ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. पण यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडणुका १८ ऑगस्ट रोजी होणार होत्या. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) मोठा निर्णय घेत राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका (Elections) स्थगित दिली होती. मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा केला. आतादेखील बांठिया आयोगाने अहवाल सादर केला असता तर राज्य सरकारने तो अहवाल दाबून ठेवला असता. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी संघर्ष केला होता. या संघर्षाला अखेर यश आले आहे, अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार १८ ऑगस्ट रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार होती, तर १९ ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर करण्यात येणार होता. १७ जिल्ह्यातील कमी पाऊस पडणाऱ्या नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये निवडणूक घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र १४ जुलै रोजी निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या होत्या.
