इंडीया बुल्सच्या ताब्यातील 2500 एकर जमीन सरकार ताब्यात घेणार – उद्याेगमंत्री
युवावार्ता (प्रतिनिधी) – समृद्धी महामार्ग, सुरत-चेन्नई महामार्ग, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे, पुणे-नाशिक महामार्ग यांसारखे अत्यंत महत्त्वाचे महामार्ग ज्या ठिकाणी एकत्र येऊन मिळतात ते ठिकाण म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर. अशा प्रकारच्या भारतातील अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी एक असलेल्या ठिकाणी इंडिया बुल्सने तब्बल 1500 एकर जमीन पडीक ठेवली आहे. ज्यावेळी हा करार झाला त्यावेळी इंडियाबुल्स कंपनीने काही आश्वासने दिली होती. भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना १५ टक्क्यांप्रमाणे विकसीत प्लॉट देणार ते प्लॉटसुध्दा अद्याप देण्यात आलेले नाही, शासनाने जमीन खरेदी करताना सवलत दिली मात्र ही सवलत देताना इंडियाबुल्सला जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद याठिकाणची औद्योगिक क्षेत्र विकसीत करण्याची अट घातली होती; ती पूर्ण झालेली नाही. सिन्नरमधील स्थानिकांना रोजगार देणार हे आश्वासनसुध्दा इंडियाबुल्स कडून पूर्ण झालेले नाही. मुळात हा प्रकल्पच पूर्णत: अपयशी ठरल्याचे आ. तांबे यांनी सांगितले. गव्हर्नमेंट प्रिमायसेस सिव्हीक्शन अॅक्ट १९५५ प्रमाणे शासनाने इंडियाबुल्सला जागा खाली करून देण्याची नोटीस दिलेली आहे. ही नोटीस या प्रकरणाला लागू होते का? असा प्रश्नही यावेळी आ. सत्यजित तांबे यांनी केला. इंडियाबुल्स कंपनी सुरू करताना एमआयडीसीच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू झाली होती ज्यामध्ये ८९ टक्के इंडियाबुल्स तर ११ टक्के एमआयडीसी ची भागिदारी आहे. SEZ साठी घेतलेल्या जमीनीला ही नोटीस लागू होते का असा प्रश्न आ. तांबे यांनी यावेळी विचारला. याला उत्तर देताना उद्योग मंत्री
उदय सामंत म्हणाले की, आपण सर्वच २५०० एकर जमीन इंडियाबुल्स कडून एमआयडीसी ताब्यात घेत आहे.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आ. सत्यजित तांबे यांनी विचारलेले प्रश्न
इंडियाबुल्सच्या ताब्यातील जमीन परत घेण्यासाठी कार्यवाही स्वरूपात MIDC कडून देण्यात आलेली नोटीस या प्रकरणाला लागू होते का?
इंडियाबुल्स ही कंपनी Embassy नावाच्या कंपनीने ताब्यात घेतली असून याबाबत या दोन्ही कंपन्यांनी शासनाला माहिती दिली आहे का?
या प्रकल्पासाठी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन नियमानुसार १५% ऐवजी २२% प्रमाणे विकसित प्लॉट्स दिले पाहिजे. परंतु अद्यापही त्यांना हे विकसित प्लॉट्स मिळालेले नसून ते किती दिवसात दिले जातील?
