आता न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता, साक्ष कायदा

पोलीस प्रशासनाकडून जनजागृती सुरू

युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – ब्रिटिशकाळापासून चालत आलेले तीन फौजदारी कायदे आजपासून (ता. 1) कालबाह्य होत असून त्यांची जागा आता तीन नवीन कायद्याने घेतली आहे. त्यानुसार आजपासून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरी सुरक्षता संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा लागू झाले आहे. हे नविन कायद्याची सर्वसामान्यांना माहिती मिळावी. त्याचा प्रचार, प्रसार व्हावा यासाठी संगमनेर शहर पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात जनजागृती रॅली काढण्यात आली. या रॅलीचे ठिकठिकाणी नागरीकांनी स्वागत केले.
गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात संसदेच्या उभय सदनांत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा हे तीन नवे कायदे मंजूर करण्यात आले होते. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन कायदे आता कालबाह्य होत असून त्याची जागा आता या नवीन कायद्याने घेतली आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांची समाजातील सर्व घटकांना माहिती व्हावी, यासाठी देशभरातील साडेसतरा हजार पोलिस ठाण्यांमध्ये विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नवीन कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आणि तरतुदींची माहिती या कार्यक्रमात पोलिस अधिकार्‍यांकडून दिली जाणार आहे. यूजीसी, एआयसीटीई अशा उच्च शिक्षण संस्थांकडूनही कार्यशाळा, चर्चासत्र अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी 40 लाख लोकांची मदत घेतली जाणार आहे. देशभरातील 5.65 लाख पोलिस कर्मचारी, तुरुंग कर्मचारी, न्यायिक व्यवस्थेत कार्यरत असलेले लोक, सरकारी वकील आणि कर्मचारी यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण दिले जात आहे. यासाठी वेबिनार आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या नवीन कायद्यानुसार, पीडित व्यक्तीला एफआयआर म्हणजे गुन्ह्याची प्रत पोलिसांना मोफत द्यावी लागेल. एखाद्या आरोपीस अटक झाल्यानंतर त्याच्या मर्जीतील व्यक्तीला बोलावून स्थिती स्पष्ट करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आरोपीला अटक झाल्यानंतर यासंदर्भातील माहिती पोलिस ठाण्यांमध्ये ठळकपणे बोर्डावर दर्शविली जाईल. यामुळे पोलिस ठाण्यात येणार्‍या आरोपीच्या कुटुंबीयांना पुरेशी माहिती मिळू शकेल. तपास तसेच पुरावा मजबूत होण्यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर लगेच न्यायवैद्यक तज्ज्ञांना घटनास्थळी पाचारण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांचा तपास तत्परतेने म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश नवीन कायद्यांत देण्यात आले आहेत. शून्य एफआयआर, पोलिस तक्रारीची ऑनलाईन नोंदणी आणि घृणास्पद घटनांचे अनिवार्यपणे व्हिडिओ चित्रण ही नवीन कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी विशेष योजना अंमलात आणली जाणार आहे. ही योजना राबविणे सर्व राज्यांसाठी सक्तीचे राहणार आहे. सर्वसमावेशकतेचे धोरण अंगीकारत ’लिंग’ या व्याख्येमध्ये तृतीयपंथ हा पर्याय कागदपत्रांमध्ये जोडण्यात आला आहे. नव्या कायद्यांमध्ये ’हिट अँड रन’च्या घटनांतील दोषींसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. मध्यंतरीच्या काळात वाहतूकदार संघटनांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर शिक्षेच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरची (सीआरपीसी) जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेने घेतली आहे. सीआरपीसी कायद्यात एकूण 484 कलमे होती. तर नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत 531 कलमे आहेत
नव्या कायद्यात 177 तरतुदी बदलण्यात आल्या आहेत. याशिवाय नऊ नवीन कलमे तर 39 उपकलमे जोडण्यात आली आहेत. भारतीय साक्ष कायद्यात 170 कलमे आहेत. याआधीच्या कायद्यात 167 कलमे होती. नव्या कायद्यात 24 कलमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.
भारतीय दंड संहिता, 1860 मध्ये एकूण 511 कलमे होती. तर नव्या भारतीय न्याय संहितेत कलमांची संख्या 358 इतकी आहे. यात सुधारित कलमांची संख्या 175 इतकी आहे, तर कायद्यात जोडण्यात आलेल्या नवीन कलमांची संख्या आठ इतकी आहे. जुन्या कायद्यातील 22 कलमे रद्दबातल करण्यात आली आहेत. 33 गुन्ह्यांमधील शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. तर सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी ’सामुदायिक सेवा’ ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 23 गुन्ह्यांतील शिक्षेचा कालावधी कमी करण्यात आला आह