Thursday, January 28, 2021

सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच; चर्चा न करण्यावर शेतकरी नेते ठाम

नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली आहे. या कायद्यातील वादाच्या मुद्द्यांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र समितीत असणाऱ्या सदस्यांनी याआधी कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं असल्याने शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनिअन आणि अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे. अनिल घनवट यांनी तर अनेकदा कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे लेखही लिहिले आहेत.


अशोक गुलाटी १९९९ ते २००१ दरम्यान पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. त्यांनीही अनेकदा प्रसारमाध्यमांकडे कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. याशिवाय कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ त्यांचे लेखदेखील प्रसिद्ध झाले होते.
अनिल घनवट हे महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे प्रमुख असून त्यांनीही नव्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. अनिल घनवट यांनी शेतकऱ्यांना बाजारात आपला माल विकण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे सांगताना कृषी कायद्यांमधील बदलांवर जोर दिला होता. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी स्थापन केलेली शेतकरी संघटना सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळावा यासाठी आवाज उठवत आहे. बाजारामध्ये प्रवेश करण्याची संधी मर्यादित असणं हे शेतकऱ्यांच्या समस्येचं मुख्य कारण आहे यावर शरद जोशींचा विश्वास होता. शेती उत्पादनाची योग्य किंमत माहिती होण्यासाठी बाजार खुले आणि स्पर्धात्मक असले पाहिजेत असं शरद जोशी यांचं म्हणणं होतं.


दरम्यान अनिल घनवट यांनी कायदा करण्याआधी सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करणं गरजेचं होतं असं मतही व्यक्त केलं आहे. यामुळेच अनेक गैरसमज झाल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेऊन नव्या कृषी कायद्याना समर्थन देणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भूपिंदर सिंग मान यांचाही समावेश होता. तर समितीमधील चौथे सदस्य प्रमोद जोशी यांनी नव्या कृषी कायद्यांना समर्थन करणारे अनेक लेख लिहिले आहेत. Financial Express मध्ये छापून आलेल्या लेखात प्रमोद जोशी यांनी, “कृषी कायद्यातील कमकुवतपणा भारतीय कृषी क्षेत्राला जागतिक संधींचा उपयोग करुन घेण्यात अडथळा निर्माण करतील,” असं मत व्यक्त केल होतं. “नवे कृषी कायदे रद्द करणं हे संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी खूप संकट निर्माण करणारं असेल,” असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

समिती सदस्यांशी चर्चा करणार नाही
समितीतील सर्व सदस्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असून, त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. भूपिंदर सिंग मान आणि अनिल घनवट यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला असून, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांनीही शेती क्षेत्रातील नव्या बदलांचे समर्थन केले असल्याचे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख दर्शन पाल यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने दिलेला समितीचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीच फेटाळला होता. शेतकऱ्यांची चर्चा ही लोकनियुक्त सरकारशी होत असून, न्यायालयाशी नव्हे. समितीसाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाचा मार्ग वापरला आहे. आमचा कुठल्याही समितीला विरोध असेल, असं दर्शनपाल यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

कनेक्ट रहा

20,826चाहतेआवड दर्शवा
2,506अनुयायीअनुकरण करा
0सदस्य यादीसदस्य व्हा
- Advertisement -
- Advertisement -

नवीनतम लेख

तळेगाव जवळील जंगलाला भीषण आग !!!

संगमनेर (प्रतिनिधी)संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे नजीक लोणी - नांदूर शिंगोटे जवळील चिंचोली गुरव रस्त्या लगत असलेल्या गट...

संगमनेर ग्रामपंचायत निवडणूक : १४३ सरपंचांचे आरक्षण जाहीर ; अनेकांना लॉटरी तर काहींचा मोठा भ्रमनिरास

संगमनेर (प्रतिनिधी)संगमनेर तालुक्यातील 143 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण सोडत काल बुधवारी प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात करण्यात आली. प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत...

स्व: दत्ता झोळेकर : एका योध्याची अखेरची लढाई

- राजेंद्र फरगडे अकोले तालुक्यातील धुमाळवाडी हे दत्तांचे मुळ गांव. मात्र त्यांचे शिक्षण...

आंबेडकरी चळवळीच्या वात्सल्यमूर्ती सविता उर्फ माईसाहेब आंबेडकर

- हरीश केंची डॉ. बाबासाहेबआंबेडकर या महामानवासोबत आयुष्यभर व त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतरही अखेरपर्यंत पददलितांसाठी...

शेतकरी आंदोलन विस्कटले ; राष्ट्रीय मजदूर संघ, भारतीय किसान युनियनची माघार

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या ५८ दिवसांपासून विविध शेतकरी संघटना एकत्र येऊन करत असलेल्या आंदोलनात आज फूट...