अहमदनगर – प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी (खरीप हंगाम २०२२) जिल्ह्यातील १० पिकांसाठी ४ लाख ३० हजार ३२३ हेक्टर शेतीक्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. या पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ जूलै २०२२ पर्यंत सहभागी व्हावे. असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या दृष्टीने कमी विमा रक्कमेमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविली जाते. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना आहे. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. खातेदार शेतकऱ्यांबरोबर कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. या योजनेत एका वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७० टक्के असा जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. विमा कंपनीने सादर केलेला विमा हप्ता दरही एक वर्ष कालावधीसाठी राहणार आहे.
भात (तांदुळ) या अधिसूचित पिकासाठी जिल्ह्यातील आठ मंडळातील ५१ हजार ७६० हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १०३५.२० रूपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. बाजरी पिकासाठी ९७ मंडळातील ३३ हजार ९१३ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून प्रतिहेक्टर ६७८.२६ रुपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. भुईमूग पिकासाठी ८६ मंडळातील ३८ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून, प्रतिहेक्टर रुपये ७६० हप्ता रक्कम भरावी लागेल. सोयाबीन पिकासाठी ६३ मंडळातील ५७ हजार २६७ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून प्रतिहेक्टर ११४५.३४ रूपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. मूग पिकासाठी ५९ मंडळातील २० हेक्टर हजार क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून प्रतिहेक्टर ४०० रूपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. तूर पिकासाठी ७९ मंडळातील ३३ हजार ८०२ क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून प्रतिहेक्टर ७३६.०४ रूपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. उडीद पिकासाठी १५ मंडळातील २० हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून प्रतिहेक्टर ४०० रुपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. कापूस पिकासाठी ६६ मंडळातील ५९ हजार ९८३ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून, प्रतिहेक्टर २९९९.१५ रूपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. मका पिकासाठी ७ तालुक्यातील ३५ हजार ५९८ क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून प्रतिहेक्टर ७११.९६ रूपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल. कांदा पिकासाठी ११ तालुक्यातील ८० हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून प्रति हेक्टर ४००० रूपये हप्ता रक्कम भरावी लागेल.
खरीप हंगाम करिता हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान इत्यादी गोष्टींचा योजनेच्या जोखमीच्या बाबींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेत जिल्ह्यासाठी असलेल्या पीक विमा कंपनी पत्ता – एचडीएफसी ॲर्गो इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी हाऊस, पहिला मजला, १६५-९६६, बॅकबे रिक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० आहे. टोल फ्री संपर्क क्रमांक – १८००२६६०७००, ई- मेल – pmfby.maharashtra@hdfcergo.com आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने योजनेत सहभागी होण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहाय्यक किंवा नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा, अधिक माहितीसाठी तुषार भागवत (भ्रमणध्वनी – ८३२९१९२५१२) आणि रामदास पुंडे (भ्रमणध्वनी – ९७६३८१८२०३ / ८०९७५२१९८४) यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन ही शिवाजी जगताप यांनी केले आहे.
