अमित पंडीत यांच्यासह गांधी कुटूंबीयांचा जामिन फेटाळला

0
1117

26 मार्चपासून जामीन मिळण्यासाठी आरोपी होते प्रयत्नशील

युवावार्ता (प्रतिनिधी)
अहमदनगर – नगर अर्बन बँक कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात 33 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेला आणि सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेला संगमनेर येथील प्रसिद्ध उद्योजक अमित पंडित याचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावलेला आहे. अमित पंडित याच्यासोबत बँकेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत दिलीप गांधी यांचे पुत्र देवेंद्र गांधी आणि त्यांचे सून प्रगती गांधी यांचा देखील अर्ज न्यायाधीश पी आर सीत्रे यांनी फेटाळून लावलेला आहे. 26 मार्चपासून जामीन मिळण्यासाठी आरोपी प्रयत्नशील होते.
संगमनेर येथील राहत्या घरातून अमित पंडित यास अटक करण्यात आलेली होती. नगर अर्बन बँकेच्या कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणाच्या तपासाला पुन्हा वेग आलेला असून पोलीस उपाधीक्षक अमोल भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास सध्या सुरू आहे. अमोल भारती यांनी बँकेत प्रत्यक्ष भेट देऊन अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र गांधी, अ‍ॅडवोकेट अच्युत पिंगळे यांच्यासोबत बँकेचे अवसायक गणेश गायकवाड यांची भेट घेतली होती.
संदीप मिटके यांची बदली झाल्यानंतर अमोल भारती यांनी तपासात कुठेही ढिलाई येऊ दिलेली नाही. आरोपीने त्याची पत्नी आणि मुलगा यांच्या कंपनीच्या नावावर कॅश क्रेडिट म्हणून सुमारे 33 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. इतर ठिकाणचे कर्ज फेडण्यासाठी व नवीन मशिनरीच्या खरेदीसाठी त्याने हा प्रकार केलेला होता. आरोपी कर्ज फेडण्यास पात्र आहे की नाही याची देखील तत्कालीन कर्ज मंजूर करणार्‍या व्यक्तींनी शहानिशा केली नाही आणि अशाच पद्धतीचे अनेक घोटाळे नगर अर्बन बँक गैरव्यवहार प्रकरणात घडलेले आहेत .
यापूर्वी देखील गवंडी असलेल्या एका व्यक्तीला कोट्यवधीचे कर्ज दिल्याची बाब समोर आलेली होती. समोरच्या व्यक्तीची कर्ज फेडण्याची कॅपॅसिटी आहे की नाही याचा कुठलाही विचार न करता मनमानी पद्धतीने कर्ज देण्यात आली आणि त्यानंतर मंजूर कर्जांच्या बदल्यात ठराविक टक्केवारी तत्कालीन काही व्यक्तींनी वाटून खाल्ली असे आत्तापर्यंतच्या तपासात समोर आलेले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नगर अर्बन बँक गैरव्यवहार प्रकरणात अनेक आरोपी गजाआड आहेत मात्र सद्य परिस्थितीत अवसायक यांच्याकडे बँकेची सूत्रे असल्याकारणाने त्यांनीच मेहरबान न्यायालयासमोर कर्ज वसुलीसाठी तसेच ठेविदारांचे पैसे परत देण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यासंदर्भात न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडणी नितांत गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here