गणेश बोऱ्हाडेंच्या याचिकेवर न्यायाधिकऱणाचा आदेश
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – पुणे नाशिक रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू असताना 2373 झाडे तोडण्यात आली होती. त्यावेळी 2014 साली उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर यांनी या झाडांच्या बदल्यात 10 पट झाडे लावण्याची अट घालत परवानगी दिली होती परंतु दहापट झाडे लावण्यात आली नाहीत. त्यामुळे सामजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) पुणे खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होवून ही कामे मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे व त्यानंतर 4 महिन्यात ती कामे पूर्ण झाली की नाहीत याची पडताळणी करून संयुक्त समितीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांनी दिलेले आहेत.
याबाबत माहिती अशी की, सामजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन जी टी) पुणे खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती. पहिल्यांदा संगमनेर तालुक्यात तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात 10 पट झाडे लावली नाही म्हणून कामकाज सुरू झाले होते पण नंतर या रस्त्याशी संबधित पर्यावरण मंजुरीतले मुद्दे घेऊन हा रस्ता ज्या ज्या जिल्ह्यातून जातो त्या पुणे, अहिल्यानगर, व नाशिक जिल्ह्यातील तोडलेली झाडे, वन्यजीव यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग, ओव्हर पास, पावसाचे पडणार्‍या पाण्यासाठी रेन वॉटर ग्वेस्टिंग या मुद्यांवर सुनावणी झाली. पुणे जिल्ह्यातीलराजगुरूनगर, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर (अहिल्यानगर), सिन्नर (नाशिक) या तालुक्यातून जाणार्‍या खेड सिन्नर (पूर्वीचा पुणे नाशिक) महामार्गाच्या दुतर्फा कडूनींब, वड, कंचन, पिंपळ, करंज या देशी जातीच्या 39500 एवढी वृक्षांची लागवड होणार असून पुढील 5 वर्षे संगोपन करण्याची जबाबदारी ही संबंधित ठेकेदारांची असणार आहे. वन्यजीवांना रस्ता ओलांडण्यासाठी माळवाडी येथे भुयारी मार्ग (अंडर पास) खंदरमाळवाडी व कर्‍हे घाट येथे उड्डाणपूल (ओव्हर पास) तर वेल्हाळे, चंदनापुरी (जावळे वस्ती), डोळासणे येथे असलेल्या भुयारी मार्गात योग्य ते साऊंड आणि लाईट बसविण्याचे सुचवले होते. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा निर्माण करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकेत वकील ऋत्विक दत्ता, राहुल चौधरी, इतिशा यांनी काम पाहिले तर पर्यावरण तज्ज्ञ सारंग यादवाडकर यांनी मार्गदर्शन केले. याचिका ही राज्यातील पहिली याचिका असल्याने 3 जिल्ह्यासह इतरही जिल्ह्यांचे या याचिकेकडे लक्ष होतं.
सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी दाखल केलेली
या याचिकेत वन्यजीवांना रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी किंवा उड्डाणपूल निर्माण करावेत हा मुद्दा उपस्थित केलेला असतानाही वन विभाग याबाबत फार गंभीर नसल्याचे दिसून आले. पूर्वी महसूल व वन विभाग हा वृक्षतोड करण्यास परवानगी द्यायचा आणि आता वन विभागाकडून देण्यात येते. पण त्यांनी त्यात टाकलेल्या अटी शर्ती याचे पालन होते की नाही याकडे ते लक्ष देत नाहीत.
गणेश बो-हाडे, सामजिक कार्यकर्ते