हरलेल्या डावाचा मीडियाच्या साह्याने जयजयकार करणारे बजेट – आमदार थोरात
आकड्यांपेक्षा राजकीय आत्मविश्वासाची ग्वाही देणारा अर्थसंकल्प ! – आ. सत्यजीत तांबे
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मागील १० वर्षांतील देशाच्या प्रगतीतील सकारात्मक आकडेवारी जाणीवपूर्वक मांडण्याचं व नकारात्मक आकडेवारी झाकण्याचं राजकीय चातुर्य दाखवलं आहे.
कोणतीही ठोस नवी घोषणा न करता या आधीच्या योजनांचं यश मांडत अर्थमंत्र्यांनी मिळालेल्या संधीचं उत्तम सोनं केलं आहे.
नवीन हॉस्पिटलस्, कॉलेज, नव्या योजना अशा घोषणा कोणत्याही पक्षाच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात होतात. त्याची अंमलबजावणीही कमी जास्त प्रमाणात होतंच असते, मात्र निवडणूक असूनही कर पद्धतीची पुनर्रचना, विशिष्ट घटकांसाठी भरगोस तरतूद अशा कोणत्याही लोकप्रिय घोषणा न करता, समतोल अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. यातूनच निवडणुकांना सामोरं जाताना सरकारचा राजकीय आत्मविश्वास दिसून येतो, आता हा आत्मविश्वास आहे की अतिआत्मविश्वास हे काळच ठरवेल.
संगमनेर (प्रतिनिधी) – संपूर्ण मध्यमवर्ग महागाईने होरपळतो आहे. अशावेळी त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. महागाईवर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. शेतकऱ्यांसाठी व मध्यमवर्गीयांसाठी कोणतीही मदत नसणारे हे बजेट पूर्णपणे निराशा जनक असल्याची टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली असून सत्ताधारी मीडियाच्या साह्याने हरलेल्या डावाचा जयजयकार करतील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना आमदार थोरात म्हणाले की, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा घोर निराशाजनक आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर शेअर बाजारामधील घडामोडी अवलंबून असतात. मात्र यावेळेस शेअर बाजार पूर्णपणे ठप्प आहे.
संपूर्ण मध्यमवर्ग महागाई मध्ये होरपळत आहे .अशा वेळेस त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. भरमसाठ वाढलेल्या महागाईवर सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. शेतकऱ्यांना मदत केली असे सांगतात परंतु दुर्दैवाने शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत केलेली नाही.
राज्यांच्या हक्काचे निधी केंद्र सरकारकडे थकलेले आहेत. त्यातून राज्यांना दिलासा मिळाला नाही .यामुळे या राज्यांना प्रगती करणे सुद्धा अवघड जाणार आहे. एकूणच संपूर्ण निराशजनक असलेला हा अर्थसंकल्प असून सत्ताधारी मात्र हरलेल्या डावाचा जयजयकार मीडियाच्या साह्याने करतील . मात्र जनता पूर्णपणे नाराज आहे अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
मोदी सरकारच्यावतीने अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी लोकसभा डोळ्यासमोर
ठेऊन हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणताही बदल केलाला नाही. तसेच कोणत्याही वर्गावर अतिरिक्तभार टाकण्यात आलेला नाही.
या अर्थसंकल्पाबाबत संगमनेरातील राजकीय, सामाजिक,उद्योग व अर्थक्षेत्रातील मान्यवरांच्या व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया
करदात्यांना दिलासा
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर केला कर रचनेत कोणताही बदल केला नाही, नव्या कर प्रणालीमध्ये पूर्वीप्रमाणे सात लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त राहील. विवादित कर माफी योजना जाहीर झाली असून 2010 पर्यंतच्या विवादित रू. 25 हजारापर्यंत प्रत्यक्ष कर वसुली केली जाणार नाही. तसेच 2010-11 ते 2014 -15 या कालावधीतील 10 हजार रुपयापर्यंतची थकीत प्रत्यक्ष कराची वसुली केली जाणार नाही.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना
निवडणुका जवळ आल्या असूनही सरकारने लोकप्रिय घोषणा केलेल्या नाही. वित्तीय शिस्त राखण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. इन्कम टॅक्स व जीएसटी कर रचनेत बदल झालेले नाहीत. सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन व पर्यटनास चालना देऊन परकीय चलन वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न विशेष कौतुकास्पद आहे.
समृद्धीकडे वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प – सीए संजय राठी
कालचे बजेट इंटेरियम असल्याने व आपण परत निवडून घेऊ अशी खात्री असल्याने अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये आयकर कायद्यात कोणतेही बदल न करता सुट किंवा टॅक्समध्ये कोणतीही कपात केली नाही.
पायाभुत सुविधामध्ये 12.7 लाख कोटी तरकुदी भारताला नक्कीच पुढे नेईल. पायाभूत सुविधा सुधारल्या तर उत्पादनाच्या किंमती कमी होतील. त्यामुळे नवीन उद्योग वाढण्यास व परकीय गुंतवणूकीस नक्कीच मदत होईल. व त्यामुळे रोजगार वाढेल असे मला वाटते. पायाभुत सुविधे बरोबर शेवटच्या माणसांपर्यंत गरजेच्या गोष्टी (पाणी, लाईट, मेडिकल सुविधा इ.) पुरवणे यामुळे भारत नक्कीच समृद्ध होईल. आयकर कायद्यामध्ये अनेक लोकांच्या जुन्या येणी दिसतात. त्यामध्ये 2009-10 पर्यंत ज्याची जुनी येणी रू. 25000/- पर्यंत असेल किंवा 2010-11 ते 2014-15 पर्यंतच्या 10,000 पर्यंतच्या सर्व जुन्या डिमांड माफ केल्या जातील. हे स्वागतार्ह आहे.
आर्थिक प्रगतीकडे एक धाडसी झेप – सागर हासे
आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पावर पडदा पडत असताना, ते भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक धाडसी आणि व्यापक पाऊल दिसत आहे. प्रस्तावित उपायांमध्ये कर सुधारणा आणि स्टार्टअप समर्थनापासून शाश्वत ऊर्जा आणि आरोग्य सेवा उपक्रमांपर्यंत विस्तृत स्पेक्ट्रम समाविष्ट आहे. भारताने नाविन्यपूर्ण, वाढ आणि शाश्वत विकासाच्या युगात झेप घेण्याचा महत्वाचा टप्पा तयार केला आहे असे मला वाटते. आर्थिक वर्ष 2024-25 चा अर्थसंकल्प भारताला नवकल्पना आणि मजबूत अर्थव्यवस्था बनवनारा अर्थसंकल्प आहे. देशाची आर्थिक समृद्धीच्या दिशेने एक महत्त्वाची वाटचाल करताना, नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात स्थिरता, नावीन्य आणि टिकाऊपणाच्या आश्वासनांनी भरलेला अर्थसंकल्प आहे.
करदात्यांना दिलासा: एक प्रगतीशील पाऊल
ऐतिहासिक आयकर मागण्यांचे निर्मूलन हा अर्थसंकल्पातील एक उल्लेखनीय प्रस्ताव आहे. आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंत 25,000 पर्यंत आणि आर्थिक वर्ष 2010-11 ते आर्थिक वर्ष 2014-15 पर्यंत 10,000 पर्यंतच्या थकबाकी असलेल्या व्यक्तींना प्रस्तावित माफीमुळे दिलासा मिळेल. हा उपाय, लक्षणीय 1 कोटी लोकांना लाभ देणारा, करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.
स्टार्टअप इकोसिस्टमची भरभराट
भारताच्या उद्योजकतेच्या भावनेला चालना देण्यासाठी, अर्थसंकल्पाने स्टार्टअप्सना मदतीचा हात पुढे केला आहे. मार्च 2025 पर्यंत सार्वभौम संपत्ती निधी आणि स्टार्टअप्ससाठी कर सवलत देवून नाविन्यपूर्ण व्यवसाय वातावरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या समर्पणाचे प्रतीक आहे.
शाश्वत ऊर्जा आणि गृहनिर्माण: हरित क्षितिज
1 कोटी कुटुंबांसाठी रूफटॉप सोलरायझेशन, मासिक 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासारख्या उपक्रमांसह अर्थसंकल्प शाश्वततेवर महत्त्वपूर्ण भर देतो. याशिवाय, पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 2 कोटी घरांचे बांधकाम, मध्यमवर्गीयांसाठी घरे खरेदी किंवा बांधण्यासाठी नवीन योजनेसह, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवत
