अनेक गावांमधून विरोधामुळे मोदींच्या संकल्प रथाला फिरावे लागते माघारी
अधिकार्‍यांकडून गुन्हा दाखलची धमकी
केंद्र सरकारने नागरीकांसाठी सुरू केलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी संकल्प रथ यात्रेची संपूर्ण जबाबदारी ही शासकीय अधिकार्‍यांवर सोपविली आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही यात्रा सुरू असतांना या यात्रेला ठिकठिकाणी मोठा विरोध होत आहे. गावात रथ येताच नागरीक प्रश्न विचारत आहे. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे अधिकार्‍यांकडे नसल्याने त्यांची मोठी गोची होत आहे. मात्र शासनाचा आदेश असल्याने त्यांना ही यात्रा करावीच लागत आहे. त्यामुळे जर या यात्रेला कोणी विरोध केला तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी अधिकार्‍यांकडून देण्यात येत आहे.
नागरीकांकडून प्रश्नांची सरबत्ती
ही विकसीत भारताची संकल्प यात्रा नसून आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर मोदी व भाजपची प्रचार यात्रा आहे. असा आरोप नागरीकांकडून केला जात आहे. यात्रा गावात येताच नागरीक अधिकार्‍यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत आहे. या योजना भारत सरकारच्या आहे की, मोदींच्या? भारतीय ध्वज कुटे आहे?, केंद्र सरकारची गॅरंटी की मोदी सरकारची गॅरंटी?, यात्रेत भाजप पदाधिकार्‍यांची ढवळा ढवळ का?, गॅस फुकट मग दरवाढ का?, कांद्यावर निर्यात बंदी का? असे एक ना अनेक प्रश्न नागरीक विचारत असल्याने अधिकार्‍यांची मोठी कोंडी होत असल्याचे दिसत आहे.
ही तर विरोधकांची चाल – दानवे
मोदी सरकारने देशातील नागरीकांसाठी अनेक मोठमोठ्या योजना सुरू केल्या आहे. या योजनांची माहिती नागरीकांना सुलभ पद्धतीने व्हावी यासाठी या संकल्प यात्रेचे नियोजन करण्यात येत आहे. या संकल्प यात्रेला सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळत असतांना काही ठिकाणी विरोधी पक्षाचे लोक यात्रा अडवत आहे. त्यामुळे या यात्रेला नागरीकांचा विरोध नसून विरोधी पक्षांचाच विरोध असल्याचे दिसत आहे. मोदी सरकारने शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांच्यासाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत व यापुढेही सरकार सर्वसामान्यांसाठी काम करेल अशी भावना केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केली.
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – केंद्र शासनाच्या विकसित भारत संकल्प यात्रेचा रथ ठिक ठिकाणी अडवण्यात येत आहे. भारत की मोदींचे सरकार?, शासकीय खर्चातून मोदी आणि भाजपचा प्रचार का?, शेतकरी विरोधी भुमिका का? उज्ज्वला गॅस फुकट मग गॅस हजार रुपयांना का? अशा प्रश्नांचा भडिमार करत अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले जा आहे. आणि या प्रश्नाचे उत्तर देताना अधिकारी निरूत्तर होत आहे.
या यात्रेच्या उद्देशावरच नागरीकांकडून गंभीर असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. जनतेच्या पैशातून या यात्रेवर रोज 25 हजार रुपयांची उधळपट्टी करून मोदी व भाजपचा प्रचार केला जात आहे. याबाबतचे अनेक गावचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत असून त्यामुळे मोदी सरकारची चांगलीच बदनामी होत आहे.
केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या सहकार्याने विविध शासकीय योजनांचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी विकसित भारत संकल्प यात्रा मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेची सुरुवात गावागावात झाली आहे, यात्रेचा प्रचार रथ गावोगावी फिरत आहे.
एका वाहनावरील स्क्रीनवर उज्ज्वला गॅससह विविध योजनांची माहिती दिली जात होती. यामध्ये मोदींच्या योजना असे अनेक ठिकाणी होते. कुठेही भारत सरकार असा उल्लेख नसल्याने यावर नागरीक जोरदार आक्षेप घेत आहेत. सातारा जिल्ह्यात या यात्रेवर पहिल्यांदा आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यात अनेक जिल्ह्यात या यात्रेवर आक्षेप घेण्यास सुरू झाले. काल-परवा कोपरगाव तालुक्यातील एका गावातून हा रथ माघारी पाठविण्यात आला. केंद्रीय योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारत संकल्प यात्रा ही केंद्र सरकारमार्फत सुरू करण्यात आले आहेत, म्हणजेच मोदींचे छायाचित्र असलेल्या ही यात्रा गावा गावात जात आहे. मात्र या रथावर कुठेही भारतीय तिरंगा ध्वज नाही, भारत सरकार असा स्पष्ट शब्द नाही. उलट अनेक रथ हे भगवे किंवा भाजप पक्षाशी संबंधित रंगाचे बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये हा भारत संकल्प यात्रेला माघारी पाठवले जात आहे. जनतेच्या पैशातून भाजप आपला प्रचार करून घेत असल्याची भावना नागरीकांमध्ये निर्माण होत आहे. विशेषतःकांद्यावर निर्यात बंदी केल्याने संतप्त शेतकरी व तरूण वर्ग हा रथ गावागावातून हुसकावून लावत आहे.
