सब-रजिस्ट्रारच्या मनमानीवर तांबेंचा बुलडोझर

जाधवांची उचलबांगडी; इंदिरानगरच्या ७७२ नागरिकांच्या ५० वर्षांचा आरक्षणाचा प्रश्न एका झटक्यात मार्गी

आमदार तांबे यांच्या पाठपुराव्याला यश

संगमनेर (प्रतिनिधी)-
संगमनेर शहरातील मध्यवर्ती ठिकाण असणाऱ्या इंदिरानगरमधील ७७२ नागरिकांच्या पन्नास वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेल्या मालकी हक्काचा संघर्ष अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सर्वे नंबर 106 (442) मधील जागा नागरिकांच्या ताब्यात असली, घरे उभी असली, भिंतींवर अनेक वर्षांच्या आठवणी असल्या तरी महसूल अभिलेखात मात्र मणियार कुटुंबीयांची मालक सदरी नोंद कायम ठेवण्यात आली होती. लोक स्वतःच्या जमिनीवर राहत होते, पण कागदांवर ते ‘भाडेकरू’सारखे दिसत होते. नशिबात नसलेल्या संघर्षाची ही सांगता एक दिवस अचानक होईल, असा नागरिकांचा कधीच विश्वास नव्हता. पण आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या गुंतागुंतीच्या आणि धोक्यांनी भरलेल्या प्रकरणाला हात घातल्यापासून संघर्षाचे स्वरूपच बदलू लागले. आज बुधवार दिनांक 10 डिसेंबर रोजी महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या थेट आणि कठोर हस्तक्षेपामुळे या अर्धशतकभर अडकलेल्या प्रकरणाची गाठ शेवटी सुटत आहे.
संगमनेर उपनिबंधक कार्यालयातील सब-रजिस्ट्रार जाधव यांच्या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांना वर्षानुवर्षे भोगावा लागणारा त्रास आता उघडपणे समोर आला आहे. “उद्या या”, “फाईल अपूर्ण आहे”, “वरिष्ठांचा आदेश नाही”, “सिस्टम चालत नाही”, “कागदपत्र चुकीचे आहे” अशा कारणांची लांबलचक यादी देत नागरिकांना फक्त फिरवत ठेवणे हे त्या कार्यालयाचे जणू दैनंदिन धोरण झाले आहे. नागरिकांना हक्काचा उतारा मिळावा म्हणून कित्येक महिने चकरा माराव्या लागत होत्या. “एका अधिकाऱ्याने जर ठरवले, तर तो संपूर्ण वस्तीला अडकवून ठेवू शकतो”, हे वाक्य अतिशयोक्ती नाही. इंदिरानगरमधील वास्तवाची ती क्रूर झलक होती. लोकांच्या कामात अडथळे आणणे, आदेश असूनही फाईल पुढे न करणे, आणि एवढ्यावरच न थांबता लोकप्रतिनिधींनाही योग्य माहिती न देणे या कार्यालयातील मनमानीने परिस्थिती टोकाला गेली होती.

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपनिबंधक जाधव यांच्या हलगर्जीपणाचा पाढाच अधिवेशनामध्ये मांडला. ७७२ नागरिकांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आ. तांबे यांनी महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबरोबर बैठका करून काही मार्ग काढले. कन्फर्मेशन डीड च्या माध्यमातून ६०० नागरिक दुय्यम निबंधक कार्यालयात पोहोचले. त्यावेळी आमदार सत्यजीत तांबे हे सुध्दा कार्यालयात पोहोचले. उपनिबंधक जाधव यांनी आजाराचे कारण सांगून माझा बीपी वाढला असून आता दस्त करू शकत नाही असे सांगितले. यावेळी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी महसूलमंत्री ना. बावनकुळे यांना सर्व घटना सांगितली. घटनेची दखल घेत बावनकुळे यांनी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिष्ट्रार यांच्याबरोबर चर्चा केली. जॉईंट डेप्युटि रजिष्ट्रार यांनी जाधव यांना फोन केला. दुपारी ३ वाजता सर्व ६०० नागरिकांना पुन्हा चक्कर मारायला भाग पाडले. वेळ कमी पडतो म्हणून वेळ वाढवून घेतला. ६ वाजून गेले तरी काम झाले नाही. सर्वच्या सर्व नागरिक नाराज होऊन पुन्हा घरी गेले. याचा अर्थ असा की महसूमंत्री ना. बावनकुळे आणि आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सांगून देखील अधिकारी काम करत नाहीत हे स्पष्ट झाले.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मात्र या प्रकरणाचा धडाडीने पाठपुरावा सुरु ठेवला. पाच महिन्यांचा त्यांचा हा संघर्ष प्रशासनिक व्यवस्थेविरुद्धची जिद्द होती. ११ जुलै २०२५ रोजी मंत्री बावनकुळे यांना पत्र लिहिले, १४ जुलैला प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रकरणाचे सर्व तपशील उघड केले, ३० जुलैला जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मोठी बैठक घेऊन थेट निर्णय करून आणला, १ ऑगस्ट आणि ५ ऑगस्ट रोजी अतिरिक्त विनंत्या करत संपूर्ण प्रक्रियेची गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आदेश देऊनही उपनिबंधक कार्यालयाने जाणीवपूर्वक हा प्रश्‍न लांबणीवर टाकला. यामुळेच आमदार तांबे यांनी हिवाळी अधिवेशनात आवाज बुलंद केला. “एका अधिकाऱ्याने मनाशी घेतले तर तो नागरिकांना वर्षानुवर्षे त्रास देऊ शकतो, आणि हे होत असेल तर त्यावर गदा पडायला हवी,” असे सांगून त्यांनी थेट प्रशासनाला आव्हान दिले. सभागृहातील हा घणाघात इतका प्रभावी होता की महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तत्काळ जाधव यांच्या बदलीची घोषणा केली. एवढेच नव्हे, तर IGR स्वतः तीन दिवसांत संगमनेरला येऊन प्रकरणाची चौकशी करतील, आणि जाणीवपूर्वक विलंब केल्याचे सिद्ध झाल्यास सब-रजिस्ट्रारवर थेट निलंबनाची कारवाई होईल असा कडक इशारा त्यांनी दिला.

७७२ नागरिकांचे टायटल क्लिअर होण्याचा मार्ग मोकळा

या संपूर्ण संघर्षात आणखी एक महत्त्वाची कोंडी होती, मणियार कुटुंबीयांची जुनी मालक दप्तरी नोंद. कायदेशीरदृष्ट्या या नोंदी रद्द करून प्रत्यक्ष ताब्यातील नागरिकांच्या नावे उतारा करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे, अनेक टप्प्यांतून जाणारे आणि चूक झाली तर प्रक्रिया शून्यावर येणारे काम होते. या गुंत्यात समाधानाचा धागा शोधत आमदार तांबे यांनी स्वतः मणियार कुटुंबीयांची भेट घेतली, लोकांच्या वेदना समजावून सांगितल्या, आणि सर्व रहिवाशांच्या फायद्यासाठी कन्फर्मेशन डील करण्यास ते तयार झाले. हा निर्णयच इंदिरानगरच्या इतिहासातील टर्निंग पॉईंट ठरला. आज या डीलमुळे ७७२ नागरिकांचे ‘टायटल क्लीअर’ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मनमानी आणि दबावाखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप – दिवटे

संगमनेरमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबावात काम केल्याच्या चर्चा होत होत्या. नागरिकांची कामे रोखून ठेवणे, फाईल अडकवणे, उडवाउडवीची उत्तरे देणे हे प्रकार वाढत चालल्याचे वास्तव लोकांना कंटाळवाणे झाले होते. पण आमदार तांबे यांनी सभागृहात जे घणाघातीपणे बोलून दाखवले आणि मंत्री बावनकुळे यांनी त्याला तातडीचा प्रतिसाद देत कारवाई केली, त्यामुळे अशा सर्व अधिकाऱ्यांना एकच संदेश गेला आहे. मनमानी कराल तर खुर्ची सुरक्षित नाही; काम नाही केलेत तर गाठ आमदार तांबे यांच्याशी आहे अशा मेसेजही आमदार तांबे यांनी दिल्याचे संगमनेर काॅंग्रेस शहर अध्यक्ष सोमेश्वर दिवटे यांनी सांगितले.
पन्नास वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न तीन दिवसांत मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून, IGR यांच्या थेट देखरेखीखाली हा प्रश्न संपुष्टात येणार आहे. ५० ते ३०० चौरस फुटांत राहणाऱ्या गोरगरिबांना मालकी हक्क मिळणार असून, त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा दिलासा मिळणार आहे. लोकप्रतिनिधी जर खरोखर लढले, आणि मंत्री खरोखर तातडीने उभे राहिले, तर प्रशासनातील अडथळे कसे धुळीस मिळतात. इंदिरानगरचा प्रश्न सुटणे म्हणजे फक्त जमीन प्रश्न सुटणे नाही ते न्याय मिळण्याचे पुनरुज्जीवन आहे.

मालदाड रोड परिसरातील आरक्षण सुटण्याची आशा

इंदिरा नगरचा अत्यंत क्लिष्ट मानला जाणारा प्रश्न सत्यजीत तांबे यांनी सोडवल्यामुळे आता मालदाड रोड परिसरातील आरक्षणाचा प्रश्नही मार्गी लागेल, अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. या भागात भाजी मार्केट, मैदान आणि शैक्षणिक कारणांसाठी अनेक वर्षांपासून जागा आरक्षित आहेत. मात्र, आजच्या घडामोडींमुळे मालदाड रोडवरील नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून लवकरच हा तिढाही सुटेल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास या परिसरातील नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.