केंद्र सरकार 2 लाख मॅट्रिक टन कांदा खरेदी करणार
नगर, नाशिक येथे उभारणार केंद्र
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – गेली चार महिने उन्हाळ कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्चही वसूल होत नव्हता. आता आवक कमी झाल्याने दरात सुधारणा झाली. अशा परिस्थितीत आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन ग्राहकहिताला प्राधान्य नावाखाली केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादले आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यभर शेतकर्‍यांमधून असंतोषाचा भडका उडाला आहे. नाशिक, कोल्हापूर, नगर जिल्ह्यांत शेतकरी संघटना आणि शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलन करण्यात येत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात 15 बाजार समित्यांपैकी 11 बाजार समित्या कडकडीत बंद ठेऊन या निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यात आला. दरम्यान सोमवारी दिंडोरी, येवला व निफाड तालुक्यांत असंतोषाची लाट उसळली होती. शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारचा प्रतीकात्मक पुतळा जाळत संताप व्यक्त केला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आवाहनानुसार शेतकरी व सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठिकठिकाणी रास्तारोको केला. यावेळी केंद्र सरकारचा निषेध करत केंद्राच्या अधिसूचनेची होळी करण्यात आली. या आंदोलनात शेतकर्‍यांसोबत व्यापारी देखील सहभागी झाले होते. शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे प्रातिनिधिक स्वरूपाचे असून केंद्र सरकारने तातडीने 40 टक्के निर्यातशुल्क आकारणीचा अध्यादेश रद्द करावा अन्यथा शेतकरी लोकप्रतिनिधीना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विविध शेतकरी संघटना व विरोधी पक्षाकडून देण्यात येत आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्यातशुल्क वाढीमुळे कांदा दर कोसळतील ही भीती व्यापारी आणि शेतकर्‍यांना असल्याने बेमुदत संप पुकारला जात आहे. ही संपाची कोंडी सोडण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राशी चर्चा करणार आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्याशी समन्वय साधून निर्णय घेऊ. शेतकर्‍यांवर अन्याय होवू देणार नाही. शेतकर्‍यांच्या घामाला देखील दाम मिळायला हवे अशी भुमिका नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मांडली.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे वारंवार शेतकरी अडचणीत सापडत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी राजकीय फायदा, तोटा पाहून निर्णय घेत आहे. टोमॅटो सारखी कांद्याची परिस्थिती होऊ नये म्हणून हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच संकटात सापडलेला आहे. यापूर्वी सरकारने कबूल केलेले अनुदानही कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अद्याप पर्यंत मिळालेले नाही. अशा पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत चुकीचा आणि शेतकर्‍यांना संकटात टाकणारा आहे. सरकारने शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहता येत नसेल तर निदान त्यांच्या विरोधात तरी भूमिका घेऊ नये. महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधव हा अन्याय सहन करणार नाही. – आ. बाळासाहेब थोरात
महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांकडे 40 लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक असताना त्या संपूर्ण कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावायचा व दुसरीकडे आम्ही शेतकर्‍यांसाठी फार काही करतोय असे दाखवीत केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करायची, हे या समस्येवरील उपाय नाही. केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याने समस्या सुटणार नाही. केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात कर रद्द करावा व त्यानंतर सरकारी कांदा खरेदी सारखे उपाय करावेत. – डॉ. अजित नवले, राष्ट्रीय सहसचिव अखिल भारतीय किसान सभा
केंद्र सरकार 2 लाख मॅट्रिक टन कांदा खरेदी करणार
केंद्र सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील. तसेच 2 हजार 410 प्रतिक्विंटल या दराने कांद्याची खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल असेही फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्‍नासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमितशाह तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी यांच्याशी फडणवीस यांनी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली.
एकीकडे राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे कांदा प्रश्‍ननी तोडगा काढण्यासाठी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी पोहोचले आहेत. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट कांदा प्रश्‍ननी तोडगा निघाल्याचे जाहीर केले. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जपानमधून केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पियुष गोयल यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. काही वेळापूर्वीच कांदा प्रश्‍नी तोडगा काढल्याचं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ट्विट करत त्यांनी जाहीर केलं. त्यामुळं एकंदरीतच अजित पवार गटावर सरशी करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी तर केला नाही ना अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्यानंतर शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.
