ओव्हरलोड ऊस वाहतुकीला लागणार लगाम

कारखानदार, आरटीओ, पोलीस प्रशासनाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक

युवावार्ता (प्रतिनिधी) अहिल्यानगर – जिल्ह्यात बेशिस्त व धोकादायक बनलेल्या ऊस वाहतुकीमुळे दरवर्षी शेकडो निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली.
या बैठकीला पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, प्रादेशिक सहाय्यक साखर आयुक्त संजय गोंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे, अनंता जोशी, जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, अभिजीत पोटे व संजय वाघ उपस्थित होते.

बैठकीत पोटे यांनी सांगितले की, ओव्हरलोड ट्रॅक्टर-ट्रॉली व ट्रकांमुळे दरवर्षी 200 पेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू होतो रस्त्यांची वजन पेलण्याची क्षमता कमी असताना, चौपट वजनाची ऊस वाहतूक केल्याने रस्ते खराब होत असून अपघातांचे प्रमाण वाढत आहेत. ऊस वाहतुकीदरम्यान ट्रॅक्टर-ट्रॉलींना रिफ्लेक्टर, टेललॅम्प, इंडिकेटर नसणे, मोठ्या आवाजात म्युझिक सिस्टीम बापरणे, रस्त्याच्या मधोमध वाहने चालवणे, तसेच रात्रीच्या वेळी मागील बाजूस उसाच्या कांडक्या बाहेर निघालेल्या असणे, यामुळे दुचाकीस्वारांचे अपघात होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांबी, धोकादायक ऊस वाहतुकीची प्रथम जबाबदारी साखर कारखानदारांची आहे. ओव्हरलोड ऊस वाहतूक करणार्‍या वाहनांना प्रोत्साहन देणार्‍या कारखान्यांनाही जबाबदार धरले जाईल. लवकरात लवकर सुधारणा न झाल्यास पोलीस व आरटीओ विभागाला कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात येतील. तसेच साखर कारखानदारांनी ऊस वाहतूक करणार्‍या वाहनांचे करार करताना वाहनाचा विमा, फिटनेस, चालक परवाना व वाहनातील फेरबदल तपासणे बंधनकारक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी स्वतः पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत काही ठळक मागण्या करण्यात आल्या. यात ओव्हरलोड ऊस वाहतूक करणार्‍या वाहनांना गट यार्डमध्ये प्रवेश नाकारावा. साखर कारखान्यांनी वाहन करार करताना विमा, फिटनेस व चालक परवाना तपासावा. ऊस वाहतूक वाहनांना चारही बाजूंनी रेडियम रिफ्लेक्टर, टेललॅम्प व इंडिकेटर बंधनकारक करावेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुरक्षित ऊस वाहतुकीचा आदर्श अहिल्यानगरमध्ये राबवावा. भुसा व राख वाहतूक करणार्‍या वाहनांना योग्य अच्छादन बंधनकारक करावे. बेशिस्त वाहतुकीला प्रोत्साहन देणार्‍या कारखान्यांवर थेट कारवाई करावी. धोकादायक ऊस वाहतुकीमुळे एकाही निष्पाप नागरिकाचा मृत्यू होता कामा नये, झाल्यास अपघाताची जबाबदारी कारखान्यावर टाकावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.