‍न गंभीर बनल्याने महसूल मंत्री विखे यांनी राज्यात नविन वाळू धोरण जाहीर केले व त्याची अंमलबजावणी सुरू केली व त्यानुसार वाळू डेपो सुरू करून अवघ्या 600 रूपयांत वाळू पुरवठा सुरू केला. परंतू राज्यातील अनेक भागात वाळू डेपो उभारण्यात शासनाला अद्यापही यश आले नाही. तसेच वाळू तस्करी थांबलेली नाही. नेमका हाच धागा पुकडून आज विधिमंडळात थोरात यांनी विखेंना कोंडीत पकडले. नद्यांना पाणी, पर्यावरणाच्या अडचणी, अनेक मंजूर्‍या यामुळे वाळू डेपो सुरू करण्यात अडचणी येत असल्याची कबूली विखे यांनी देत तत्कालीन महसूल खात्यावर टोमणे मारले. तर थोरातांनी नेमक्या प्रश्‍नाचे उत्तर द्या असे म्हणत विखेंना शांत केले.
