पक्के अतिक्रमण प्रश्नी टाळाटाळ
संगमनेर
(युवावार्ता प्रतिनिधी)-
संगमनेर शहरातील नाशिक- पुणे महामार्ग व कोल्हार घोटी रस्त्यावर नगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमण समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नगरपरिषदेकडून वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला, मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पालिकेच्या या पत्रांना अक्षरशः केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. परिणामी, अतिक्रमान प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शहरात दुतर्फा फुटपाथवर काही दुकानदारांनी अतिक्रमण केले आहे. यामुळे वाहतूक समस्या, वाढते अपघात, बेशिस्त फेरीवाले, यासर्वांना शिस्त लावण्यासाठी नगरपालिकेने काही दिवसांपूर्वी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली. अनेक भागातील अतिक्रमाने काढली, मात्र 132 केव्हि ते पुणे नाका, प्रवरा नदी पुल, तीनबत्ती चौक, अकोले नाका, कोल्हार घोटी मार्गावर पक्की व राज्य महामार्गअंतर्गत येणार्या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी सार्वजनिक विभागाच्या मदतीची गरज होती. यासाठी पालिकेचे मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांनी, 27 फेब्रुवारी व 12 मार्च असा दोनदा पत्रव्यवहार केला, मात्र सार्वजनिक बांधकामकडून या पत्रांना प्रतिसाद मिळाला नाही. वाढत्या अतिक्रमणामुळे संगमनेरकरांना दररोज वाहतूक कोंडीसह अपघाताच्या धोक्याला सामोरे जावे लागत आहे.
संगमनेर नगरपालिका हद्दीतील पुणे-नाशिक राज्य महामार्ग व कोल्हार घोटी राज्यमार्ग हे अत्यंत वर्दळीचे मार्ग आहेत. या रस्त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात दुकानदार, फेरीवाले व काहींनी पक्के बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे. 132 के. व्ही. सबस्टेशन ते पुणे रोड, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक ते प्रवरा नदी पूल, व तीन बत्ती चौक ते अकोले नाका या मार्गावरील परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे.
रस्त्यांच्या हद्दी निश्चित करणे, बाधित मिळकत धारकांची माहिती तयार करणे, नोटिस बजावणे व अतिक्रमण हटविण्यासाठी संयुक्त मोहीम राबविण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात सार्वजनिक बांधकामच्या हद्दीत येणार्या या दोन प्रमुख रस्त्यांवर संयुक्त कारवाई झाली नाही. सार्वजनिक बांधकामकडून ना पाहणी करण्यात आली, ना हद्द निश्चित करण्यात आली, ना अतिक्रमण धारकांविरुद्ध कार्यवाही करण्यात आली. नगरपरिषद प्रशासनाने पुन्हा संबंधित विभागाने तातडीने जागेवर पाहणी करून कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा, शहरातील नागरिकांच्या वाढत्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा संगमनेर नगरपालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे.