कालवा कृती समितीचा निषेध
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील 07 तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे प्रकल्प व त्याचे कालवे वितरण व्यवस्थेसह अद्याप जवळपास 35 टक्के अपूर्ण आहेत. मात्र त्याच्या लोकापर्णाचा डाव स्थानिक नेत्यांनी आखला असून तो दुर्दैवी आहे. कालवा कृती समिती याचा तिव्र निषेध व्यक्त करत असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष गंगाधर रहाणे यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि.26 ऑक्टोबरला शिर्डीत येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत निळवंडे धरण प्रकल्पाचे लोकार्पणासह विविध उद्घाटन व लोकार्पण होणार आहे. मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा कालवा 10 तर उजवा कालवा 25 टक्के, वितरण व्यवस्था 100 टक्के अपूर्ण आहे. एकुणच हा प्रकल्प अद्याप जवळपास 35 टक्के अपूर्ण असून त्यात निळवंडे कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या छ. संभाजीनगर खंडपिठात अ‍ॅड. अजित काळे यांचे सहकार्याने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात सरकारने हा प्रकल्प ऑक्टोबर 2022 अखेर पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर दिले होते. मात्र वेळोवेळी सहा मुदतवाढी देऊनही हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाने पूर्ण केलेला नाही. अखेर हा प्रकल्प डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढ घेऊन सदर डावा कालवा हा मार्च-2023 तर उजवा कालवा हा जून-2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते. मात्र ते पाळले नाही. त्यानंतरही दि. 11 जुलै 2022 ते 05 जून 2023 दरम्यान वारंवार सहा मुद्तवाढी घेऊनही त्या पाळल्या नाही. त्यामुळे समितीचे याचिकाकर्ते पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र कार्ले आदींनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या मार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले.
त्या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती. तसे न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अखेर निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदतीत प्रकल्प पुर्ण न केल्याने दि. 13 जुलै 2023 रोजी अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहे. तसेच अकोले तालुक्यातील चाचणीत डाव्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होऊन अकोले तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्यासाठी नागरपूर येथील,‘पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’ यांच्या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली.
जलसंपदा विभागाने जास्त गळती असलेल्या कालव्यांची एक मिटर खोली खोदून त्यात काळी माती टाकून सुमारे 4.5 कि.मी.गळती प्रतिबंधक उपाय तातडीने केले असून ते काम नुकतेच पूर्ण केले आहे. त्या नंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पुन्हा निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी या भागात पाणी सोडण्याचे नियोजन सुरु आहे. या खेरीज डाव्या कालव्याच्या उभ्या अचलद्वारांची उभारणी व शिर्ष विमोचकाचे बांधकाम निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून उर्वरित कोपरगाव व तळेगाव दिघे ब्रँच,धनगरवाडी पुंच्छ चार्‍या अजून जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर अपूर्ण आहे.तर वितरण व्यवस्था अद्याप शत प्रतिशत अपूर्ण आहे. तर राहुरी तालुक्यातील उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रात तांभेरे-वरवंडी येथील वन विभागाची जमीन क्षेत्र 3.27 हे. भूसंपादन होण्याची बाकी आहे. अशा स्थितीत नगर जिल्ह्याचे पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दि.31 मे रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आदींना बोलावून जलपूजन करण्याची व आपल्या आगामी निवडणुकीच्या मतांची पेरणी केली आहे. तर दि.13 ऑक्टोबर 2023 रोजी पुन्हा एकदा जलपूजन करून आपल्या जल पुजनाची हौस भागवून घेतली आहे. आता तिसर्‍यांदा ते निळवंडे प्रकल्पाचे दि.26 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यास सज्ज झाले आहे. आजवर ज्यांनी या प्रकल्पाला तीन पिढ्या विरोध केला आहे. तीच मंडळी आज बहुरुप्या सारखी वागत असल्याने दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांत संताप आहे. ज्यांनी आजवर निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी आपल्या दारू कारखान्यांना पळवले तेच आपण प्रकल्प पूर्ण केल्याचा आव आणत आहे. त्यांचे हे पुतना मावशीचे प्रेम जनतेपासून लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या बाबीचा निळवंडे कालवा कृती समिती तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत आहे.
