माहिती अधिकारातून माहिती समोर, आ. सत्यजित तांबे यांचा विधिमंडळात सवाल
तज्ञ समिती नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
संगमनेर (प्रतिनिधी) —
नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वे सर्वांना सोयीचा व नैसर्गिकरित्या सरळ मार्गे निश्चित झाला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मार्ग बदलण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून ही हाय स्पीड रेल्वे सरळ मार्गे व्हावी याकरता आमदार सत्यजित तांबे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर जीएमआरटीने
या मार्गाबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही आणि त्यांच्याकडे कोणताही रितसर पत्रव्यवहार देखील केलेला नाही. ही बाब माहिती अधिकारातून समोर आली असताना जीएमआरटीचा बागुलबुवा नेमका कोण करतंय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदार सत्यजित तांबे यांनी नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे ही सरळ मार्गेच करावी अशी मागणी पुन्हा एकदा केली. यावेळी सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते.
रेल्वे प्रश्नाबाबत मागणी करताना आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले की, नाशिक पुणे रेल्वे व्हावी ही अनेक दिवसापासूनची मागणी आहे. मात्र नियोजित मार्ग ऐवजी केंद्र सरकारकडून मार्ग बदलण्याचा निर्णय झाला. ही रेल्वे महारेल कडून आता ती सेंट्रल रेल्वेकडे गेली म्हणून या रेल्वेचा राज्य सरकारची संबंध आहे. सेंट्रल रेल्वेकडे हे काम गेल्यानंतर त्याच्या अलाइनमेंट मध्ये बदल झाला. त्यासाठी जीएमआरटीचे कारण पुढे केले गेले. वस्तुस्थितीमध्ये जीएमआरटीने सांगितले आहे की, आमच्याकडून याबाबत कोणतीही टेक्निकल माहिती घेतली नाही. आणि जीएमआरटीने कोणतेही कारण दिलेले नाही.
या मार्ग बदलाची घोषणा झाल्यानंतर विविध आंदोलने याबाबत झाली. समृद्धी महामार्गावर रस्ता रोको करण्याचे नागरिकांनी निश्चित केले. विविध कृती समिती झाल्या. आणि सरळ मार्गासाठी लढा सुरू झाला.
महाराष्ट्राचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक पुणे सरळ रेल्वे मार्गाकरता आमदार सत्यजित तांबे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला असून याबाबत 1) 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट, 2) 28 जून 2024 रोजी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट. 3) 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा , 4)19 डिसेंबर 2025 रोजी हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. 5) 4 मार्च 2025 रोजी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या कृती समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक 6) 21 मार्च 2025 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुद्दा 7) 12 जुलै 2025 रोजी पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा मुद्दा उपस्थित आणि चालू 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुद्धा सरळ मार्गे रेल्वे व्हावी याकरता आग्रहपूर्वक मागणी….
खरे तर उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे नाशिक पुणे सरळ मार्गे रेल्वे हे स्वप्न होते आणि हा मार्ग पूर्ण केल्याने स्वर्गीय अजितदादा पवार यांना खरी श्रद्धांजली ठरणार आहे. म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांनी सरळ मार्गावरील लोकप्रतिनिधी, विविध कृती समिती ,नागरिकांची प्रतिनिधी यांची बैठक घ्यावी अशी मागणी ही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा रेल्वे मार्ग महारेल यांच्या माध्यमातून तयार केला होता. महारेल ही केंद्र व राज्य सरकारची मिळून कंपनी आहे. त्यांना स्वतंत्र अधिकार नाही. एजन्सीचे म्हणून ते काम करत आहेत. या मार्गाचा प्रस्ताव आपण केंद्राकडे पाठवला. मात्र केंद्राने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यावर मी दोन वेळेस भेट घेऊन प्रेझेंटेशन दिले. जी एम आर टी ही 32 देशांची ऑब्झर्व्हेटरी या ठिकाणी असल्याने त्याच्या बफर झोन मधून रेल्वे मार्गासाठी काही तांत्रिक अडचणी त्यांनी दाखवल्या आहेत .
याबाबत आपण केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांकडे मागणी करून या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांची समिती नेमून कमी लांबीचा सरळ व सर्वांना सोयीचा होईल असा रेल्वे मार्ग करावा यासाठी अहवाल मागवल्या जाईल यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.