संगमनेरात प्रांत कार्यालयावर भव्य मोर्चा
युवावर्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार दोन्ही स्तरावर आज शासकीय निमशासकीय कर्मचा-यांसाठी शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत असलेल्या बरोबरच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही १९४२ ची जूनी पेन्शन योजना नाकारली आहे. नव्याने NPS योजनेद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कांवर गदा आलेली असून पेन्शनविना अनेकांचे प्रपंच उघडे पडले आहे. NPS योजना, निव्वळ फसवी असून या अन्यायाविरुद्ध शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संपांची हाक देत तिव्र आंदोलन सुरू केले आहे. याच पाश्वभूमीवर येथील प्रांत कार्यालयावर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी एकच मिशन- जुनी पेन्शन चा नारा देत भव्य मोर्चा काढला.
सर्व शासकीय, निमशासकीय, शैक्षणिक, जि.परिषद, खाजगी प्राथमिक प्राथमिक, जिल्हापरिषद व इतर सर्व विभागातील कर्मचारी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
जुनी पेन्शनचा लढा शासकीय कर्मचारी अनेक दिवसांपासून लढत आहेत परंतु शासन मात्र हा निर्णय घेण्यास असहमति दर्शवित असल्याने अखेर या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. १४ मार्च पासून बेमुदत आंदोलन या कर्मचाऱ्यांनी पुकारले असून त्याचा आज पहिला दिवस आहे. या आंदोलनामुळे मात्र शासकीय कामकाज ठप्प झाले असून शाळा महाविद्यालये देखील बंद आहेत. आपल्या हक्काची जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी आता या कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई छेडली आहे.
राज्यात असलेल्या शिंदे सरकारच्या टेन्शनमध्ये या आंदोलनामुळे वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचारी आजपासून संपावर गेले आहेत.
आजपासुन सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शिक्षकांसह 17 लाखांहून अधिक राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याच्या मागणीसाठी संपावर गेले. या निर्णयाचा एसएससी आणि एचएससी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अनिश्चित काळासाठीच्या संपाचा भाग असतील. TOI नुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत फारशी प्रगती न झाल्याने आज सोमवारपासून राज्य सरकारी कर्मचारी आताहआम्हाला आश्वासने नको कृती हवी या मागणीसाठी हट्टाला पेटले.
OPS लागू होईल अशी धोरणात्मक घोषणा आम्हाला हवी आहे. राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांचे कर्मचारी आणि राज्य सरकारी शाळा-महाविद्यालयांचे शिक्षक संपात सहभागी झाले आहेत.दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘ओपीएसचा अभ्यास करण्यासाठी शासन अधिकारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. सरकार चालवण्यात कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे योगदान असते. सरकार ओपीएसच्या मागणीच्या विरोधात नाही आणि त्यावर तोडगा काढायचा आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “ज्या राज्यांनी OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांनी अद्याप त्यांचा रोडमॅप जाहीर केलेला नाही. सरकार आडमुठेपणाची भूमिका घेणार नाही आणि राज्य कर्मचार्‍यांना तसे करू देणार नाही.लक्षणीय बाब म्हणजे, शिंदे सरकारवर OPS लागू करण्यासाठी दबाव आहे, विशेषत: नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत पराभवानंतर OPS हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे.
