आमदार अमोल खताळांनी विधानसभेत उपस्थित केला मुद्दा
युवावार्ता (प्रतिनिधी) संगमनेर – अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन करून संगमनेर जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव तातडीने विशेष समितीसमोर ठेवून त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. यासोबतच संगमनेर तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध गौणखनिज उत्खननावर कडक कारवाई करावी तसेच तलाठी, मंडल अधिकारी आणि भूमी अभिलेख कार्यालयांच्या इमारतींवर अतिरिक्त मजले बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी शासनाकडे केली. अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन करून संगमनेर जिल्हा करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे. या मागणीसाठी अनेकवेळा आंदोलने सुद्धा करण्यात आले आहे.
सन 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली होती. मात्र त्यानंतरही जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने संगमनेर जिल्हा निर्मिती संदर्भातील प्रस्ताव तातडीने विशेष समितीसमोर ठेवून त्यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अशी मागणी आ. खताळ यांनी विधिमंडळात करत या प्रमुख प्रश्ना कडे सरकारचे लक्ष वेधले. संगमनेर तालुक्यात अनेक वर्षांपासून अवैध गौणखनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा मुद्दाही आ. खताळ यांनी विधान सभेत उपस्थित केला. प्रशासनाकडून गौणखनिजाची वाहतूक करणार्यांवर दंडात्मक कारवाई केली असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक कारवाया केवळ कागदावरच राहिले असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अनेक कारवायांमध्ये दंड ठोठावण्यात आला असला तरी त्या दंडाची वसुली महसूल विभागाकडून प्रभावीपणे होत नाही त्यामुळे अवैधरित्या गौणखनिज वाहतूक करणार्यांवर केवळ दंड ठोठावून थांबू नये, तर त्यांच्या मालमत्तेवर दंडाची रक्कम टाकून वसुलीची प्रक्रिया राबवावी, तसेच अवैध गौणखनिज उत्खननावर कडक आणि परिणामकारक कारवाई करून हा प्रकार पूर्णपणे थांबवावा, अशी ही मागण आ. खताळ यांनी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. संगमनेर तालुक्यातील 16 तलाठी कार्यालये आणि 3 मंडल अधिकारी कार्यालयांच्या इमारतींसाठी तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या इमारतीवर अतिरिक्त मजला बांधण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात सरकारकडे केली.