ठेकेदार , तस्कर मालामालठेकेदार , तस्कर मालामाल
मागणी नाेंदवूनही मिळेना वाळू
ठेकेदार उचलताहेत क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – शासनाने मोठा गाजावाजा करत सामान्यांसाठी स्वस्तात वाळू धोरण आखले होते. मात्र ठेकेदारांनी व वाळू तस्करांनी हे धोरण धाब्यावर बसविल्याचे चित्र तालुक्यात पहावयास मिळत आहे.
सामान्य नागरीकांना स्वस्त वाळू धोरणाचा फायदा होण्यापेक्षा ठेकेदार व तस्कर यांच्याच पथ्यावर पडताना दिसत आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी नदीपात्रातून वाळू उत्खननाची परवानगी दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी नियमबाह्य वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने हे उत्खनन वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. वास्तविक पाहता वाळू पट्टयातून ट्रॅक्टर अथवा सहाचाकी वाहनांतून वाहतूक करावयाची असताना हायवांसारख्या वाहनांतून वाळू वाहतूक सुरू आहे. राज्य शासनाच्या वाळूच्या नवीन धोरणाचा केवळ फार्स होत असल्याचे दिसत आहे. शासनाचे हे धोरण शासनस्तरापुरतेच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन पध्दतीने मागणी अर्ज व रक्कम भरल्यानंतर प्रत्यक्षात वाळू घेण्यासाठी जो कालावधी लागतो तो जास्त आहे. अनेक दिवस लोकांना वाळूची वाट पहावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होते. दरम्यान तालुक्यात शासनाचा वाळू डेपो सुरू झाला खरा परंतु संबंधित ठेकेदार नियम धाब्यावर बसवून ठरवून दिलेल्या वाहनांतून वाळूची वाहतूक न करता भलत्याच वाहनांतून वाहतूक करत असूनही कुठे हक ना बोंब व्हायला तयार नाही. सामान्यांना सहज व कमी दरात वाळू उपलब्ध होऊन वाळूपट्ट्यात माफियांचा धुडगूस कमी होईल. या उद्देशाने वाळू डेपो सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने तालुक्यातील प्रवरा, मुळा नदीतील वाळू पट्टयांची शासनाकडे शिफारस करण्यात आली होती. या वाळू पट्टयात हजारो मेट्रिक टन वाळूसाठा उपलब्ध आहे. संबंधित ठेकेदाराला दिलेल्या ठेक्यापेक्ष जास्त वाळू उपसा करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहे. तसेच मागणी नोंदवून देखील वेळेवर वाळू मिळत नसल्याने ग्राहकांना वाळू तस्करांकडून जास्त दराने वाळू घ्यावी लागते. मग या नवीन वाळू धोरणाचा काय फायदा असा प्रश्‍न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
