आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा विभागावर ओढले ताशेरे
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर तसेच घुलेवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रलंबित कामांबाबत, आरोग्य सुविधांबाबत आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात प्रश्नोत्तराच्या सत्रामध्ये मुद्दे उपस्थित करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. आमदार खताळ म्हणाले, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग हा शेतकरी, कष्टकरी, गोरगरीब आणि कामगार वर्गाशी निगडित आहे. मात्र या विभागाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी अन्न योजना मर्यादित किंवा स्थगित करण्यात आल्यामुळे स्वस्त धान्य दुकाने आणि सनकिट योजनांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे गरजू कुटुंबांचे संरक्षण कमी झाले आहे. शेतकर्यांना उत्पादन खर्चाची देयके वेळेवर मिळत नसल्यामुळे धान्य व इतर पिकांच्या खरेदी प्रक्रियेत विलंब होत असून शेतकर्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. बाजारभावातील अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे.
डायलिसिससाठी रुग्णांना रक्त पेढीतून पुरविण्यात येत असलेले रक्त एचआयव्ही बाधित रुग्णाचे रक्त येत असल्यामुळे डायलेसिस रुग्णाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात केली आहे.
रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकतेची गरज असून सार्वजनिक वितरण प्रणालीत बनावट रेशनकार्ड, अपात्र लाभार्थी वितरण व्यवस्थेतील अनियमितता यांसारख्या समस्या अद्याप कायम असल्याचे सांगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कठोर पडताळणी करून रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक करावी. रेशनकार्डमध्ये नाव बदलणे, नाव कमी करणे, पत्ता बदलणे यांसारख्या प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असून त्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात, असेही त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांची रिक्त पदे तत्काळ भरावी. साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे अन्नधान्याचे नुकसान होत असून ग्रामीण भागात गोदामांची कमतरता आहे. यामुळे सरकारी खर्च वाढतो आणि पर्यायाने अन्नधान्य लाभार्थ्यांपर्यंत उशिराने पोहोचते असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संगमनेर विधानसभा मतदारसंघात शिवभोजन केंद्राबाबत तक्रार आल्याने ते बंद करण्यात आले होते. दुसर्या शिवभोजन केंद्राचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असला तरी तो अद्याप प्रलंबित आहे तो लवकर मंजूर झाल्यास गरजू नागरिकांना शिवभोजन थाळीचा लाभ मिळू शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.
घुलेवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून चंदनापुरी, धांदरफळ खुर्द आणि तळेगाव दिघे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव देखील प्रलंबित आहे. संगमनेर नगरपालिकेच्या कॉटेज रुग्णालयात 100 खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय मंजूर करण्याची मागणीही प्रलंबित आहे. मंजूर झालेली कामेही सुरू होत नाही. तसेच घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे काम दोन वर्षांपासून रखडले असून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून त्याला ब्लॅकलिस्ट करावे.
आ. अमोल खताळ