गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे शेतकरी संकटात
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – निसर्गाच्या अवकृपेमुळे, लहरी वातावरणामुळे आणि सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी हवालदिल होऊन मोठ्या संकटात सापडला आहे. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा करून शेतकर्यांना उध्वस्त केले जात आहे. त्यामुळे आता सरकारनेच भाकड जनावरे जर्शी जनावरे यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी घ्यावी या मागणीसाठी शिवआर्मी शेतकरी संघटनेच्यावतीने येथील प्रांत कार्यालयावर जनावरांसह मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी प्रशासनाला दिलेले निवेदनात म्हंटले आहे की, अर्धवट अंमलात आलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरे आणि जर्शी गोर्हे यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. यापूर्वीही 29 जुलै व 12 ऑगस्ट रोजी निवेदन आणि आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते, मात्र शासन स्तरावर अजून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शिवआर्मी शेतकरी संघटनेच्या पुन्हा मोर्चा काढून पुढील मागण्या मांडल्या आहेत.
भाकड जनावरे व गोन्ह्यांची सरकारी खरेदी योजना तातडीने राबवावी. गोशाळा किंवा शासकीय संगोपन केंद्रे स्थापन करून या जनावरांची व्यवस्था करावी. शेतकर्यांना बाजारभावानुसार भरपाई देऊन मोकाट गुरांमुळे होणारी जीवित व वित्तहानीची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. कायदेशीर गोवंश वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणार्या तथाकथित गोरक्षकांचा बंदोबस्त करावा.
स्वदेशी गाईंच्या उत्पादकतेसाठी प्रभावी ब्रीडिंग पॉलिसी लागू करावी. पांजरपोळमध्ये जमा केलेल्या जनावरांचे ऑडिट करून पारदर्शकता आणावी. दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखून पशुखाद्य व औषधांचे दर नियंत्रित करावेत. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर जाहीर करावा.
संघटनेचे अध्यक्ष दत्ता ढगे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी आज आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने जर वेळेवर उपाययोजना केली नाही तर शेतकर्यांचा उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांनी या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन शेतकर्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवआर्मी शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.