नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीची राज्यभर उत्सुकता
अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीची प्रक्रिया घोषित होताच, राज्यातील राजकीय पक्षांमध्ये तुल्यबळ समीकरण’ आणि ’फोडाफोडीचं गणित’ जुळवण्याची लगबग सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत काहींची दिवाळी होणार, तर काहींचं दिवाळे निघणार हे निश्‍चित।
महिला कारभारी ठरणार
या सोडतीदरम्यान नगराध्यक्ष पदांसाठी महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर भागासवर्गीय तसेच सर्वसाधारण गटासाठी राखीव जागांची निश्‍चिती केली जाणार आहे. लोकसंख्या आणि संवैधानिक तरतुदीनुसार प्रत्येक नगरपरिषद व नगरपंचायतीत आरक्षणाचे फेरबदल होतात. त्यामुळे, मागील कार्यकाळात सर्वसाधारण गटात असलेली एखादी संस्था यावेळी अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी किंवा महिलांसाठी राखीव गटात जाण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल देखील घडणार आहे.
युवावार्ता (प्रतिनिधी)
संगमनेर – राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी एक महत्वाचा टप्पा गाठला जात आहे. राज्यातील 247 नगरपरिषा सोडत सोमवार, दिनांक 6 ऑक्टोबर 2027 रोजी मंत्रालय, मुंबई येथील परिषद सभागृहात (सहाव्या मजल्यावर) आयोजित करण्यात आली आहे. या सोडतीमुळे पुढील कार्यकाळासाठी नगाध्यक्ष पर्यावरील आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व राजकीय पक्ष, संभाव्य उमेदवार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी आणि नागरिक यांच्यात या सोडतीबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्यात नगरपरिषदा अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्या आहेत. त्यानुसार संगमनेर नगरपरिषदेसाठी एकूण सदस्य संख्या 30 व प्रभाग संख्या 15 अशी निश्‍चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागात साधरणता: चार ते पाच हजारांच्या आसपास मतदार संख्या निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आरक्षण पद्धतही निश्‍चित करण्यात आली असून प्रशासन निवडणूकीच्या तयारीला लागले आहे.
महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी नगराध्यक्ष आरक्षण निश्‍चित करण्याची जबाबदारी नगर निकास विभागावर आहे. विभागाने यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली असून, पारदर्शक संगणकीकृत पद्धतीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. संबंधित विभागाचे मुख्यधिकारी व प्रतिनिधींना मंत्रालयात उपस्थित राहाण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
या सोडतीमुळे अनेक नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये राजकीय चर्चा आणि हालचालीला वेग आला आहे. आरक्षणाच्या गटात आपले नगराध्यक्ष पद येईल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाच्या निकालानुसार स्थानिक पातळीवरील आघाड्या उमेदवार निवड प्रक्रिया आणि प्रचाराची दिशा निश्थित होणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी देण्यात आली आहे. काही नगरपरिषदांमध्ये सलग दोन कार्यकाळ महिलांसाठी किंवा विशिष्ट गटासाठी आरक्षण लागल्यामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोषही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यावेळच्या आरक्षणात कोणते फेरबदल होतात, याची उत्कंठा राजकीय पक्ष व इच्छुक उमेदवारांना लागली आहे.
पुर्वीच्या आरक्षण सोडतीमध्ये तांत्रिक कारणांमुळे किंवा आरक्षणाचे प्रमाण योग्य न पाळल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया घडत होत्या. काही नगरपरिषदांच्या आरक्षणांवर उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यामुळे, यंदाच्या सोडतीत कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी नगर विकास विभागाने यंत्रणेला विशेष सूचना दिल्या आहेत. संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जाणार असल्याने प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला विशेष महत्व दिले जात आहे. स्थानिक विकासासाठी या निवडणूका निर्णायक असातात. नगराध्यक्ष पद हे कोणत्याही नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीत स्थानिक विकास आराखडे, निधीचे वाटप, नागरिकांच्या सोयीसुविधांचा विस्तार आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत केंद्रबिंदू असतो. त्यामुळे हे पद कोणत्या गटासाठी आरक्षित होते. यावर स्थानिक विकासाच्या योजनांचे प्राधान्य व स्वरूप ठरते. महिला आरक्षण असल्यास नवीन महिला नेतृत्वाला संधी मिळते, तर ओबीसी किंवा अनुसूचित गटासाठी आरक्षण लागल्यास त्या समाजघटकांचे प्रश्‍न व विकास आराखडे पुढे येतात.
सोडत कार्यक्रमासाठी संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित राहतीलच मात्र यंदा राज्य शासनाकडून या सोडतीचे थेट प्रक्षेपण करण्याचाही विचार सुरू आहे. यामुळे पारदर्शकतेबरोबरच राज्यातील सर्व नागरिकांना सोडतीचा निकाल पाहता येईल.
सोमवार, 6 ऑक्टोवर 2025 रोजीची ही आरक्षण सोडत राज्यातील शेकडो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. आरक्षणानंतर तातडीने निवडणूकीचा कार्यक्रम जहीर होण्याची शक्यता असल्यामुळे, स्थानिक स्तरावर निवडणुकीची तयारी झपाट्याने सुरू होणार आहे. दिवाळीतील फटाके वाजल्यानंतर खर्‍या अर्थाने निवडणूकीचे फटाके फुटण्यास सुरूवात होणार आहे. तत्पुर्वी मात्र पावसाने ग्रामीण भागात हाहाकार उडविल्याने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न गंभीर बनले आहे. सरकारकडून अद्यापही पुरेशी मदत जाहीर झालेली नाही. अनेक शेतकर्‍यांपर्यंत ही तुटपुंजी मदत पोहचली नाही. केवायसी प्रक्रियेमुळे लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थीही अडचणीत आहे. त्याचबरोबर आरक्षणाचा प्रश्‍न देखील वाढले आहे. या सर्व पार्श्‍वभुमीवर ही निवडणूक कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी फारशी सोपी नाही. मात्र फोडाफोडीच्या राजकारणाचा यावेळी देखील चांगलाच वापर होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
राजकीय पक्षांची तयारी
राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनीही (भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे आणि स्थानिक प्रादेशिक गट) यांनी सोडतीच्या पार्श्‍वभूमीवर तयारी सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी पक्षांनी संभाव्य उमेदवारांची नावे अनौपचारिक पातळीतर निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहेत. मात्र, आरक्षणाचा निकाल आल्यानंतर उमेदवारी अधिकृतरित्या जाहीर केली जाणार आहे.