वकील नावनोंदणी फीमध्ये ‘लाडक्या वकिलांनाच’ सवलत

सर्वोच्चच्या निकालानंतर काहींना दिलासा, काहींना मात्र भुर्दंड

सन 2023-24 साठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून विधीची परिक्षा देणारे एकूण 2500 विद्यार्थी होते. या 2500 विद्यार्थ्यांमधून जवळजवळ 75% विद्यार्थी ही परिक्षा पास झालेले आहे. या विद्यार्थांमधून 70% विद्यार्थ्यांनी सनदसाठी निकालाआधीच पैसे भरलेले आहेत. याचाच अर्थ पुणे विद्यापीठातून जवळजवळ 1500 विद्यार्थ्यांनी निकालाआधीच पैसे भरलेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र राज्यातून साधारण 5000 विद्यार्थांनी सनदीसाठी पैसे भरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही निर्णय वकिलांसाठी दिला असला तरी ज्या वकिलांनी सनदीसाठी 15000 रूपये भरेल आहेत त्यांना ते पुन्हा खात्यावर मिळणार नाहीत असेही सांगितले आहे. तरी ज्या वकिलांनी 15000 शुल्क भरले आहेत त्यांना उर्वरीत जास्तीची रक्कम पुन्हा मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना या संदर्भात पत्र लिहिले आहे.

अ‍ॅड. कल्याणकुमार कैलाशनाथ कासट

युवावार्ता संगमनेर (प्रतिनिधी) – विधीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर वकील म्हणून नावनोंदणी करताना ’सनद’ साठी बार कौन्सिलकडून आकारल्या जात असलेल्या हजारो रुपयांच्या शुल्कातून आता नव वकिलांची सुटका होणार आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत हस्तक्षेप करीत सनदसाठी हजारो रूपये शुल्क आकारणार्‍या बार कौन्सिलवर ताशेरे ओढले आहे. यापुढे खुल्या गटातील उमेदवारास 750 तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारास अवघे 125 रूपये भरून सनद प्राप्त करता येणार आहे.

विधीची पदवी प्राप्त केल्यानंतर वकील म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलकडून सनद घ्यावी लागते. या सनदसाठी बार कौन्सिलकडून तब्बल 15150 रूपये तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 14150 रूपये इतके शुल्क आकारले जाते. या व्यतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रांसाठी 500 ते 700 रूपये इतका खर्च करावा लागतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी हा खर्च असह्य आहे. सर्वौच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले की, अधिवक्ता कायद्याच्या कलम 24(1) (एफ) अंतर्गत विहित नावनोंदणी शुल्क खुल्या प्रवर्गातील पदवीधारांसाठी 750 तर मागासवर्गीयांसाठी 125 इतके असायला हवे.

सरन्यायाधिशांनी बार कौन्सिलला फटकारताना म्हटले की, विविध राज्यांमध्ये 15000 ते 40000 रूपयांपर्यंत शुल्क आकारलेले शुल्क व्यावसायिक हेतूने लादले जात आहेत. हे समान वागणूक देण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे. यावर महाराष्ट्र – गोवा बार कौन्सिल सदस्यांचे म्हणणे असे आहे की सदर रक्कम नवोदित वकिलांसाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध उपक्रमांसाठी वापरली जाते. तरी अधिवक्ता कायद्यात सुधारणा करणेसंदर्भात देशभरातील बार कौन्सिलकडून विचारविनिमय सुरू आहे. यावर काही ज्येष्ठ वकीलांनी आक्षेप घेतला असून बार कौन्सिलचे सदस्य वकिलांच्या हितरक्षणासाठी कमी पडले असून त्यांनी राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. बार कौन्सिल आणि वकिल यांच्यातील राजकारण तापले असून एकमेकांवर कुरघोड्या करीत आहेत.