न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी वकील संरक्षण कायदा आवश्यक – तांबे
1 मार्च 2024 – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मागणी मांडली, 21 डिसेंबर 2024 – हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा लक्ष वेधले, 7 जुलै 2025 – पावसाळी अधिवेशनात मागणी कायम ठेवली, 15 जुलै 2025 – पुणे बार असोसिएशनच्या वकिलांसह मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासोबत चर्चा. दरम्यान तांबे यांनी सरकारला सूचित केले की केंद्राचा कायदा येईपर्यंत राज्याने स्वतःची स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा. न्यायव्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी वकिलांचे संरक्षण अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले.
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – राज्यातील वकिलांवर होणार्या वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून या पार्श्वभूमीवर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात ठोस भूमिका मांडत वकील संरक्षण कायदा लागू करण्याबाबत सरकारला जाब विचारला.
यावेळी बोलताना आ. तांबे म्हणाले की, वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ एका घटकापुरता मर्यादित नसून तो थेट न्यायप्रक्रियेच्या सुरक्षिततेशी आणि विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. न्यायासाठी लढणार्यांवरच हल्ले होत असतील तर सामान्य नागरिकांना न्याय कसा मिळणार? असा सवाल ही यावेळी तांबे यांनी उपस्थित केला.
राज्य सरकारकडून यापूर्वी दिलेल्या उत्तरात केंद्र सरकार या विषयावर कायदा तयार करत असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र तांबे यांनी या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत स्पष्ट केले की, देशातील अनेक राज्यांनी वकिलांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदे केले आहेत. इतर राज्ये पुढाकार घेत असताना महाराष्ट्राने केवळ केंद्राच्या निर्णयाची वाट पाहणे योग्य आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला.
यावेळी प्रामुख्याने वकिलांवरील हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे वकिलांना संरक्षण देणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आहे, असेही तांबे यांनी स्पष्ट केले.
उत्तर देताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारशी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्र शासनाकडून वकील संरक्षणासंदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
