अवश्य वाचा


  • Share

आधीच कामाच्या नावाने शिमगा त्यात पाच दिवसांचा आठवडा सर्वसामान्यांना निकष व अटी मग सरकारी बाबूंना का नाही?

संगमनेर (प्रतिनिधी) सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी व्याख्या बनविणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांचा लाड पुरविण्यात सरकार सध्या कुठेच कमी पडतांना दिसत नाही. सातवा वेतन आयोग देण्याची प्रक्रिया चालू असतांनाच आता पाच दिवसांचा आठवडा करून आठवड्यातून दोन दिवस त्यांना आराम देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. निवृत्तीचे वय वाढविणे, महागाई भत्ता, बालसंगोपण रजा, पदोन्नती असे अनेक मागण्याही या कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित आहे व त्या पूर्ण करण्यास सरकार कटीबध्द असल्याचे मंत्र्याचे म्हणणे आहे. शेतकर्‍यांना व सर्वसामान्यांना देण्यासाठी सरकारकडे काहीही नसते मात्र कामाच्या नावाने शिमगा करणार्‍यांसाठी सरकार पायघड्या टाकतांना दिसत आहे. शासकीय कामासाठी सर्वसामान्य व्यक्ती त्यांच्या कार्यालयात गेला असता त्याचे काम वेळात व काही दिल्या घेतल्याशिवाय होईल याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. किरकोळ कामासाठीही सर्वसामान्यांना हेलपाटे मारण्यास सांगितले जाते व पैसे दिल्यावर काम करू वर उपकाराची भाषा केली जाते अशी अवस्था अनेक सरकारी कार्यालयात नेहमीच पहायला मिळते. माहितीचा अधिकार कायद्या व दप्तर दिरंगाई कायदानंतरही भ्रष्टाचार व कामचुकारपणाला आळा बसला नाही. आजही अनेक कार्यालयात कर्मचारी वेळेत येत नाही व आले तर पूर्ण वेळ थांबत नाही. त्यातच मोबाईलवर बोलणे, चॅटींग करणे, गेम खेळणे व इतर उद्योग करीत असतात त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. सहावा वेतन आयोगाने आधीच सर्व शासकीय कर्मचारी मालमाल केलेले आहे. आज सर्वांनाच पगार पाच ते सहा आकड्यात आहे. वरतून घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता व अनेक सुट्या व फायदे हे शासकीय अधिकारी घेत असतात. अनेक पगारी रजा घेऊनही त्यांना सुट्या पुरत नाही अशी अवस्था आहे. अशा सर्व परिस्थित आता या शासकीय कर्मचार्‍यांना आठवड्यातून आणखी एक दिवस भरपगारी रजा देण्याचा शासनाचा मानस आहे. आठवड्यातील सहा दिवसात ही अनेक फायली या टेबलावरून त्या टेबलावर सरकत नाही. आता या फायली पाच दिवसात कशा सरकतील असा प्रश्‍न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी शासनाने अनेक अटी व निकष लावले मात्र निर्णवलेल्या या शासकीय कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य करतांना त्यांना मात्र कुठल्याही निकष व अटी घातल्या जात नाही. सातवा वेतन आयोग देतांना भ्रष्टाचार करणार नाही, प्रमाणिकपणे काम करेल अशी एक अट तरी घालावी तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करतांना किमान पाच दिवस तरी प्रामाणिक व पूर्ण वेळ काम करणार अशी लेखी हमी त्यंाच्याकडून द्यावी तरच त्यांच्या या मागण्या पूर्ण कराव्या अशी माफक अपेक्षा सर्वसामान्य जनता करीत आहे.