स्विकृत नगरसेवक म्हणजे ‘राजकीय सोय’ नाही तर सुसंस्कृत आणि प्रशासकीय शिस्तीचा प्रतिनिधी
युवावार्ता (प्रतिनिधी) –
संगमनेर नगरपरिषद निवडणूक २०२५ मध्ये संगमनेर सेवा समितीने महाराष्ट्रात ऐतिहासिक आणि आदर्श ठरेल अशी कामगिरी नोंदवत नगराध्यक्षपदासह तब्बल २७ जागांवर निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. जनतेच्या प्रचंड विश्वासावर उभे राहिलेले हे यश केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित नसून येणाऱ्या काळात संगमनेरच्या प्रशासनाची दिशा ठरवणारे ठरणार आहे. संगमनेर २.० च्या माध्यमातून विकासाचे नवे मॉडेल आमदार सत्यजीत तांबे यांनी जनतेसमोर मांडले. डॉ. मैथिली तांबे उच्चशिक्षित असून आमदार तांबे यांच्या कामाच्या गतीबरोबर त्या अलाईन होणाऱ्या आहेत. जनतेतून निवडून आलेले २७ उमेदवार हे सुध्दा प्रतिष्ठित आहेत. येत्या आठवड्याभरामध्ये उपनगराध्यक्ष निवड आणि विविध विषय समिती सभापती निवड ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र थेट जनतेमधून नगरपरिषदेमध्ये पोहोचू न शकलेल्या इच्छुकांनी स्विकृत नगरसेवक पदासाठी लॉबिंग सुरू केली आहे. मागील काही कालखंडामध्ये ज्यांना संधी मिळाली नाही, ज्यांचे राजकीय पुनर्वसन करायचे आहे अशा व्यक्तींना स्विकृत नगरसेवक पद दिले गेले.
मात्र सध्या ही परिस्थिती राहिलेली नाही. जनता जनार्दन प्रत्येक हालचालींवर बारीक नजर ठेवून असते. ऐरे गैरे नथ्थु खैरे अशा स्विकृतांना ही जनता आता स्विकारणार नाही. जे इच्छुक जनमानसात मिसळतात, ज्यांचे शिक्षण चांगले आहे, प्रशासन कामाचा अनुभव आहे अशा उमेदवारांची संख्याही जास्त आहे. यासाठी जिल्ह्यातील इतर नगरपरिषद विचार करत असलेल्या १-१ वर्ष स्विकृत नगरसेवक पदाचा निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. १-१ वर्षाच्या फॉर्म्युल्यामुळे जे इच्छुक या पदास पात्र आहेत त्यांना योग्य प्रकारे न्याय मिळू शकतो.
दणदणीत विजयाच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेर नगरपरिषदेत ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदासाठी प्रचंड गर्दी होत असून, केवळ तीन जागांसाठी तीस ते चाळीस इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सेवा समितीसमोर आज एक अत्यंत संवेदनशील, पण निर्णायक क्षण उभा ठाकला आहे.
स्वीकृत नगरसेवक ही पदे केवळ राजकीय सन्मानाची खुर्ची नसून ती संगमनेरच्या जनतेच्या विश्वासाची, संस्कृतीची आणि प्रशासनाच्या शिस्तीचा प्रतिनिधी आहेत. या पदावर बसणारा चेहरा हा संपूर्ण नगरपरिषदेचा आरसा असतो. त्यामुळे केवळ ओळखी, शिफारसी, लॉबिंग, गाठीभेटी किंवा “मलाही काहीतरी हवं” या भावनेतून या पदांवर निवड होणे हे केवळ अन्यायकारकच नव्हे, तर संगमनेरच्या ऐतिहासिक यशालाच धक्का देणारे ठरेल. त्यामुळे उठसुठ इच्छुकांची गर्दी आज जितकी वाढते आहे, तितकीच जबाबदारी सेवा समितीवरही अधिक गडद होत चालली आहे.
संगमनेरच्या नागरिकांचा स्पष्ट सूर असा आहे की, स्वीकृत नगरसेवक हा जनमाणसात मिसळणारा, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी कायम उपलब्ध असणारा, प्रशासनाची फाईल-प्रक्रिया, योजना, ठराव, नियम-कायद्यांचे ज्ञान असणारा, सर्वांशी प्रेमाने, संयमाने आणि सुसंस्कृतपणे वागणारा, समाजात स्वच्छ प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा असणारा असायलाच हवा. ही खुर्ची केवळ राजकीय इच्छांची पूर्तता करण्यासाठी नसून, ती संगमनेरच्या जनतेच्या प्रश्नांची जबाबदारी उचलण्यासाठी आहे, ही जाणीव ठेवणारा चेहरा हवा आहे.
आज अनेक ठिकाणी जिल्हा स्तरावर स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी ‘एक वर्षाचा फॉर्म्युला’ लागू करण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. संगमनेरमध्येही तसाच फॉर्म्युला लागू होणार का?, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात घोंघावत आहे.
मात्र फॉर्म्युला काहीही असो, निवडीचा पाया हा जनतेच्या विश्वासावरच असायला हवा, हीच अपेक्षा आता सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत. ज्यांनी प्रत्यक्ष समाजकार्य, संघटन, प्रशासन आणि लोकांचा विश्वास कमावलेला आहे, अशांनाच संधी देणे हीच खरी जबाबदारी ठरणार आहे.
स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे “माझा नंबर कधी?” अशी रांग लावण्याची खुर्ची नसून “माझ्या शहरासाठी मी काय देऊ शकतो?” हा प्रश्न स्वतःला विचारणाऱ्यांसाठी असलेली जबाबदारीची जागा आहे. ज्यांच्या कामामुळे संगमनेरकर त्यांना आपला माणूस मानतात, अशांनाच या पदावर पाहण्याची इच्छा आता स्पष्टपणे व्यक्त होत आहे.
निवडणुकीत विजयाचा नवा मापदंड उभा करणाऱ्या संगमनेर सेवा समितीपुढे आज आणखी एक कसोटी उभी आहे. स्वीकृत नगरसेवक निवडीत संगमनेरची ओळख पुढे “राजकीय सोय” म्हणून होणार की “लोकांच्या विश्वासाचा किल्ला” म्हणून, हे ठरवणारा निर्णय आता समितीच्या हाती आहे. आणि म्हणूनच, ही निवड केवळ पद वाटप न राहता, संगमनेरच्या पुढील पाच वर्षांच्या विश्वासाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे.
प्रत्येकाची राजकीय इच्छा-अपेक्षा तीव्र असते. परंतू पक्ष शिस्त आणि जनतेच्या प्रती असणारी भावना याचा मान ठेवत ज्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली किंवा चांगल्या उमेदवारासाठी मार्ग मोकळ केला अशांना संधी देण्याचा या पाठीमागे विचार दिसतो तसेच प्रत्येक पात्र इच्छुकाला पाच वर्षात न्याय देता येईल हा देखील हेतू १-१ वर्षाच्या फॉर्म्युल्या पाठीमागे दिसतो. संगमनेर नगरपरिषदेत या निकषावर कोणाची वर्णी लागणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगर पंचायतमध्ये सध्या १० टक्के स्विकृत नगरसेवकांची संख्या आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांपुढे देखील मोठी अडचण निर्माण होते. इच्छुकांची संख्या लक्षात घेता या १० टक्क्यामध्ये वाढ करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या विचारधीन आहे. महानगरपालिका निवडणुक संपल्यानंतर कदाचित याबाबत निर्णय झाल्यास संगमनेरमध्ये ३ ऐवजी ४ ते ५ स्विकृत नगरसेवक होण्याची दाट शक्यता आहे.