जवळे कडलगमध्ये उभ्या पिकांवर फिरवले जेसीबी
ही कारवाई यापुढेही सुरुच ठेवणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले
तर आमचेही म्हणने ऐकून घ्यावे अशी मागणी या शेतकर्‍यांनी केली
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – सुमारे 45 वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर, अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरीकांना वनविभागाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र संबंधित शेतकर्‍यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही जमीन ताब्यात घेतली नाही. त्यामुळे आजुबाजूच्या शेतकर्‍यांनी या जमिनीवर हळूहळू मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केले. आज या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर पिके उभी असताना न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणावर आणलेल्या फौजफाट्याने या उभ्या पिकांवर जेसीबी, ट्रॅक्टर फिरवत भुईसपाट केले. ही कारवाई यापुढेही सुरुच ठेवणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे तर आमचेही म्हणने ऐकून घ्यावे अशी मागणी या शेतकर्‍यांनी केली आहे. दरम्यान या कारवाईने संपूर्ण तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर खळबळ उडाली आहे. याबाबत माहिती अशी की, तालुक्यातील जवळे कडलग येथे सन 1976 साली तत्कालीन सरकारने शासकीय धोरणानुसार अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरीकांना 142 हेक्टर शासकीय जमीनीचे वाटप केले होते. मात्र त्यावेळी ही जमीन मोठ्या प्रमाणावर खाचखळग्यांची होती. शेती करण्यायोग्य जमीन नसल्याने ज्यांना ही जमीन मिळाली होती त्यांनी त्यावर शेती न करता ती तशीच पडीक ठेवली. दरम्यान काळ पुढे जात होता तसतसे तंत्रज्ञान विकसित होत होते. मोठ मोठे मशिनरी, औजारे आले, लाईट, पाणी आले आणि शेती फुलू लागली. त्याप्रमाणे शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर शेती करु लागला. आणि शेजारील पडिक जमीनीवर अतिक्रमण करु लागला. हळूहळू शेती बागायती होऊ लागली आणि शेतीला सोन्याचा भाव आला.
जवळे कडलग येथील अनेक शेतकर्‍यांनी पडीक जमिनी, वनविभागाच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून त्या बागायती केल्या. सरकारनेही या शेतीसाठी लाईट, पाणी, शेततळे उभारण्यासाठी अर्थसाह्य केले. शासकीय यंत्रणांना या अतिक्रमाणाबाबत सर्व पुर्व कल्पना होती. मात्र कोणीही त्याला अटकाव केला नाही. मात्र काही वर्षानंतर काही जणांनी या जमिनीबाबत न्यायालयात धाव घेतली. आणि न्यायालयात हा खटला उभा राहिला. अनेक वर्षे हा खटला चालल्यानंतर 2017 साली न्यायालयाचा निर्णय आला आणि न्यायालयाने हे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश संबधित शेतकर्‍यांना व प्रशासनाला दिले. सुमारे 156 शेतकर्‍यांना प्रशासनाने नोटीसा देऊन या जमिनी मोकळ्या करण्याचे सांगितले. मात्र शासनाचे धरसोड धोरण यामुळे या शेतकर्‍यांनी या नोटीसांकडे दुर्लक्ष केले.
या खटल्यात प्रतिवादी असलेल्या शासनानेही ठोस भुमिका न्यायालयात न मांडल्याने न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत हे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश तालुका प्रशासनाला दिले. त्यानुसार प्राताधिकारी, तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात जवळे कडलग येथे चार दिवसांपूर्वी ही अतिक्रमण हटाव मोहिम सुरू झाली आणि शेतकर्‍यांनी मोठ्या कष्टाने व लाखो रूपयांचे भांडवल गुंतवून उभे केलेल्या पिकांमध्ये डोळ्या देखत जेसीबी फिरले आणि उभे पीके भुईसपाट झाली.
दरम्यान या कारवाईवर पिडीत शेतकर्‍यांनी अत्यंत संतापजन प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आमच्या पुर्वजांनी मोठ्या कष्टाने घाम गाळून या खाच खळग्यांच्या जमिनी सरळ केल्या. प्रचंड मशागत केली. कित्येक किलोमिटर वरून सायपनने पाणी आणले. विहिरी खोदल्या, मशनरी घेतल्या आणि या पडिक जमिनी बागायती केल्या. या सर्व करत असतांना शासनाने किंवा प्रशासनाने कोणताही अटकाव केला नाही. तसेच ज्यांना या जमिनी भुमिहीन म्हणून दिलेल्या आहे त्यांनी कोणतेही कष्ट न करता आज या जमिनीवर दावा ठोकला आहे. आमच्या दोन पिढ्या या जमिनीत कसत असतांना न्यायालयानेही आमची बाजू एकून घेतली नाही आणि आज या जमिनी आमच्याकडून काढून घेत आम्हाली भुमिहीन केले आहे.
प्रशासनाने या कारवाईचे समर्थन करीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे अतिक्रमण हटविले आहे. आत्तापर्यंत 10 शेतकर्‍यांचे अतिक्रमण काढले असून उर्वरीत अतिक्रमण काढण्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळताच पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी म्हंटले आहे. त्यामुळे या शेतकर्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.
