ना तस्करी थांबली, ना स्वस्ताई झाली – सर्वसामान्यांना भुर्दंड कायम
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि मागील सरकारच्या योजनांना स्थगिती देण्याचा व बदलण्याचा सपाटा नविन शिंदे- फडणवीस सरकारने सुरू केला. गौण खनिजांची तस्करी वाढली, निसर्गाची हानी झाली, माफिया तयार झाले. असे कारणे देत जुने गौण खनिज धोरण बदलून 15 दिवसात, महिनाभरात नविन धोरण आखले जाईल अशा घोषणा अनेकवेळा विद्यामान महसूल मंत्र्यांनी केल्या. मात्र या सरकारला आठ महिने झाले मात्र अजूनही नविन धोरण जाहीर करण्यात आले नाही. पुन्हा एकदा आठ दिवसात धोरण जाहीर करू अशी घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली. एकीकडे अवैध गौण खनिज उपसा व वाहतूकीला निर्बंध घातले असल्याचा दावा केला जात असला तरी दुसरीकडे मात्र अजूनही हा गौण खनिज उपसा सुरू आहे. तर सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात वाळू मिळण्याची आशा असतांना वाळू, खडी, मुरूमाचे भाव गगणाला भिडले आहे.
माजी महसूल मंत्र्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज तस्करी वाढली. त्यातून दहशत वाढली, गुन्हेगारी फोपावली असा आरोप विद्यामान महसूल मंत्री ना. विखे यांनी आ. बाळासाहेब थोरात यांच्यावर केला आहे. राज्यात कुठे नव्हे एवढे कडक निर्बंध संगमनेरात लावण्यात आले. तसेच जनतेसाठी लवकरच गौण खनिज उपसा धोरण जाहीर करू असे ना. विखे यांनी अनेक वेळा जाहीर केले. सर्वसामान्य जनतेला स्वस्तात वाळू आणि लिलाव पद्धत बंद करून वाळू माफियांना लगाम घातला जाईल. त्यासाठी आणखी थोडे दिवस थांबायला काय हरकत आहे. असा उलट सवाल आता ना. विखे करत आहे. दरम्यान संगमनेर तालुक्यातील अनेक खडी क्रेशर चालकांना मोठा दंड करत हे खडी क्रेशर बंद करण्यात आले. दुसरीकडे अवैध वाळू उपसा होतो म्हणून अनेक वाळू ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे तालुक्याला लागणारा गौण खनिजाचा पुरवठा रोखला गेला. त्यामुळे खडी, मुरूम, वाळू, कच याचे भाव गगणाला भिडले. पंतप्रधान आवास योजनेतून घर बांधायला काढलेल्या सर्व सामान्य नागरीकांना याचा मोठा फटका बसल्याने अनेकांनी आपली कामे थांबविली किंवा बंद केली. शासकीय आकडेवारीनुसार या योजनेचा कोट्यावधी निधी परत गेला. कारण गौण खनिजाची कमतरता व भाववाढीमुळे बिघडलेले आर्थिक नियोजन याला कारणीभूत आहे. महसूल विभाग किती दावा करत असले तरी वाळू तस्करी थांबलेली नाही. मात्र वाळूचे भाव वाढवून त्याचा फटका मात्र सर्व सामान्यांना बसला आहे. त्यामुळे महसूलमंत्री जे नवीन धोरण आणणार आहे ते लवकर आणावे कारण वाळू केवळ ठेकेदार, तस्कर यांच्यासाठीच महत्त्वाची नसून त्यावर अनेकांचा निवारा व रोजीरोटी अवलंबून आहे
