- निर्ढावलेल्या लँड माफीया, सँड माफीयांना लगाम कोण लावणार.
- बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी कुणाचा पाठींबा आहे. शासकीय अधिकारी मुद्दाम तर दुर्लक्ष करीत नाही ना?
- चिकणी शासकीय जमीन खरेदी हे एकच प्रकरण नाही. महसूल विभागाने सखोल चौकशी केल्यास भूखंड माफीयांच्या व त्यांना पाठीशी घालणार्‍या पुढार्‍यांच्या-अधिकार्‍यांच्या अनेक भानगडी बाहेर येणार.
- दैनिक युवावार्ता खात्रीशीर कागदपत्रे मिळवून व कायदेशीर बाजू तपासून या प्रकरणांची माहीती खूली करणारे.
पूर्वी गँगमाफीया असा शब्द शहरांमध्ये प्रसिध्द होता. दादागिरी, गुंडगिरी, दहशत पसरविणार्‍या व्यक्तींना माफीया, चोर, दरोडेखोर, गुंड म्हटले जायचे. शहरांमधल्या गँगमाफीयांप्रमाणेच आता ग्रामीण भागातही लँड माफीया, सँड माफीया, रेशन माफीया, रॉकेल माफीया निर्माण झाले आहेत. ग्रामीण माफीया काय उद्योग करतील, कुणाला फसवतील याचा नेम राहीला नाही. अफाट पैसा व राजकीय वरदहस्त लाभला की गरीबांची मालमत्ता, शासकीय मालमत्ता, सार्वजनिक मालमत्ता लुबाडण्यासाठी माफीया फौज तरबेज झाली आहे. संगमनेरमधील काही लँड माफीयांना सरकारी जमीन काही लोकांना आर्थिक प्रलोभन दाखवून परस्पर विक्री करण्याचा उद्योग सुरु केला असून, संगमनेर तालुक्यातील 1967 साली चिकणी गावातील शेतकर्‍यांना गट नं. 380/1 व 2 ही 400 एकर जमीन कसण्यासाठी दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेती व शेतकरी स्वावलंबी व्हावेत ह्या उद्देशाने शासकीय जमीन देण्यात आली. 400 एकर जमीन दोन गटात विभागली.
पूर्वी 90 कुटूंबियांनी ही जमीन दोन भागात विभागल्याने 50 कुटूंबाच्या एका गटाने चिकणी सहकारी सामुदायिक संस्था स्थापन केली. 50-60 एकर जमीन सपाटीकरण करुन पीके घेण्यास सुरुवात केली. म्हाळूंगी नदीला भरपूर पाणी असल्याने ऊस पीकाची लागवड करुन सदर ऊस संगमनेर सह.साखर कारखान्यास पाठविण्यात आला. ही संस्था साखर कारखान्याची सभासद आहे. 1972 च्या दुष्काळात पाणी संपल्याने शेती पडीत झाली. महसूल उतार्‍यावर वहीवाटदार म्हणून संस्थेचे नाव लागले. मालकी हक्कात महाराष्ट्र शासन असे राहीले. सन 1983-84 काळात महाराष्ट्र सरकारने वनीकरणाची मोहीम सुरु केली. त्यानुसार संगमनेर महसूल विभागाने तालुक्यातील शासकीय मोकळ्या जमीनींवर वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविला.
चिकणी येथील तलाठ्याने चिकणी सहकारी सामुदायिक शेती संस्थेच्या ताब्यातील जमीन काढून घेतली. सरकारी कादपत्रांच्या आधारे संस्थेच्या काही सदस्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीने सदर शासकीय जमीनीवर पुन्हा कब्जा मिळविला. जमीन कसण्यास सुरुवात झाली. मात्र 7/12 उतार्‍यावर महाराष्ट्र शासन नाव अद्यापही आहे. सदर नाव कमी करण्यासाठी संस्था सदस्यांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी कायदेशीर लढाई कोर्टात सुरु केली. असे असताना संगमनेर मधील भूखंड माफीया संस्थेच्या काही सदस्यांना भेटले व त्यांच्या ताब्यातील जमीनीची खरेदी विक्री-सुरु केली. शासकीय जमीन केवळ ताब्यात असतानाही भूखंड माफीया केवळ नोटरीसारख्या कागदपत्रांच्या आधारे जमीनधारकांना मोठी रक्कम देऊन सदर जमीनीचा कब्जा करणार असल्याची खात्रीशीर माहीती दै. युवावार्तास मिळाली आहे.
चिकणी सहकारी सामुदायिक शेती संस्थेच्या ज्या सदस्यांना जमीनीची मालकी सत्यता माहीती आहे. ज्यांना जमीनीचे महत्व माहिती आहे त्यांनी भूखंड माफीयांच्या जमीनी खरेदीस विरोध केला. मात्र काही चंगळवादी मंडळींनी मोठी रक्कम बघून खरेदीस संमती दिली. अशा प्रकारे शासकीय जमीनीच बोगस-खरेदी विक्री होणार असेल तर महसून विभागाचे प्रांताधिकारी, तहसिलदार-तलाठी यांनी याची चौकशी करावी.
एक वर्षापासून कोरोना संकटाने जनता हैराण असून शासन कोरोना निर्मूलनात व्यग्र असताना शासनाला अंधारात ठेवून ,कब्जेदारांची फसवणूक करुन शासकीय जमिनीची बोगस खरेदी-विक्री करणार्‍या दलालांवर महसूल विभागाने गुन्हे दाखल करावेत.
