शनिवारी ‘मेंटेनन्स’चे सावट; औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग ठप्प
आमदारांनी ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – संगमनेर परिसरातील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर सध्या नागरिक आणि उद्योजक दोघांचाही संताप उसळलेला आहे. एकीकडे दर शनिवारी होणार्या मेंटेनन्सच्या नावाखाली वारंवार वीज खंडित केली जाते, तर दुसरीकडे पावसाळ्याच्या नावाखाली झाडांची अमानुषपणे कत्तल केली जात आहे. मालदाड रोड आणि संगमनेर सहकारी औद्योगिक वसाहतीमध्ये हे प्रकार विशेषतः दिसून आले आहेत.
सामान्यतः पावसाळ्यात विद्युत वाहिन्यांच्या सुरक्षेसाठी झाडांच्या वरवरच्या फांद्या छाटल्या जातात. मात्र यावर्षी वीज वितरण कंपनीने कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय संपूर्ण झाडेच बोडकी केली आहेत. काही झाडांची कत्तल तर इतकी बेछूट होती की त्यांचं स्वरूपच बदलून गेलं आहे. यावर अधिक भर म्हणजे झाडांच्या फांद्या रस्त्यावरच टाकून, साफसफाई न करता अनेक दिवस ठेवण्यात आल्या होत्या यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आणि नागरिक त्रस्त झाले.
औद्योगिक वसाहतीतील काही उद्योजकांनी सांगितले की, कंपनीसमोरची झाडे कापण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वकल्पना दिली गेली नाही. अनेक वर्षे जतन केलेली, स्वतःच्या खर्चाने वाढवलेली ही झाडे काही क्षणात बकाल केली गेली. यामुळे उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे संगमनेर औद्योगिक वसाहतीमध्ये दररोज 4-5 वेळा वीज खंडित होते. शनिवार म्हणजे लाईट जाणारच हे आता इथले समीकरण झाले आहे. मेंटेनन्सच्या नावाखाली दर शनिवारी वीज बंद केली जाते मात्र त्याचा कोणताही ठोस परिणाम किंवा सकारात्मक बदल जाणवत नाही. ना लाईन सुधारते, ना ट्रिपिंग थांबते. उलट व्यवसाय ठप्प होतो मशीनरी बंद पडते आणि लाखोंचे नुकसान सहन करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर नागरिक विचारत आहेत की, असे कोणते मेंटेनन्स चालते की ज्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला लाईट घालवावी लागते? संगमनेरमध्ये सध्या दोन आमदार आहेत आ. अमोल खताळ व आ. सत्यजित तांबे. उद्योजक आणि नागरिक दोघांचेही मत आहे की आता या दोन्ही आमदारांनी वीज व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाविरोधात ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. उद्योजक तर अक्षरशः मेटाकुटीला आले असून, सततच्या वीज खंडनामुळे त्यांचे उद्योगच बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. झाडतोडीमुळे त्यात भर पडली आहे. सांगायचं तात्पर्य हेच की, संगमनेरच्या वीज व्यवस्थेवर त्वरित लक्ष देणे गरजेचे आहे.
बेछूट झाडतोडीवर कारवाई, नियोजनबद्ध वीज मेंटेनन्स, आणि उद्योजकांसोबत संवाद साधणे ही काही तातडीची पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा उद्योजकांची परवड आणि सामान्य नागरिकांची अस्वस्थता अधिकच गडद होईल.
