उध्वस्त शेतीची झाली दैना, नको आता पुतणेचा पान्हा

तातडीची कर्जमाफी गरजेची

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने कर्जमाफीची हमी दिली. निकालानंतर वेळ आल्यावर करू असे सांगितले. त्यामुळे आज जी वेळ आली आहे त्यापेक्षा आणखी कोणती दुसरी वेळ सरकारला अपेक्षित आहे? नैसर्गिक आपत्ती, सरकारी धोरण, बँकांचा तगादा, मुलांचे भवितव्य यामुळे रोज शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. केवळ लाडक्या बहिणींच्या पैशावर शेतकरी तग धरू शकणार नाही. एकवेळ योजना स्थगित केली तरी चालेल परंतू सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करत तात्काळ कर्जमाफी करावी अशी मागणी शेतकरी करीत आहे.

युवावार्ता (संजय आहिरे)-
निसर्ग कोपला आणि शेतकर्‍यांच्या शेतात पाणी, घरात पाणी, दारात पाणी आणि डोळ्यातही पाणीच पाणी. डोळ्यादेखत उभी पिके भुईसपाट झालीच शिवाय शेती खरडून केली. फळबागा उध्वस्त झाल्या, दुभती जनावरे वाहून गेली. घर संसार वाहून गेला. मुलांचे दप्तर वाहून गेले, कपडे वाहून गेले आणि काही ठिकाणी जीवंत माणसे देखील वाहून गेली. इतकी भीषण व विदारक परिस्थिती राज्यातील अनेक भागात निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांवर एकापाठोपाठ एक नैसर्गिक संकट कोसळत आहे. आज या संकटाने कळस गाठला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना आधार देण्याचे काम सरकारचे असते, मात्र सरकार नियम आणि अटी, निवडणूक आणि फायदा या पलीकडे पाहायला तयार नाही. पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना राज्यात केवळ आठ-साडेआठ हजार इतकी हेक्टरी मदत जाहीर करून एक प्रकारे सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला ’पाणी’ पुसले आहे. राज्य सरकारने 2115 कोटी अशी मदत जाहीर केली मात्र ही मदत मागील आलेल्या नैसर्गिक संकटापोटी दिली आहे.

सध्या सुरू असलेल्या नुकसानीची एक रुपयाची ही नवी घोषणा सरकारने अद्याप केलेली नाही. एकीकडे पंजाब सरकारने नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये जाहीर केले व देण्यासही सुरुवात केली. दुसरीकडे बिहार निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारने न मागता तेथील सुमारे 75 लाख महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे रक्कम टाकली. इकडे शेतकरी टाहो फोडत आहे, मदतीची याचना करत आहे, जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे अशा परिस्थितीत येथील शेतकर्‍यांना मागूनही एक रुपया दिला जात नाही. मात्र केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतांसाठी हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या पाठीचा कणा मोडला असताना सरकारला मात्र आपल्या राजकीय फायदा तोट्यासाठी पुतणा मावशीचा पान्हा सुटला आहे ही बाब प्रचंड दुर्देवी आहे.

मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात सातत्याने पाऊस बदाबदा कोसळत आहे. धरणे, बंधारे आधीच तुडुंब झाल्याने आता हे सर्व पाणी थेट गावागावात शिरत आहे. नदीकाठचा सुजलाम, सुफलाम भाग आज अक्षरशः वाहून गेल्याने उध्वस्त झाला आहे.
मराठवाडा दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो परंतु याच मराठवाड्यात कधी नव्हे तो प्रचंड पाऊस झाला. गावची गावे उध्वस्त झाली. केवळ शेतीच नाही तर घर, जनावरे, बंधारे, शाळा आणि अनेक जण या पावसामुळे जमीनदोस्त झाले किंवा वाहून गेले. अशा परिस्थितीत या शेतकर्‍यांना तातडीच्या मदतीची नितांत गरज आहे. सरकार केवळ आम्ही पाठीशी आहोत असे म्हणून आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही.

आज इतका पाऊस पडला आहे की पुढील दोन ते चार वर्ष हा शेतकरी या संकटातून सावरू शकत नाही. त्यामुळे केवळ बोलून नाही तर प्रत्यक्ष कृतीतून शेतकर्‍यांना मदत करणे गरजेचे आहे. एक-दोन दिवसासाठी दिलेले धान्य आणि रक्कम ही तुटपूंजी आहे. यापूर्वी तीन हेक्टर ची मर्यादा यावेळी दोन हेक्टर वर आणली. साडेतेरा हजार रुपये हेक्टर ची मर्यादा देखील आठ-साडेआठ हजार वर आणली. मुळात यावेळी झालेली हानी इतकी प्रचंड आहे की शेतकरी पूर्णतः उध्वस्त झाला आहे. अशा परिस्थितीत या नियमांमध्ये किंवा अटी शर्ती मध्ये शिथिलता आणून नुकसानीची मर्यादा वाढवण्याची गरज होती मात्र सरकारने ती कमी केली. दुसरीकडे कोल्हापूर-सांगलीमध्ये झालेल्या संकटानंतर सरकारने एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून तिप्पट मदत केली होती. तेथील नुकसानीपेक्षा आज सुरू असलेले नुकसानीची दाहकता प्रचंड आहे.

शेतकरी उध्वस्त असताना धार्मिक दंगल कशी ?

जगाच्या पोशिंद्यावर निसर्गाने आक्रमण केल्याने तो पुरता उध्वस्त झाला आहे. अशा परिस्थिती त्याला सरकार आणि समाजाने साथ देऊन उभारी देणे गरजेचे आहे. तो जगला तर आपण जगू हि वस्तुस्थिती असताना काही जण आपल्या राजकीय फायद्यासाठी, धार्मिक कट्टरता जपण्यासाठी किंवा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी धार्मिक तेढ वाढवून दंगल पेटवली जात आहे. आज सोमवारी अहिल्या नगर मध्ये मुस्लिम धर्मगुरुंचा अपमान झाला म्हणून काढण्यात आलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. काहींनी दगडफेक केली तर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला त्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. इकडे शेतकरी मदतीसाठी टाहो फोडत असतांनाच अशा धार्मिक दंगली घडणे म्हणजे माणूसकी वर प्रश्न चिन्ह उभे राहणे होय.

राज्यावर आर्थिक भार येणार हे जरी खरे असले तरी सरकार शक्तिपीठ महामार्ग, मेट्रो, लाडकी बहिण योजना व इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहे. मात्र शेतकर्‍यांना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही असा बहाना केला जात आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सांगतात की पैशाचे सोंग आणता येत नाही, परंतू ज्या पद्धतीने नको त्या योजनांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात असतील तर माणसे जगण्यासाठी त्यातील काही कोटी खर्च केले तर बिघडणार नाही, शेतकर्‍यांना जगण्यासाठी आणखी कर्ज काढले तरी फरक पडणार नाही. जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे अशी भावना सार्वत्रिक आहे. केंद्र सरकार इतर राज्यात अशी काही आपत्ती आल्यास प्राधान्याने धावून जाते. पंजाब राज्यात सुध्दा पूरस्थितीने हाहाकार उडवला असताना केंद्र सरकारने भरीव आर्थिक सहकार्य केले आहे. महाराष्ट्र बाबत मात्र असे होताना कधी दिसत नाही. आज देखील इतकी प्रचंड बिकट परिस्थिती महाराष्ट्रात असताना केंद्र सरकारकडून याबाबत अजूनही उदासीनता असलेली दिसते.

केंद्रीय पथक अद्यापही राज्यात दाखल झाले नाही. नऊ किंवा दहा ऑक्टोबरला हे पथक येणार असल्याचे कळते. मात्र तोपर्यंत परिस्थिती बदलली असेल आणि या पथकाचा अहवालही बदललेला असेल. समाज माध्यमावर विविध राजकीय पक्ष, संस्था, संघटना यांच्याकडून मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र हे आवाहन करीत असताना मंत्री, आमदार, खासदार, उद्योजक, अधिकारी, अभिनेते तसेच विविध संघटना, संस्था राजकीय पक्ष यांनी देखील मदत कार्यात सक्रिय सहभागी होऊन शक्य तेवढी आर्थिक किंवा वस्तू स्वरूपात मदत या पीडित शेतकरी, नागरिक यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार हा अशा संकटातील मोठा अडथळा असतो मात्र माणुसकी, नीतिमत्ता जागेवर ठेवून अशा परिस्थितीचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये आणि जो असे करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला योग्य तो धडा शिकवण्याची देखील गरज आहे.

युवावार्ताचा शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार

ही सर्व भयानक परिस्थिती लक्षात घेऊन दैनिक युवावार्ता स्वत:ची जबाबदारी म्हणून युवावार्ता रिलीफ फंड संकल्पना जाहिर करीत आहे. त्यासाठी 11,000 रूपये व इतर संलग्न संस्थांची देणगी अशी 71,000/- रूपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस पाठवीत आहे. दैनिक युवावार्ताने पूरग्रस्तांना देणगीचे आवाहन केल्यानंतर 1 दिवसात खालील संस्थांनी आमच्यावर विश्‍वास दाखवून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस पाठवली. त्या दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांची नावे इतरांच्या प्रेरणेसाठी प्रसिध्द करीत आहोत. यानंतरही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देणगी पाठविणार्‍या देणगीदारांसाठी क्यू-आर कोड देत असून या क्यू-आर कोडवर देणगी पाठविणार्‍या देणगीदारांची/संस्थेंची नावे प्रसिध्द केली जातील. त्यासाठी पाठविलेल्या देणगीचा स्क्रीनशॉट 9822039460 या नंबरवर पाठवून फोन करून कळवावे.