राज्यातील जाहीर झालेल्या 92 नगरपालिका आणि चार नागरपंचायतींची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने आज गुरुवारी स्थगित केल्या. अतिवृष्टी आणि इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण या मुद्दयांवर लांबणीवर टाकण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली विनंती, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मागणीनंतर राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुका स्थगित करण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे.
इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींसाठी 18 ऑगस्टला निवडणूक होणार होती. राज्य निवडणूक आयोगाने तशी घोषणा केली होती. मात्र निवडणुका होणार असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू नाही. यामुळेच या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्याची मागणी भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांनी केली होती. या मागणीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने आज काढलेल्या परिपत्रकार या नगरपालिकांची निवडणूक अनिश्‍चित काळासाठी स्थगीत केली आहे. त्यामुळे जाहीर झालेल्या नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील निवडणुकीचे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा थंडावले आहे.
दरम्यान संगमनेर नगरपालिकेचीही 18 ऑगस्टला निवडणूक होणार होती. 15 प्रभागात 30 नगरसेवक निवडून जाणार होते. त्यासाठी राजकीय पक्षांकडून उमेदवार चाचणी तसेच इच्छूकांकडून मोर्चेबांधणी सुरु झाली होती. 19 जुलैला ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने या निवडणूकीबाबत कोणीही ठोसपणे बोलत नव्हते. आता मात्र निवडणूकच स्थगीत झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया थंडावली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 8 जुलैला निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात 12 जुलैला सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. तसंच 19 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी आता आचारसंहिता लागू राहणार नाही. सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असं राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.
नगराध्यक्ष होणार जनतेतून ;
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष व सरपंच थेट जनतेतून निवडण्यात येईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. अखेर या बाबतचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील आघाडी सरकारने बदललेला निर्णय कायम ठेवत यापुढील निवडणूकीत नगरपालिका व नगरपंचायत नगराध्यक्ष तसेच ग्रामपंचायत सरपंच थेट जनतेतून निवडले जाणार आहे. संगमनेर नगरपालिकेसाठी 30 नगरसेवक निश्‍चित झाले होते. आता मात्र या निर्णयामुळे 30 नगरसेवक व 1 नगराध्यक्ष असे समीकरण असणार आहे. या बदललेल्या निर्णयाचा फायदा पुन्हा एकदा भाजपला होण्याची शक्यता आहे.
या ठिकाणी होणार होत्या निवडणूका :
‘अ’ वर्ग : जळगाव- भुसावळ. पुणे- बारामती. सोलापूर- बार्शी. जालना- जालना. बीड- बीड आणि उस्मानाबाद- उस्मानाबाद.
‘ब’ वर्ग: नाशिक- मनमाड, सिन्नर व येवला. धुळे- दोंडाईचा वरवाडे व शिरपूर वरवाडे. नंदुरबार- शहादा. जळगाव- अमळनेर व चाळीसगाव. अहमदनगर- कोपरगाव, संगमनेर व श्रीरामपूर. पुणे- चाकण व दौंड. सातारा- कराड व फलटण. सांगली- इस्लामपूर व विटा. सोलापूर- अक्कलकोट, पंढरपूर व अकलूज. कोल्हापूर- जयसिंगपूर. औरंगाबाद- कन्नड व पैठण. बीड- अंबेजोगाई, माजलगाव व परळी- वैजनाथ. लातूर- अहमदपूर. अमरावती- अंजनगाव.
‘क’ वर्ग: नाशिक- चांदवड, नांदगाव, सटाणा व भगूर. जळगाव- वरणगाव, धरणगाव, एरंडोल, फैजपूर, पारोळा व यावल. अहमदनगर- जामखेड, शेवगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, राहता व राहुरी. पुणे- राजगुरूनगर, आळंदी, इंदापूर, जेजुरी, सासवड व शिरूर. सातारा- म्हसवड, रहिमतपूर व वाई. सांगली- आष्टा, तासगांव व पलूस. सोलापूर- मोहोळ, दुधनी, करमाळा, कुर्डुवाडी, मैंदर्गी, मंगळवेढा व सांगोला. कोल्हापूर- गडहिंग्लज, कागल, कुरुंदवाड, मुरगूड व वडगांव. औरंगाबाद- गंगापूर व खुलताबाद. जालना- अंबड, भोकरदन व परतूर. बीड- गेवराई व किल्ले धारूर. उस्मानाबाद- भूम, कळंब, मुरूम, नळदुर्ग, उमरगा, परांडा व तुळजापूर. लातूर- निलंगा व औसा. अमरावती- दर्यापूर. बुलढाणा- देऊळगावराजा.
नगरपंचायती: अहमदनगर- नेवासा. पुणे- मंचर व माळेगाव बुद्रुक. सोलापूर- अनगर.
