नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय; राज्यातील सर्व नगर परिषदांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर होणार
नगरपालिका, नगर परिषद निवडणुकीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता नगर पालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीविषयी नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार उद्या मतमोजणी होणार नाही आणि निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर होईल. नगरपालिका, नगर परिषद निवडणुकीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता नगर पालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीविषयी नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार उद्या मतमोजणी होणार नाही आणि निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर होईल.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा ताण-तणाव वाढत असताना, मतमोजणीच्या तारखेबाबत आता मोठा संभ्रम निर्माण दूर झाला आहे. सुरुवातीला राज्य निवडणूक आयोगाने 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होईल, असे सांगितले होते. मात्र काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये न्यायालयीन पेच निर्माण झाल्याने आयोगाने आपल्या कार्यक्रमात बदल करत, ज्या ठिकाणी वाद सुरू आहे, तेथे 20 डिसेंबर मतदान व 21 डिसेंबरला निकाल असा नवीन आदेश देऊन परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची केली होती. याच पार्श्वभूमीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार उद्याची मतमोजणी रद्द करण्यात आली आहे. आता 21 डिसेंबरलाच सर्व ठिकाणचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.
खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना थेट विचारणा केली होती, सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल 21 डिसेंबरलाच देता येतील का? न्यायालयाने विचारलेल्या या प्रश्नामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे झाले होते. आयोगाच्या वकिलांनी मात्र यावर तात्काळ उत्तर न देता, आज दुपारी यासंदर्भातील निवेदन सादर करू असे सांगितले होते. त्यानुसार आता न्यायालयाने सर्वच ठिकाणचा निकाल आता 21 डिसेंबरलाच लागणार आहे.
सध्या पैठण, कोपरगाव, अंबाजोगाई आणि उदगीर या नगरपरिषद क्षेत्रांतील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सर्व तयारी पूर्ण केल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाकडे सादर केले आहे. मतदान असलेल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये यंत्रणा केंद्रावर पोहोचली असून, कर्मचाऱ्यांनी आपली तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे मतदान थांबवणे योग्य नाही, असे मत न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि निकालाची तारीख पुढे ढकलल्यास जनतेच्या मनातील संभ्रम आणि राजकीय तणाव यावर अधिक परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदवले.